विगत पाँच वर्षदेखि नेपालमा भूमिबैङ्कका विषयमा छलफल भइरहेको छ । विसं. २०६२ मा नेपाल राष्ट्रबैङ्कका तत्कालीन डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा भूमिबैङ्कको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समिति गठन भएको थियो । त्यस समितिको प्रतिवेदनले 'कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिको’ मूल उद्देश्यका लागि भूमिबैङ्कको आवश्यकता पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले अब बन्ने बजेटमा भूमिबैङ्कको स्थापनाका लागि ७५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । यसले भूमिबैङ्कको स्थापनाप्रक्रियालाई अघि बढाउने मनसाय जीवित राखेको देखिन्छ, जुन आफैंमा सकारात्मक हो ।

भूमिबैङ्क स्थापनाको कुरा उठे पनि त्यसको मोडल, आवश्यकता तथा औचित्यका विषयमा नेपालमा अर्थपूर्ण बहस भएको छैन । मुख्यतः जग्गासङ्कलन गर्ने उद्देश्य, त्यसको तरीका तथा वितरणप्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट अवधारणा नबनी स्थापना हुने भूमिबैङ्क उपलब्धिपूर्ण हुँदैन ।

संसारमा भूमिबैङ्कसम्बन्धी मुख्यतः तीनवटा नमूनाहरू छन् । अमेरिकी टेक्सन मोडलअनुसार देशको सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमीन भूमिबैङ्कको मातहतमा रहने गर्छ । बैङ्कले निश्चित रोयल्टी लिने गरी यस्तो जमीन कृषकहरूलाई दिने गर्छ । दोस्रो फिलिपिनी मोडलअनुसार भूमिपतिहरूले समेत यस बैङ्कमा भूमि राख्न सक्दछन् ।

यस्तो जग्गा निश्चित अवधिका लागि कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने निर्णय भूमिबैङ्कले गर्छ । तेस्रो, भियतनाम-लाओस मोडलअनुसार अनुपस्थित जग्गाधनीहरूको हदबन्दीमाथिको जग्गा भूमिबैङ्कमा जम्मा हुने गर्छ । भूमिबैङ्कमा जम्मा हुने जग्गाको मुआब्जा दिनेसम्बन्धमा पनि एकरूपता पाइँदैन । कुनै देशमा यसमा जम्मा हुने जग्गाको क्षतिपूर्ति दिइन्छ भने कतै हदबन्दीमाथिको जग्गा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था छ । तर, नेपालमा यीमध्ये कस्तो पद्धति उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे छलफल भएको छैन ।

नेपालमा भूमिबैङ्कको अवधारणा नै गलत मनसायका साथ आएको हो । नेपालमा भूमिबैङ्क स्थापनाको नीयत कहिल्यै पनि जमीनको  उत्पादकत्व बढाउने बनेको छैन । राजाको शासनकालका बेला तराईका ठूला भूमिपतिहरूले हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा भूमिबैङ्क लाई बेच्ने मनसायका साथ यसको स्थापना गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो । हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा सङ्कलन गर्न सहयोगी हुने अपेक्षाले त्यसपछिको माओवादीको सरकारले पनि विरोध गरेन । हालसम्म पनि यससम्बन्धी कुनै बहस-छलफल नहुनुले यसको स्थापनामा विभिन्न वर्गको आआफ्नै स्वार्थ गाँसिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसरी राजनीतिक र वर्गीय स्वार्थसँग गाँसिएर स्थापना हुने भूमिबैङ्कले जमीनको उत्पादकत्व बढाउन कुनै योगदान गर्न सक्दैन ।

नेपालमा भूमिबैङ्क स्थापनाको स्पष्ट उद्देश्य नै निर्धारण हुन सकेको छैन । भूमिबैङ्कको स्थापना हुनुअघि मुख्यतः दुइ विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ । पहिलो भूमिबैङ्कमा जम्मा हुने हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गाको मुआब्जा दिने कि नदिने ? दोस्रो, भूमिबैङ्कमा जम्मा हुने जग्गाको प्रयोग कुन रूपमा गर्ने ? यी दुइ विषयले नै यसको सफलता र असफलता निर्धारण गर्छन् । यसरी उद्देश्य र मोडलविनाको भूमिबैङ्कले कुनै परिणाम दिन सक्दैन । त्यसैले पहिला बृहत् बहस गराएर भूमिबैङ्कको उद्देश्य र मोडल स्पष्ट बनाउनुपर्छ ।