सधैं उदासीन विद्युत् प्राधिकरण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्वदेशमै निर्मित लोडशेडिङ कम गर्ने प्रविधि (इजी अटोवाट आवर)लाई सम्झौताअनुरूप उपयोग गर्न चासो नदिएको समाचार आएको छ । यस प्रविधिको उपयोगमा प्राधिकरणको अरुचिलाई आश्चर्यचाहिँ मान्नुपर्ने कारण भने छैन । नेपालमा १६ घण्टासम्मको लोडशेडिङ निम्ति एउटा प्रमुख कारक विद्युत् प्राधिकरण पनि हो । प्रतिस्पर्धाविहीन सरकारी साँढेका रूपमा रहेको विद्युत् प्राधिकरण र यसका कर्मचारीको विगत र वर्तमानले पनि प्राधिकरण लोडशेडिङ अन्त्य होइन, बढाउनमै लागेको प्रतीत हुन्छ । अन्यथा, स्वदेशमै निर्माण भएको लोडशेडिङ कम गर्ने प्रविधि प्रयोगका निम्ति सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगर्नुलाई प्राधिकरणको असंवदेनशीलता नै मान्नुपर्छ । प्राधिकरणले यस्तो असंवेदनशीलता र उदासीनता यसअघि निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको हो । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, प्रशारण लाइन निर्माण वा विद्युत् आयोजना निर्माण सबै कुरामा प्राधिकरणको उदासीनता रहेकै छ । त्यसैले विद्युत् प्राधिकरणलाई 'उदासीन प्राधिकरण’ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।

विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने 'इजी अटोवाट आवर’ नामक उपकरण जडानपछि लोडशेडिङ कम हुने उत्पादक कम्पनी इजी ट्रयाक प्रालिले बताएको छ । उपकरण जडानका निम्ति प्राधिकरणले इजी ट्रयाकसँग सम्झौता गरेर पनि कमिशन नपाउने भएपछि कार्यान्वयन नगरेको कम्पनीको आरोप छ । कम्पनीको झण्डै ५० लाख खर्च गराएर उपकरण जडान गराएपछि प्राधिकरणले सम्झौताबमोजिम काम नगर्नु र कम्पनीले प्राधिकरणलाई कमिशन मागेको आरोप लगाउनुलाई निश्चय पनि सतही ढङ्गले हेर्न मिल्दैन । आज लोडशेडिङका कारण अर्बौँको जनेरेटर, इन्भर्टर र विदेशी ब्याट्री नेपालमा भित्रिइरहेका छन् । लोडशेडिङ बढ्ने क्रमसँगै जनेरेटर र इन्भर्टरको विक्री पनि त्यही रूपमा बढेर जानेछ । लोडशेडिङ कम हुनु भनेको नेपालमा जेनेरेटर, इन्भर्टर र ब्याट्रीको खपतमा समेत उल्लेख्य कमी आउनु हो ।

इजी अटो उपकरण जडानपछि विद्युत् चोरी पत्ता लाग्ने र उपकरणकै माध्यमबाट प्राधिकरणले कार्यालयबाटै मिटर रिडिङ गर्न सक्ने उत्पादकले बताएको छ । यदि अहिले भइरहेको ठूलो मात्राको विद्युत् चोरी नियन्त्रण गर्न सक्ने वा कम गर्न सक्ने हो भने पनि लोडशेडिङ धेरै कम गर्न सकिन्छ । कार्यालयबाटै मिटर रिडिङ हुने हो भने प्राधिकरणले हाल मिटर रिडिङमा खर्च गर्दै आएको वार्षिक रू. ९ करोडसमेत बचत हुन सक्नेछ । यति हुँदाहुँदै पनि उपकरणको प्रयोगप्रति विद्युत् प्राधिकरणले देखाएको उदासीनता बुझिनसक्नुको छ । प्राधिकरणको व्यवहारबाट कमिशन नपाएर काम नगरेको इजी ट्रयाकको आरोपलाई प्रशस्तै बल पुर्‍याएको छ । यसअघि प्राधिकरणले सीएफएल चिम खरीद र वितरणमा देखाएको तदारूकतालाई पनि यहाँ स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ । सीएफएल चिम खरीदमा सोझै प्राधिकरणको हात भएकाले पनि त्यसप्रतिको तदारुकतालाई कमिशनसँगै जोडेर बुझ्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणको प्रतिस्पर्धा वा विकल्पमा कुनै अर्को संस्था खडा हुन नसक्नुले पनि प्राधिकरणको मनोमानीलाई आम उपभोक्ताले सहन बाध्य हुनुपरेको हो । प्राधिकरणले वर्षौँदेखि प्रदर्शन गर्दै आएको नालायकीपनलाई राज्यद्वारा नै पोषण हुनु अझ दुःखपूर्ण कुरा हो । प्राधिकरणमार्फत सरकारमा पुग्नेहरूले विविध सुखसुविधा भोग्दै आएको परम्पराले पनि राज्यले प्राधिकरणको विकल्प नखोजेको कुरा बुझ्न कठिन छैन । तथापि अब प्राधिकरणको मनोमानी अन्त्य गर्न ढिला भइसकेको छ । निजीक्षेत्रलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित प्राधिकरणको विकल्प बन्न दिनु नै नेपालको लोडशेडिङ अन्त्यका निम्ति महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको प्रवेशपछि भएको विकास र उपभोक्तालाई पुगेको सुविधालाई यसको उदाहरणमा लिन सकिन्छ ।

२०४८ सालपछि नेपालले खुलाबजार अर्थतन्त्रलाई अँगाल्दै आए पनि त्यसले व्यवहारमा अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । आजसम्म दर्जनौं संस्थाहरू सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भइरहनुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । खुलाबजार अर्थतन्त्र अँगालेको राज्यले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु आफैंमा नमिल्दो कुरा हो । त्यसैले विद्युत् प्राधिकरणजस्ता संस्थालाई त अब राज्यले पालिराख्ने होइन, तत्काल विघटन गर्दै यसको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिँदा नै उपयुक्त हुन्छ । यसैबाट जलविद्युत्को पूर्ण उपयोग हुन सक्छ र मुलुकले लोडशेडिङबाट मुक्ति पाउन सक्छ । यसले स्वदेशमै उत्पादन हुने इजी अटो आवरजस्ता उपकरणलाई समेत बजार उपलब्ध गराउन सक्छ ।

Admin 2011-02-27