तरलता सङ्कटका आयामहरू
नेपाली वित्त बजारमा झण्डै ३ वर्षदेखि देखा परेको तरलता अभावलाई सम्बद्ध अधिकारीहरूले 'मौसमी’ सङ्कटका रूपमा व्याख्या गरे पनि यो त्यत्ति भनेर पन्छाउन मिल्ने समस्या होइन । अहिलेको तरलता समस्याका कारण र परिणति निकै गम्भीर खालका छन् । तरलता जेठ-असारमा पर्याप्त हुने र पुस-माघमा कम हुने ऐतिहासिक प्रवृत्ति देखिएपछि उनीहरूले यस्तो टिप्पणी गरेको बुझ्न सकिन्छ । तरलताबारे नेपालको वित्तबजारमा जति चर्चा हुन्छ, वास्तविक समस्या भने त्यो ढङ्गमा कहिल्यै नभएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरूले नै बताए पनि तरलता अभावले तत्कालै ठूलो समस्या नपार्ने भनेर छोड्न मिल्दैन ।

तीन-चार वर्षअघि पुस-माघमा हुने गरेको तरलता अभाव सरकारी खर्चको चक्रका कारण मात्र उत्पन्न हुन्थ्यो भने अहिले सर्वसाधारणले बैङ्कमा रकम जम्मा नगर्ने कारणले गर्दा उत्पन्न भएको हो । तरलता अभावको सन्दर्भ सार्वजनिक भएका बखत सर्वसाधारणमा समेत एकप्रकारको असुरक्षाको मनोत्रास उत्पन्न हुने गरेको छ, जसका कारण सर्वसाधारणले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आफूसँग भएको रकम नराखी घरमा नै राख्ने गरेको देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत साउनमा ल्याएको मौद्रिक नीतिले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारको जानकारी केन्द्रीय बैङ्कको वित्तीय सूचना एकाइमा दिनुपर्ने नीतिका कारण पनि तरलता अभाव हुन पुगेको कतिपय व्यवसायीको धारणा छ । यसका अतिरिक्त पूँजी पलायनलाई पनि तरलता सङ्कटको कारकका रूपमा हेरिँदै आएको छ । १० लाखमाथिको कारोबारको जानकारी गराउनुपर्ने सन्दर्भले सर्वसाधारणमा एकखालको डर पैदा गरिदिएको छ । यो नीतिले गलत धन्दा गरेर कमाउनेलाई हतोत्साही बनाउन खोजेको त छ, तर यसबारे जनस्तरमा जानकारी पुर्याउन नसक्नाले सर्वसाधारणमा त्रास बढ्न मद्दत पुगेको छ । यस्ता नयाँ र निश्चित सीमामा बाँध्ने नीति ल्याउँदा केन्द्रीय बैङ्कले कम्तीमा पनि देशका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुपर्छ । र, यसबारे जनचेतना फैलाउने काममा स्वयम् बैङ्कहरूको सहयोग लिन सक्नुपर्छ ।

पूँजी पलायनका कारण तरलता अभाव भएको होइन भन्ने केन्द्रीय बैङ्क तथा सरकारको तर्क रहँदै आएको छ । तथापि, जब पूँजी पलायन निरन्तर ठूलो परिमाणमा हुन थाल्छ, त्यसले अवश्य पनि तरलतामा असर पार्छ नै । त्यसकारण पनि निजीक्षेत्रका व्यवसायीले पूँजी पलायनका कारण तरलता सङ्कट भएको मानेका हुन् । व्यवसायीहरूको भनाइमा अन्तरनिहित तथ्यलाई मनन गरेर सरकारले पूँजी पलायनको क्रम नियन्त्रण गर्न कदम चाल्नुपर्छ । साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई लागू गर्दा पनि त्यति होस् नपुर्याएको आरोप केन्द्रीय बैङ्कमाथि लाग्दै आएको छ । विगतमा घरजग्गा कारोबारबाट भएको अर्बौंको आम्दानी सम्पत्ति शुद्धीकरणको त्रासपूर्ण नीतिका कारण बैङ्हरूमा नआएको बताइएको छ । राष्ट्र बैङ्कले नीतिनियम बनाउँदा यथेष्ट गृहकार्य गरी भरसक सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरेर मात्र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ ।

तरलता अभाव हुनुका यी सतहमा देखिएका कारण मात्र हुन् । अझ महत्त्वपूर्ण विषय भनेको लगानीको वातावरण बन्न नसक्नु हो । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व तथा निरन्तर जारी राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीकर्ताको आत्मविश्वास अझै पनि बढ्न सकेको छैन । विभिन्न नाममा खुलेका श्रम सङ्गठनहरूका अव्यावहारिक माग, फितलो सुरक्षा संयन्त्र तथा प्रशासनका कारण लगानीको वातावरण बिथोलिएको छ । जबसम्म स्वतन्त्र, सुरक्षित, संरक्षित ढङ्गमा लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउँदैनन् तबसम्म 'मौसमी’ नै भए पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको समस्या दोहोरिने सम्भावना ज्यूँदो रहन्छ ।