ठूला आयोजना निर्माणमा नेपाली सहभागिता
सभासद्हरूले व्यवस्थापिका-संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिमा विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरूमा नेपाली निजीक्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य गराउनुपर्ने विषय उठाएका छन् । ढिलै भए पनि सभासद्हरूको ध्यान यसतर्फकेन्द्रित हुनु नेपालको आर्थिक हित संरक्षण गर्ने दिशामा एउटा सकारात्मक कदम हो । नेपालको निजीक्षेत्रले विकास निर्माणका काममा आफूलाई सहभागी गराउन र सकेसम्म नेपाली उत्पादनहरू नै प्रयोग गर्न माग गरेको लामो समय भइसकेको छ । यसो हुन सके नेपाली निर्माण कम्पनीहरूको अनुभव र प्रविधिमा समेत क्षमता अभिवृद्धि हुने थियो ।

विकास निर्माणमा नेपाली निर्माण व्यवसायीको न्यून संलग्नताले ठूलाठूला विकास निर्माण कार्यको दिगोपनसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । विदेशी निर्माण कम्पनीहरूद्वारा निर्मित कुनै पनि आयोजनाको नक्सा र प्रविधिसमेत विदेशी नै प्रयोग हुने हुनाले नेपाली पक्षलाई त्यसको ज्ञान नहुनु स्वाभाविक हो । यसले निर्मित आयोजनाहरूको मर्मत सम्भारमा समेत प्रतिकूल असर पर्दै आएको छ । विदेशी कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि पनि त्यही कम्पनीलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता नेपालले बेहोरिरहेको छ । यस्ता ठूला आयोजनाहरूमा विगतदेखि नै नेपाली कम्पनीहरूलाई अनिवार्य संलग्न गराउने नीति लिइएको भए आयोजना मर्मत सम्भार निम्ति राज्यले खर्च गर्दै आएको रकममा समेत उल्लेख्य कटौती हुन सक्थ्यो । र, स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरूको अनुभव र दक्षतामा समेत वृद्धि हुने थियो । यसबाट विकास निर्माण भएका आयोजनाहरूको दिगोपनप्रति बढी ढुक्क हुन सकिन्थ्यो ।

विदेशी दातृ निकायबाट प्रशस्त आर्थिक सहयोग भए पनि विकास निर्माणको काम अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ । तर, यहाँ पेचिलो कुरा के छ भने, जुन देश वा दातृ निकायबाट नेपालमा सहयोग रकम आउँछ, त्यसको झण्डै आधा रकम विभिन्न बहानामा दाताले नै फिर्ता लैजाने गरेका छन् । दाताले दिने सहयोग रकमसँगै अति महँगा 'कन्सल्याण्ट’ र आफ्नै मुलुकका निर्माण कम्पनीद्वारा काम गराउनुपर्ने शर्त उनीहरूले राख्ने गरेका छन् । आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नका निम्ति दातृ निकायको शर्त स्वीकार गर्नुबाहेक अन्य विकल्पसमेत नभएकाले नेपाल निरन्तर यो नियति भोग्न बाध्य छ । तर, यसरी सधैँभरि लाचार बनेर दातृ निकायप्रति अनुग्रहित बनिरहनुभन्दा नेपालले अब आफ्नो छनोट र आवश्यकताका योजनाका लागि मात्र ऋण वा सहयोग लिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यस्तो सहयोग लिँदा स्वदेशकै ठेकेदार र सेवाप्रदायकहरूले सेवा लिन पाउने व्यवस्था खुला राख्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा मात्र विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरूमा नेपाली निजीक्षेत्रको संलग्नतालाई सरल बनाउनेछ । अन्यथा हामी दास मनोवृत्ति र दातृ निकायको इशाराभन्दा बाहिर गएर कहिल्यै पनि काम गर्न सक्ने छैनौं । यसले नेपालको विकास निर्माणको गतिलाई समेत बढाउँदैन ।

विकास निर्माणका ठूला परियोजनाको बोलपत्र आव्हान गर्दा नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूको पहुँचभन्दा बाहिरको प्रावधान राखिँदै आएको गुनासोलाई पनि अब विशेष महत्त्वका साथ लिइनुपर्छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई जबसम्म ठूला परियोजनाका बोलपत्रमा सहभागी बन्न सक्ने प्रावधान राखिँदैन तबसम्म विदेशी कम्पनीको दबदबाबाट नेपालले मुक्ति पाउन सक्दैन । ठूला परियोजनामा नेपाली कम्पनीसँग संयुक्त रूपमा आउनुपर्ने व्यवस्था गर्दा विदेशी कम्पनीले खासै रुचि नदेखाएको भन्ने सरकारी तर्क छ । निःसन्देह, नेपालका निर्माण कम्पनीहरू विदेशीका तुलनामा साना र कम अनुभवी हुन सक्छन् । तर, विकास निर्माण कार्यमा प्राविधिक पक्ष महत्त्वपूर्ण कुरा हो । आफूसँग नभएको प्रविधि बजारमा उपलब्ध हुनै नसक्ने भन्ने पटक्कै छैन । प्राविधिक र प्रविधि जुटाउन नेपाली निजीक्षेत्र अब सक्षम भइसकेको छ । त्यसैले नेपाली निजीक्षेत्रले पनि अब गुनासो मात्रै गरेर बस्ने बेला छैन । आफूलाई विदेशी निर्माण व्यवसायीको समकक्षी बनाउने पहलसमेत उसले गर्नुपर्छ । सरकारले पनि नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धिका निम्ति ठूला परियोजनाहरूमा उनीहरूको संलग्नतालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्छ । मौका नै नदिई अनुभवी हुन कोही पनि सक्दैन । त्यसैले अवसर दिएर नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकारको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ ।