उखु समस्याका कारक मन्त्री
कारले उखु तथा चिनी विकास समितिमा अध्यक्ष र एक सदस्य नियुक्त गरेको छ महीनासम्म यसलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । यसले उखु काट्ने बेला भइसक्दा पनि समर्थन मूल्य तोक्ने काम हुनसकेको छैन । यसो हुँदा उखुको मुल्यलाई लिएर किसानहरू अन्योलमा परेका छन् भने उद्योगीहरूले एकपक्षीय रूपमा अघिल्लो वर्षभन्दा पनि घटाएर समर्थन मूल्य तोक्न थालेका छन् । उखुको मूल्यलाई लिएर उखु किसान, उद्योगीहरू र सरकारबीच त्रिपक्षीय विवाद पनि चुलिएको छ । समिति गठनमा कृषि तथा सहकारीमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले किसान र चिनी उद्योगीहरूसँग रायसल्लाह नमागी मनोमानी गरेका कारणले यो स्थिति सिर्जना भएको हो ।

कृषिमन्त्री यादवले छ महीनाअघि उखु तथा चिनी विकास समितिको अध्यक्षमा राजनारायण राय यादव र किसानको तर्फाट एक सदस्यमा मदनसिंह रानालाई नियुक्त गरेका थिए । तर, समितिको अध्यक्ष उखु तथा चिनीको क्षेत्रमा जानकार नभएको र असक्षम भएको भन्दै चिनी र उखु उत्पादक दुवैले नियुक्तिको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूको यो आरोप आधारहीन छैन ।

तर, मन्त्री यादव नियुक्तिलाई पुनरवलोकन गरी यो क्षेत्रको समस्या समाधानमा भन्दा पनि पेलेरै अघि बढ्ने मनस्थितिमा छन् । निजी क्षेत्र तथा किसान प्रतिनिधिले निर्णय फेर्न तथा यो क्षेत्रलाई बुझेको र काम गर्न सक्ने मानिस ल्याउन बारम्बार दिएको सुझावलाई लत्याएपछि उखु तथा चिनी उद्योगको विकासका लागि गठित समिति बेकम्मा भएको हो । यसकारण आफ्नो निर्णय फेर्न सरकार तयार हुनुपर्छ ।

गत वर्षकिसानहरूले उखुको मूल्य प्रतिक्वीण्टल ४ सय ५० देखि ५ सय ५० रूपैयाँसम्म पाएका थिए । गत वर्षतुलनात्मक रूपमा बढी मूल्य पाएपछि किसानले यो वर्षउखुखेतीको क्षेत्रफल पनि बढाएका छन् । तर, उद्योगीहरू यस वर्षउखुको मूल्य प्रतिक्वीण्टल ३ सय २० रूपैयाँभन्दा बढी नदिने अडानमा छन् । किसानहरू अहिले उखुको मूल्य कम्तीमा पनि ५ सय रूपैयाँ प्रतिक्वीण्टल हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उद्योगको यस्तो अडानका कारण किसानलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ । यदि समितिले पूर्णता पाएर स्वतन्त्र, स्वायत्त र पेशागत दक्षताका साथ काम गर्न पाएको भए यो समस्या नआउन सक्थ्यो । त्यसैले सरकारले तत्काल समितिमा योग्य मानिस नियुक्त गरेर त्यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ ।

आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतको कुनै निकायमा नियुक्ति गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई हुन्छ । तर, आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गरी मन्त्री यादवले उखु क्षेत्र नै नबुझेको मान्छेलाई निर्णायक पदमा नियुक्ति दिनु मन्त्री पदको दुरूपयोग हो । यसरी योग्यता नभएको आफ्नो 'हनुमान’लाई नियुक्त गरेर उखु किसान तथा चिनी उत्पादकको हित हुँदैन भन्ने मन्त्रीले नबुझेसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन । जुन क्षेत्रको विकासका लागि समिति गठन गरिएको हो, त्यही क्षेत्रको सुझावलाई लत्याएर अघि बढ्नु मन्त्रीको अर्घेल्याइँ र बलमिच्याइँ हो । अनि अहिले आएर कसैको सहयोग नभएकाले मैले काम गर्न सकिनँ भन्दै 'गोहीको आँसु बगाएर’ फेरि पनि बलमिच्याइँ गर्न खोज्नुले किसान र उद्योगी कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन ।

किसान तथा उद्योगीले सहयोग नगरे आफ्नो मनखुशीले समितिमा अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने मन्त्रीले बताएका छन् । यदि उनले त्यसो गरे भने समस्या समाधान हुने भन्दा पनि बढ्नेछ । त्यसैले मन्त्रीले तत्काल आफूले पहिले गरेको गल्ती सच्याउनुपर्छ । र, यो क्षेत्रका सबैको सल्लाहमा सबैलाई मान्य हुने उखु तथा चिनी विकास समिति गठन गर्नुपर्छ । समितिको गठन हुन नसकेका कारण अन्योलमा परेको उखुको र्समर्थन मूल्य तोक्ने कामलाई  गाडि बढाउन पनि त्यसो नगरी हुँदैन ।