जुट उद्योगलाई बचाऊ
पूर्वाञ्चलमा सञ्चालित नौओटा जुट मिललाई आवश्यक कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ । २० वर्ष अघिसम्म नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा प्रमुख स्रोत जुट (सनपाट)निर्यात नै थियो । वाषिर्क डेढ लाख मेट्रिक टनसम्म उत्पादन भएको जुट अहिले १७ हजार ६ सय मेटि्रक टनमा खुम्चिएको छ । करोडौंको लगानीमा स्थापित जुट मिलहरू कच्चा पदार्थको अभावमा दयनीय अवस्था झेलिरहेका छन् । कच्चा पदार्थ र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नेपालकै अग्रणी उद्योग विराटनगर जुट मिल बन्द भइसकेको छ । झण्डै १७ हजार नेपालीले रोजगारी पाइरहेका यी नौओटा जुटमिलहरू कच्चा पदार्थकै अभावले कुनै पनि समयमा बन्द हुन सक्ने स्थिति छ । २० वर्षअघि झण्डै १ लाख हेक्टरमा खेती हुने सनपाट आज १२ हजार हेक्टरमा खुम्चिएको छ । सरकारी अकर्मन्यताका कारण नै नेपालको जुट खेती र त्यसमा आधारित उद्योगमा निरन्तर ह्रास हुँदै आएको आरोप गोल्छा अर्गनाइजेशनका उपाध्यक्ष दिवाकर गोल्छाको छ ।

विसं २०४८ सालसम्म 'जुट व्यापार तथा विकास समिति’ तरहराले जुटको बीउ उत्पादन तथा तयारी जुटको अन्तरराष्ट्रिय बजारसमेत खोजिदिने गथ्र्यो । तर, २०४८ मा कुनै विकल्पविना नै सरकारले संस्थान खारेज गर्यो । झण्डै १५ वर्षसञ्चालित उक्त संस्थानले प्रमुख रूपमा किसानलाई सनपाटको बीउ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । संस्थानको तरहरास्थित ५ सय बिगाहा जमीनमा जुटको बीउ उत्पादन गरेर सहुलियत दरमा सो बीउ वितरण गरिन्थ्यो । यसको विकल्पमा कृषि अनुसन्धान परिषदअन्तर्गत इटहरीमा 'जुट बालि अनुसन्धान कार्यक्रम’ सञ्चालनमा आयो । तर, उक्त कार्यक्रमले आजसम्म आफैले जुटको बीउ उत्पादन गरेको छैन । किसानलाई जुटको बीउ उत्पादन गर्न लगाएर २-३ हजार किलो बीउ सङ्कलन गर्ने र बेच्ने कामबाहेक कुनै उल्लेख्य काम भएको छैन । जुटको अनुसन्धानका निम्ति नियुक्त गरिएका तीन जना कृषि विज्ञहरूमध्ये एक जना पनि जुटको ज्ञाता नहुनु सरकारी संयन्त्रमा राजनीतीकरणको ठूलो उदाहरण हो ।

नेपालमा जुटको बीउ उपलब्ध नभएपछि भारतबाट लुकाइछिपाई ल्याएका बीउले नेपाली किसानको माग धान्न सकेको छैन । नेपालको क्वारेण्टाइन चेकपोष्टले भारतीय जुटको बीउ ल्याउन नदिएका कारण किसानले लुकाइछिपाई बीउ ल्याउनुपरेको सम्बन्धित क्षेत्रको दाबी छ ।

जुट उद्योगीहरूको पहलमा ५ वर्षघि नेपाल 'जुट इण्टरनेशनल’को सदस्य बन्यो । नेपालमा जुट खेतीको विस्तार र विकासका निम्ति लण्डन हेडक्वाटर रहेको जुट इण्टरनेशनलले आवश्यक सबै सहयोग पुर्याउने आश्वासन दिँदा पनि सरकारले चासो नदिएको जुट उद्योगीहरूको आरोप छ । सरकारले आवश्यक जुटको बीउ मात्र पनि उपलब्ध गराइदिए जुटखेतीबाट पलायन भइसकेका किसानहरू पुनः यो नगदे बालि लगाउन आकर्षित हुने विश्वास जुट उद्योगीहरूको छ । अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र नेपाली उद्योगपतिहरूले विशेष आग्रह गर्दा पनि नेपाल सरकारले न्यूनतम सहयोगसमेत नगर्नु विडम्बना नै हो । सरकारी असहयोग हुँदाहुँदै किसान आफैले भारतबाट ल्याउने जुटको बीउ पनि क्वारेण्टाइन जाँचका नाममा निर्वाध नेपाल भित्रन नदिइनु अझ दुःखद् पक्ष हो । यस्ता औचित्यहीन नीति नियम र गैरजिम्मेवार सरकारी क्रियाकलापले नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने कृषिजन्य उपज र उद्योगको यो क्षेत्र द्रुत गतिमा अधोगति उन्मुख भएको छ । परिस्थितिमा सुधार ल्याउन निर्णायक कदम चाल्न सायद अझै पनि धेरै ढिला भएको छैन ।