इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको अन्योल
नेपालका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड (उक्साइएको नम्बरप्लेट) राख्ने योजना अलपत्र परेको छ । इम्बोस्ड नम्बरप्लेट लागू गर्न गठित अधिकारसम्पन्न यातायात व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिमा रकम हिनामिना भएको आशङ्कामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल कब्जा गरेपछि यो काम रोकिएको देखिन्छ । सरकारले सवारीसाधनमा लागू गर्न खोजेको इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको योजनालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । तर, यस्ता काममा नीतिगत भ्रष्ट्राचार हुने गरेको पहिलेपहिलेको अनुभवका आधारमा यसको ढिलाइका कारण पनि भ्रष्टाचार नै भएको देखिन्छ ।

यस किसिमका व्यापारिक लाभ हुने नियम लागू गराउन वा नगराउनमा कुनै न कुनै व्यापारिक समूहको स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ । त्यस्तो समूहले आफूलाई लाभ हुने निर्णय लागू गराउन वा अर्कोलाई लाभ हुनेचाहिँ कसैगरी पनि लागू हुन नदिन  नीतिनिर्मातालाई प्रभावमा पार्छ । त्यसरी नियम बनाइदिएबापत सम्बन्धित क्षेत्रका नीतिनिर्माताहरूले ठूलै आर्थिक लाभ लिने गर्छन् । त्यस किसिमले नियम बनेका र पछि नियम परिवर्तन भएका उदाहरणहरू नेपालमा प्रशस्त पाइन्छन् । त्यस्ता नियमहरू विशेष गरी सवारीसाधनकै क्षेत्रमा बनेका पाइन्छन् ।

एकपटक मोटरसाइकलका पछाडि बस्नेले पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने नियम नेपालको ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले बनाए । त्यसबेला हेल्मेटको व्यापार निकै उकालो लागेको थियो । त्यो नियम सुरक्षाका दृष्टिले राम्रो पनि थियो । तर, त्यो नियम बन्नुका पछाडि पैसाको ठूलै खेल भएको थियो । त्यो नियम बनाउनका लागि ने पालमा रहेका १२ वटा हेल्मेट होलसेलरले संयुक्त रूपमा तत्कालीन प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागका नीतिनिर्माता तहमा बसेकालाई कम्तीमा ३० लाख रूपैयाँ बुझाएका थिए । तर, माओवादी द्वन्द्वका बेला मोटरसाइकलका पछाडि बस्नेले हेल्मेट लगाएर अनुहार छोपी हत्याहिंसा गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यो नियम परिवर्तन भयो । त्यसअघि ट्याक्सी तथा साना गाडीमा अनिवार्य रूपमा सिटबेल्ट बाँध्नैपर्ने नियम बनाइएको थियो । त्यस नियमको आर्न्तर्यमा पनि पैसाकै खेल थियो । त्यो नियम पनि धेरै टिकेन ।
 
मोटरसाइकलमा बस्दा हेल्मेट लगाउनुपर्ने वा कारमा बस्दा सिटबेल्ट बाँध्नुपर्ने कुरामा नियम बनाइरहनुपर्ने नै होइन । त्यस किसिमका कार्यहरू नियम बनाएर भन्दा पनि जनचेतनामा वृद्धि गरेर हुने कुरा हुन् । तर, सरकारले वा सम्बन्धित निकायले त्यतातर्फध्यान दिन सकेका छैनन् । सरकारको नीतिनिर्माण तहमा बसेकाहरू पैसाका लागि बेलाबेलामा बेतुकका नियम बनाउँछन् ।

सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट लागू गराउने भन्ने विषय पनि समग्रमा राम्रै निर्णय हो । यस्तो नम्बरप्लेटको प्रयोगबाट राजस्व छलीमा कमी आउने, सवारीसाधन चोरी गरेर नक्कली नम्बरप्लेट प्रयोग गर्न नमिल्ने, सवारीसाधनमा गलत नम्बरप्लेट राखी आपराधिक कार्यमा प्रयोग गर्न नमिल्नेलगायतका फाइदा हुन सक्छन् । तर, यसमा भइरहेको ढिलाइले यसमा ठूलै रकमको चलखेल गर्न पाइने मनसायका साथ काम भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यस्ता नियमहरू लागू गर्नुअघि वैज्ञानिक तरीकाले अध्ययन गरी कस्तो कामका लागि जनचेतना जगाउने र केका लागि नियम बनाउने छुट्याउनुपर्छ । वैज्ञानिक अध्ययनपछि दीर्घकालीन सोचका साथ पारदर्शी हिसाबले नियम बनाउने हो भने समस्या पनि समाधान हुन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भनेर प्रश्न पनि उठ्दैन ।