रहुघाट ढिलाइका  अवरोध हटाऊ
रहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटेको ३ वर्षबितिसक्दा पनि वास्तविक अर्थमा काम शुरू हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैले निर्माण गर्न लागेको ३० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना समयमै निर्माण शुरू भएको भए अहिले कम्तीमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसक्थ्यो । र, केही वर्षछिको लोडशेडिङको समय कम हुने आशा बढ्थ्यो । तर, कुनै उपयुक्त कारणविना नै आयोजना अघि बढ्न नसक्नुले धेरै प्रश्नहरू एकैपटक उब्जाएको छ ।

यो आयोजना समयमै पूरा हुन नसकेका कारण नेपालले बेहोर्नुपर्ने असजिलो र क्षतिको पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ । यसका  अतिरिक्त यो परियोजनासमेतका लागि सुलभ ऋण (सफ्ट लोन) उपलब्ध गराउने भारतीय पक्ष असन्तुष्ट भएको समाचार पनि आएको छ । यसले ऋण वा अनुदान सहयोगमा प्राप्त हुने रकम उपयोग गरेर आयोजना निर्माण गर्ने हाम्रो क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एकातर्फसमयमै स्रोतसाधन उपलब्ध नभएका कारण जलविद्युत् परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न नसकिएको भन्ने हाम्रो सदाबहार गुनासोलाई यो प्रकरणले झूटो प्रमाणित गरेको छ । अर्कोतर्फ आफ्नो कार्य प्रभावकारितमा सुधार गर्न नसकेको आरोप लागेको प्राधिकरण आफैले  निर्माण र सञ्चालन गर्छु भनेका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने क्षमता गुमाइसकेको हो कि भन्ने आशङ्का पनि उब्जिएको छ ।

वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहायतामा सञ्चालन गरिने नेपाली परियोजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस्तो रकम फ्रिज हुने वा फिर्ता हुने शृङ्खला लामो छ । यसमा रहुघाट पनि पर्नु कुनै आर्श्चर्यजनक समाचार नहुन सक्छ । तर, जलविद्युत्को अभाव तीव्र अवस्थामा पुगेर हरेक दिन १६-१८ घण्टाको विद्युत् कटौती झेल्नुपरेको नेपालजस्तो मुलुकले यसकै विकासका लागि आएको सहयोग उपयोग गर्न नसक्नुलाई फरक दृष्टिले हेर्नुपर्छ ।

समयमा काम हुन नसकेकोमा सहयोगदाताका दृष्टिले भारतको असन्तुष्टि रहनु स्वाभाविक हो । तर, यो ढिलाइमा भारतको पनि आफ्नै दोषको अंश छ, त्यसलाई उसले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । रहुघाट आयोजनाको सिभिल निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी  ईभीआरसीएलसँग हुने सम्झौताको मस्यौदालाई ऋणदाता संस्था भारतीय एक्जिम बैङ्कले लामो समय भइसक्दा पनि अध्ययन नै गरिसकेको छैन । यो ढिलाइको दोष घुमाउरो पाराले नेपाललाई दिएर भारतीय कर्मचारीतन्त्र पनि उम्किन पाउँदैन ।

यो आयोजनामा पनि दाताको शर्तमा ठेकेदार छनोट गर्ने प्रक्रियाको नेपालले प्रतिरोध गर्न नसक्नुको दुष्परिणाम भोग्न बाध्य भएको छ । नेपालको विकासका लागि भनेर ऋण वा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने दातृराष्ट्र वा निकायले यस्तो सहयोगको पूर्वशर्तका रूपमा आफ्नो देशको वा आफूले भनेको ठेकेदार नियुक्त गर्ने बुँदा सम्झौतामा समावेश गराउँदै आएका छन् । यसले गर्दा नेपालको निर्णय क्षमता खण्डित हुने एवम् काम पनि सुचारु र पूरा नहुने अवस्था दर्जनौं आयोजनाहरूमा देखिएको छ । रहुघाट पनि यही नियतिको शिकार भएको छ ।

यो आयोजनाको मुख्य सिभिल कार्यको ठेकेदार छनोट नेपाली खरीद कानूनअनुसार प्राधिकरणले गर्न पाएको भए सम्पूर्ण ढिलाइ र क्षतिको जिम्मेवार उसलाई बनाउन सकिन्थ्यो । तर, ऋण दिँदा नै आयोजना निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनीले पाउनुपर्ने शर्त राखिएकाले आयोजना शुरू हुन ढिलो भएकोमा भारतीय पक्ष पनि असन्तुष्ट मात्र भएर पुग्दैन, अब यसलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन पनि सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।