विदेशी सहायता होइन, निर्यात-व्यापार नीति
सरकारले वैदेशिक सहायता नीति परिमार्जनको तयारी गरेको छ । नेपालमा आएको वैदेशिक सहायताको सदुपयोग र सान्दर्भिकतामाथि प्रश्नचिन्ह लागिरहेको छ । यस्तो बेला नीति परिमार्जनको सरकारी तयारीलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, यो अर्थ मन्त्रालयको मात्रै चासोको विषय होइन । नेपालले लिने वैदेशिक सहायताको प्रकृति, अवधि र विधिका विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले साझा धारणा बनाउनु जरुरी छ । अनन्तकालसम्म वैदेशिक सहयोग लिएर मात्रै देशको आर्थिक उन्नति गर्न सम्भव छैन । त्यसैले व्यापार बढाउन मात्रै वैदेशिक सहयोगलाई केन्द्रित गर्दै लैजाने र निश्चित अवधिपछि यसलाई हटाउने लक्ष्य अब परिमार्जन गरिने वैदेशिक सहायता नीतिले लिनुपर्छ । वास्तवमा विदेशी सहायता नीतिको सट्टा निर्यात व्यापार नीति बनाएर विदेशी सहायतालाई त्यसको अंश बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालमा यसअघि विसं २०५९ सालमा वैदेशिक सहायता नीति बनेको थियो । तर, त्यो र त्यसअघिका नीतिहरू दाताहरूको परामर्शमा र अझ कतिपय सन्दर्भमा त उनीहरूले नै मस्यौदा गरिदिएका आधारमा बनेका देखिन्छन् । अबको अवस्थामा दाताहरूको निर्देशनमा होइन, हाम्रा आवश्यकताका आधारमा यस्ता नीतिहरू बन्नुपर्छ । अहिले कायम रहेको वैदेशिक सहायता नीतिले दाताहरूको प्राथमिकता र हाम्रा प्राथमिकताबीच तालमेल मिलाउनुपर्ने कुरा गरेको छ । तर, दाताहरूको सहयोगलाई हाम्रो प्राथमिकता र हाम्रो राष्ट्रिय विकासको लक्ष्यअनुसार परिचालन गर्ने खालको नीति अझैसम्म बनेको छैन, जुन हाम्रो आवश्यकता हो ।

हामीले विगत ६ दशकदेखि वैदेशिक सहायता लिइरहेका छौं । शुरूशुरूका दिनमा वैदेशिक सहायतामा अनुदानको मात्रा बढी हुन्थ्यो, तर पछिल्ला दिनमा ऋणको मात्रा अति धेरै बढेको छ । अहिले हाम्रो वैदेशिक सहायतामा ऋणले तीन चौथाइभन्दा बढी अंश ओगटेको छ । कुल वैदेशिक सहायता राशिमा ऋणको अनुपात क्रमशः बढ्दै गएर नेपालले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋण १ वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ, जुन नेपालका लागि अति नै बोझिलो भएको छ । यसले अन्ततोगत्वा नेपाललाई उठ्नै नसक्नेगरी ऋणको भासमा जाक्नेछ ।

अबको सन्दर्भमा व्यापारका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि वैदेशिक सहयता लिनुपर्ने र निश्चित समयपछि यसलाई रोक्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा हालसम्म बनेका वैदेशिक सहायता नीतिहरूले यससम्बन्धमा परिकल्पनासमेत गरेका छैनन्, जुन अति नै निराशाजनक छ । त्यसैले अब वैदेशिक सहायता नीतिलाई परिमार्जन गर्दा यो पक्षलाई अति महत्त्व दिनु आवश्यक छ ।

वैदेशिक सहायता कुनै जोगीलाई दिने भिक्षा होइन, जसमा धर्मभन्दा बढी कुनै स्वार्थ नहोस् । यदि कुनै विदेशीले यहाँ सहयोग गर्छ भने उसको केही न केही स्वार्थ अवश्य नै हुन्छ । तर, हामीले विगतका दिनमा विदेशीका कुनै स्वार्थको परवाह नगरी जस्ता सहयोग पनि स्वीकार्दै आयौं । यसले गर्दा विदेशीहरूले हाम्रो विकास प्रक्रियालाई उनीहरूको स्वार्थअनुकूल मोड्ने काम गरे । सुरक्षामा समेत वैदेशिक सहायता आएका कारण नेपालीमा काम गर्नुपर्छ र आफ्नो विकास आफै गर्नुपर्छ भन्ने भावना हराएको छ । र, विकास भनेको अरू कसैले ल्याइदिने हो, हामी त्यसका प्रयोगकर्ता मात्रै हौं भन्ने भावना जगाइरहेको छ । कतिसम्म भने कर्णाली लगायतका दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा विदेशीको सहयोगमा चामल बाँड्न थालिएपछि त्यहाँ खेती गर्नसमेत छाडियो । अहिले अवस्था कस्तो भयो भने यदि ती क्षेत्रमा चामल वितरण गरिएन भने भोकमरीको अवस्था आउने सम्भावना हुन्छ, जबकि त्यहाँका जनताहरू आफ्नै उत्पादनले जीवननिर्वाह गरिरहेका थिए । यसरी जनतालाई निष्क्रिय बनाउने खालको वैदेशिक सहायता हाम्रो आवश्यकता होइन ।

वैदेशिक सहायताका नाममा हामीले धान्नै नसक्नेखालका शर्त दातृराष्ट्रले राख्ने गरेका छन् । त्यस्ता शर्तहरू स्वीकार गरी वैदेशिक सहायता लिएर देश विकासमा एउटा खुड्किलो पनि उक्लिन सकिँदैन । पछिल्ला दिनहरूका वैदेशिक सहायताको प्रमुख हिस्सा प्राविधिक सहयोग र परामर्शदातामा खर्च हुँदै आएको छ । यसरी यी दुइ शीर्षकमा खर्च हुने सहायताको लगभग ७५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय निकायमा नै र्फकन्छ । यसो हुँदा नेपालले लिने वैदेशिक सहयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्नचि≈न अवश्य पनि उठेको छ । निश्चित रूपमा वर्तमान समयमा वैदेशिक सहायता नेपालको आवश्यकता हो । तर, यसो भन्दैमा सबै किसिमका शर्तसहितका सहायता हामीले स्वीकार्नै पर्छ भन्ने होइन । त्यसैले अब दाताहरूको शर्त मान्ने परिस्थितिबाट मुक्तिका लागि वैदेशिक सहायता नीति बन्नुपर्छ । अब वैदेशिक सहायता नीति परिमार्जन गर्दा एउटा मापदण्ड बनाएर निश्चित समय र अवस्थापछि सहयोग लिनु नपर्ने लक्ष्यका साथ बनाउनुपर्छ ।

Admin 2011-02-28