सरकारको अनुमतिमा ठगी
सहयोग एण्ड विकास नेपाल (सब नेपाल) नामको नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीले सर्वसाधारण जनताको करोडौं रकम ठगी फरार भएको समाचार आएको छ । यसअघि पनि यस्ता कयौं घटना भइसक्दा पनि सरकारले यस्ता सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको हो । कानूनतः अवैध रहेका नेटवर्किङ कम्पनीहरूले अहिले पनि ठूलो व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यसैले नेटवर्किङ व्यवसायलाई अर्कै कानून बनाएर वैधानिक बनाउने हो या बन्द गराउने हो, सरकारले तुरुन्त निर्णय गर्नु जरुरी छ ।

छ महीनाअघि यूनिटी लाइफ इण्टरनेशनलले ठगी गरेको बाहिर आएपछि नेटवर्किङ व्यवसायका सम्बन्धमा चर्को बहस भएको थियो । तर, यसबीचमा सरकारले न त्यो मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकेको छ, न त नयाँ नियम नै बनाउन सकेको छ । त्यो प्रकरण लगत्तै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यससम्बन्धमा अध्ययन गर्न सहसचिव गणेश ढकालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरे पनि त्यसले अहिलेसम्म कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । नेटवर्किङ व्यवसायको अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन, नेपालको अवस्था, यहाँ त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने/नदिने, दिँदा कुनकुन क्षेत्रमा दिने आदि विषयमा अध्ययन गरी तुरुन्त नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न सकेको छैन  । यसले सरकारले त्यस्ता कम्पनीलाई जनता ठग्नका लागि अनुमति दिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

सरकारले आवश्यक नीतिनियम नबनाईकन यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनु उसको कमजोरी हो । यदि सरकारको अनुमतिबिना त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गरेको भए, तत्काल बन्द गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगरी सरकारले उनीहरूलाई जनताको पैसा ठग्ने कामका लागि अनुमति दिइरह्यो । अझ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा ठूला नेताहरू त्यस्ता संस्थाका काममा उपस्थित भएर उनीहरूलाई ठग्ने काममा प्रोत्साहन दिने काम भयो । तर, अहिले ती संस्थाहरू जनताको पैसा झ्वाम पारेर फरार भएपछि  राज्यले सर्वसाधारण जनताको डुबेको रकम प्रत्याभूत गर्नेतर्फकुनै कदम चालेको छैन । यो राज्यको गैरजिम्मेवारीको हद हो ।

यसरी निकैवटा संस्थाले सर्वसाधारणको ठूलो धनराशीमाथि कब्जा जमाइसकेको अवस्थामा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य संस्थालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइरहनुभन्दा गैरजिम्मेवारी अर्को हुनै सक्दैन । सर्वसाधारण जनताहरू शृङ्खलाबद्ध रूपमा ठगिइरहेको अवस्थामा चासो लिनुपर्ने र नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायहरू एकअर्कालाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो बनिरहेका छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्ने दायित्व गृह मन्त्रालयको हो भनिरहेका छन् भने गृहले नियमावली नबन्नुमा आपूर्तिलाई दोष दिन्छ । सर्वसाधारण जनता ठगिइरहँदा जिम्मेवार सरकारी अकर्मण्यताका सिकार भएका छन् ।

सरकारले धेरै क्षेत्रमा पहिले व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने अनि नियम कानूनको व्यवस्था गर्ने गर्दै आएको छ । सरकारको त्यस किसिमको रबैयाका कारण सर्वसाधारण जनता ठगिनु त छँदैछ, व्यवसाय गर्नेहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने गर्छन् । अहिले उदीयमान व्यवसायका रूपमा रहेको वस्तुबजारका सम्बन्धमा पनि सरकारले कानूनी व्यवस्था गरेको छैन । सरकारको यस किसिमको रबैयाका कारण सर्वसाधारणको ठूलो रकम जोखिममा परेको छ । त्यसैले सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाउने वा कानूनको दायरामा ल्याउनेमध्ये एउटा गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणको ठूलो रकम नेटवर्किङ व्यवसायमा रहेकाले सरकारले जे निर्णय गरे पनि उनीहरूको लगानीको भने सुरक्षा हुनुपर्छ ।