उखुको मूल्यमा  अनावश्यक विवाद
उखुको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विण्टल रू. ४ सय २१ हुनुपर्छ भन्ने मागका साथ उखु किसान अहिले सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर, चिनी उद्योगीहरू प्रतिक्विण्टल रू. ३ सय २० भन्दा बढी नदिने अडानमा छन् । भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका किसानले पाउने उखुको मूल्यभन्दा बढी नेपाली किसानहरूलाई दिन नसक्ने उद्योगपतिहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । तर, भारतीय किसानले उखु खेतीमा पाउने सरकारी अनुदानलाई बिर्सेर नेपाली उत्पादनको मूल्याङ्कन गर्न नहुने जिकिर नेपाली किसानको छ । क्रसिङको समय घर्किंदै जाँदा उखु खेतमै सुक्दै जाने र पछि तौलमा समेत घाटा खानुपर्ने बाध्यता किसानको नियति नै बनेको छ । हरेक वर्ष मूल्यमा विवाद हुँदा अन्तिममा चिनी उद्योगीकै मूल्यमा उखु बेच्न किसान बाध्य हुने गरेका छन् । यसले किसानलाई त हतोत्साही बनाउँछ नै, चिनी उद्योगलाई पनि फाइदा हुँदैन । रस सुक्दै गएको उखुमा चिनीको प्रतिशत पनि कम हुने हुँदा यो विवाद लम्बिँदा चिनी उद्योग र उखु किसान दुवैलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ ।

आर्थिक वर्ष२०६५/६६ सम्म सरकारले चिनीमा दिँदै आएको ५० प्रतिशत भ्याट छूट आव २०६६/६७ मा आएर कटौती गर्‍यो । चिनीमा भ्याट छूट दिएमा मात्र उखुको मूल्य बढाउन सकिने चिनी उद्योगीहरूको भनाइलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छैन । चिनीमा भ्याट छूट दिँदा सरकारलाई रू. ७० करोड अतिरिक्त व्यय भार पर्ने अर्थ मन्त्रालयको कथन छ । मङ्सिर १५ बाटै उखुको क्रसिङ थाल्नुपर्ने समयमा मूल्य विवादले पुस १५ मा पनि चिनी मिल सञ्चालनमा आउने देखिँदैन ।

चिनी र उखुको विकासका निम्ति गठन भएको समितिले पनि कुनै काम गर्न सकेको छैन । पटकपटकको बैठकपछि पनि सरकारी निकायले उखु मूल्य विवाद मिलाउन सकेको छैन । उखु र चिनीको उत्पादन लागत हिसाब नगरी हचुवामा किसानको उत्पादनको मूल्य तोक्ने परम्परागत शैलीले नै हरेक वर्षयो विवाद चल्दै आएको छ । किसान र चिनी उद्योगीलाई एउटै टेबलमा राखेर दुवैको उत्पादन मूल्य र नाफा जोडेर उखुको मूल्य तय गर्ने संयन्त्र भइदिएको भए यो विषय यति जटिल बन्दैन थियो । उखु किसान र चिनी उद्योगीबीच सरकारले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । तर, सरकार यस विषयमा सधैं लाचार र तमासे देखिनु पनि समस्या लम्बिनुको कारण भएको छ ।

सन् २००१ मा यूरोपियन युनियन (ईयू)ले अतिकम विकसित मुलुकको आर्थिक उन्नतिका निम्ति 'एभ्रिथिङ बट आर्म्स’अन्तर्गत कोटामा कृषिजन्य उत्पादन उच्च मूल्यमा किनिदिने सम्झौता गरेको थियो । सोहीअनुरूप ईयूले नेपालबाट कच्चा चिनी उच्च मूल्यमा लिइरहेको पनि थियो । कच्चा चिनी निर्यातबाट आएको रकम नेपालको उखु विकासमा लगाउन सरकार, चिनी उद्योगी र उखु किसानबीच त्रिपक्षीय सम्झौतासमेत भएको थियो । सरकारले विगत २ वर्ष छाडेर लगातार १४ हजार क्विण्टल कच्चा चिनी यूरोप निर्यात गर्दै आएको हो । तर, त्यो रकम सरकारले अहिलेसम्म कृषकलाई दिएको छैन । अहिले उखु किसान र चिनी उद्योगी सरकारसँग त्यो रकमको माग गरिरहेका छन् । किसान र उद्योगीको यो मागलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । तर, सरकार यस विषयमा अकारण आलटाल गरिरहेको छ  ।

कच्चा चिनी निर्यातबाट आउने रकम नियमअनुसार व्यवसायीले र उनीहरूमार्फ उखु किसानले पाउनै पर्ने हो । विगतकै जस्तो चिनीमा भ्याट छूट दिने अथवा किसान र चिनी उद्योगीलाई एकै ठाउँमा राखी दुवैको उत्पादन लागत निकालेर उखुको मूल्य तय गर्नु समस्या समाधानको सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हुन सक्छ । यो विवादलाई सल्टाउनु तत्कालका लागि जति महत्त्वपूर्ण छ, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण उखु मूल्य निर्धारणको एउटा निरन्तर अस्तित्वमा रहने संयन्त्र निर्माण हुनु आवश्यक छ । यसका लागि सरकार, व्यवसायी र किसानसँगै बसेर समाधान निकाल्नुपर्छ ।