अर्थहीन बजार अनुगमन
वस्तुबजारको मात्र अनुगमन गर्दै आएको वाणिज्य विभागले अब सेवाक्षेत्रको समेत अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । झट्ट सुन्दा सेवाक्षेत्रको समेत अनुगमन गरेर वाणिज्य विभागले अब जनतालाई राम्रै राहत दिलाउने भयो भन्ने लाग्न सक्छ । तर, विभागले आजसम्म गर्दै आएको भनिएको वस्तुबजारको अनुगमनबाट भने सर्वसाधारणले खासै राहत पाएका छैनन् । यसबाट वाणिज्य विभागको अनुगमनको क्षमतामाथि नै प्रश्नचिह्न लागेको छ । त्यसैले पनि अब गरिने भनिएको सेवाक्षेत्रको अनुगमनबाट जनताले राहत पाउलान् भनेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार प्रत्येक पसलमा अनिवार्य मूल्यसूची राख्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, वाणिज्य विभागले त्यो प्रावधानलाई समेत लागू गराउन सकेको छैन । सीमित व्यापारीहरूले गोदाममा खाद्यान्न थुपारेर कार्टेलिङ गरी बजारमूल्यमा कब्जा जमाउने काम गरिरहेका छन् । विभागले त्यस्ता केही गोदाममा यसअघि छापा मारेको नाटक गर्‍यो । त्यसबाट व्यापारीहरूले कालोबजारी गरेको प्रमाणित पनि भयो । तर, त्यस्ता व्यापारीहरूलाई कुनै कारबाही भएको सार्वजनिक भएन । खाद्यपदार्थमा मिसावट, मूल्यमा असमानता र कार्टेलिङका कारण उपभोक्ता अधिकारको तीव्र उल्लङ्घन हुँदै आएको छ । तर, यो सबै थाहा पाएर पनि सम्बन्धित कर्मचारीहरू थाहा नपाएजस्तो गरिरहेका छन् । तर, व्यापारीहरूबाट विभागका उच्च अधिकारीकहाँ मासिक रूपमा जाने नजरानाले विभागको आँखा र कान बन्द गराइदिएको छ । त्यसैले वाणिज्य विभागले सेवाग्राहीलाई लक्षित गरी कुनै नयाँ काम थाल्छु भन्यो भनेर त्यसप्रति विश्वास गरिहाल्नुपर्ने भरपर्दो आधार भेटिएको छैन ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातजस्ता सेवाक्षेत्रमा सर्वसाधारण निरन्तर ठगिँदै आएको जगजाहेर छ । आम उपभोक्ता र सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले सेवाक्षेत्रमा हुँदै आएको बेथितिप्रति आवाज उठाउँदै आएको धेरै भइसक्यो । तर, आमजनताको सरोकार रहने यी क्षेत्रमा खुलेआम हुँदै आएको ठगीलाई राज्यले यति ढिलो महसूस गर्नु आफैमा विडम्बना हो ।  ढिलै भए पनि राज्यको नजर यसमा परेको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यीमध्ये अहिले वाणिज्य विभागले स्वास्थ्यक्षेत्रको अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुगमनको योजना बनाइरहेको बताएको छ । स्वास्थ्यक्षेत्रमा बढ्दो लापरबाही र गुणस्तरहीन सेवाले सेवाग्राहीको जिउज्यान नै धरापमा परेको हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौं । त्यसकै कारण अनेकौंपटक सर्वसाधारण जनता उत्तेजित भई तोडफोडको तहसम्म पुगेका घटना हाम्रासामु प्रशस्तै छन् । तर, यस्तो हुँदा पनि कुनै निकायले स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमनको जिम्मा लिन सकेका थिएनन् । वाणिज्य विभागले त्यसको जिम्मा लिन्छु भन्नुलाई यही अर्थमा मात्रै भए पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

वाणिज्य विभागबाट कर्मचारीले इमानदार भएर काम गरिदिने हो भने अहिले पनि प्रशस्त काम हुन सक्छ । धन्ना सेठहरूबाट नजाराना लिन छोडिदिने हो भने बजारमा जमाखोरी, नाफाखोरी, अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभावजस्ता कुरा तत्काल हट्न सक्छन् । त्यसैले वाणिज्य विभागले आम जनताको सुविधालाई ध्यानमा राखेर सेवाक्षेत्र अनुगमनको थालनी गर्न सोचेको भए त्यो राम्रै कुरा हो । तर, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला विभागले आफ्ना कर्मचारीको अनुगमन गर्नुपर्छ । कर्मचारीमा इमानदारी र सेवाभाव नभएसम्म जति नै अनुगमनका कुरा गरे पनि त्यो हावादारी गफ सावित हुन्छ । अनुगमनलाई अहिलेसम्म कमाउने माध्यम बनाउँदै आएको विभागबाट सेवाक्षेत्रको अनुगमनमा पनि त्यही नहोला भन्ने आधार भेटिएको छैन । तर, यो समस्याको दीर्घकालीन र प्रभावकारी समाधानका लागि जनता आफै जागरुक हुनुपर्छ । देशको न्याय प्रणालीलाई पनि उपभोक्ताको हित सुनिश्चित हुने गरी पुनःसंरचना गर्नु जरुरी छ ।  

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले वस्तु र सेवाक्षेत्रको अनुगमन वाणिज्य विभागले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म वाणिज्य विभागले त्यो ऐनलाई कार्यान्वयनसम्म गर्न सकेको छैन । वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्ने सरकारी निकायहरूलाई त विभागले अनुगमनको दायरामा पनि ल्याउन नसक्ने अवस्था छ । उदाहरणका लागि तेलको उपलब्धता तथा मूल्यबारे विभागले कसरी अनुगमन गर्न सक्छ, जबकि त्यही स्तरको अर्को सरकारी निकायले तेलको व्यापार गरिरहेको छ । तेलको मूल्यबाट निर्धारण हुने अन्य वस्तुको मूल्य अनुगमनको मापदण्ड के हुन सक्छ ? यसबारे विभाग र सरकार स्वयम् स्पष्ट हुन जरुरी छ । व्यापारिक कारोबार गर्ने नेपाल आयल निगमजस्ता सरकारी निकायलाई पनि अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार वाणिज्य विभागलाई दिने हो भने उसको अनुगमन प्रभावकारी हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

Admin 2011-02-25