पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले पेट्रोलियम ढुवानी ठप्प पारेको छ । बरौनीबाट पेट्रोलियम ढुवानी गर्न नदिएको भन्दै उसले यसो गरेको हो । यसले फेरि पनि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने सङ्केत देखिएको छ भने ढुवानी व्यवसायीको अस्वस्थ दबाबले सीमा नाघेको छ । यहाँसम्म कि, उनीहरूले हवाई इन्धनको आपूर्ति पनि रोक्ने धम्की दिएका छन् ।

पेट्रोलियम ढुवानी महासङ्घको यस क्षेत्रमा एकाधिकार छ । आफ्नो सङ्घमा आबद्ध नभएका टयाङ्करलाई ढुवानी गर्न नदिएर उसले सिण्डिकेट खडा गरेको छ । यसैको बलमा महासङ्घले पटकपटक अवरोध, उपयुक्त/अनुपयुक्त मागहरू नेपाल आयल निगमलाई मान्न बाध्य पार्ने गरेको छ । यो स्वच्छ व्यवसायसङ्गत क्रियाकलाप होइन । तर, यसका अगाडि आयल निगम र सरकार निरीह हुनु अझ दुखदायी पक्ष हो ।

दुइ वर्षअघि कोशी नदीको बाँध भत्किएर पूर्वमा यातायात ठप्प भएपछि आयल निगमको अमलेखगञ्ज डिपोले जनकपुर, सप्तरी सिराहासम्म तेल आपूर्ति गर्नुपर्‍यो । ती क्षेत्रमा त्यसभन्दा पहिले विराटनगर डिपोले आपूर्ति गथ्र्यो । त्यसबेला रक्सौलबाट तेल आपूर्ति हुन नसकेपछि बरौनीबाट निगमले तेल ल्याउन थाल्यो । भारतीय टयाङ्करले मात्र बरौनीबाट तेल ढुवानी गरिरहेको निगमले नेपाली टयाङ्करलाई पनि अनुमति दियो । तर, अहिले बरौनीबाट तेल ल्याउन आवश्यक नभएको निगमको भनाइ तर्कसङ्गत छ । बरौनीबाट तेल ल्याउँदा ढुवानी खर्च बढी पर्ने हुन्छ । तर, अनावश्यक लामो रूट प्रयोग गरेर ढुवानी गर्न पाइएन भनेर आपूर्ति नै बन्द गर्ने महासङ्घको गुण्डागर्दी शैलीको ढिपी र्सवथा अनुपयुक्त हो ।

बरौनीबाट तेल ढुवानी गर्न पाउँदा टयाङ्कर व्यवसायीहरूले धेरै भाडा लिन पाउँथे । तर, रक्सौलबाट मात्र ढुवानी गर्दा एक चौथाइ भाडा कम पर्छ । त्यही भएर निगमलाई घाटा पुर्‍याएर आफू कमाऊँ भन्ने मनसायले ढुवानी व्यवसायीले यो नौटङ्की देखाएका हुन् । अर्कातिर बरौनीबाट तेल ढुवानी गर्दा बाटोमा प्रशस्त मात्रामा तेल चुहावट हुने गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा कम दूरीको रक्सौलबाट ढुवानी गर्दा बाटोमा चोरी गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसैले तेल चोर्न पाइएन, चोर्न देऊ भनेर उनीहरूले उपभोक्ता अधिकारमाथि हमलासमेत गरिरहेका छन् । र, यसले मुलुकमा विद्यमान सरकारविहीनताको प्रत्यक्ष प्रमाण दिएको छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा पटकपटक अवरोध हुने गरेको छ । मुख्य रूपले नेपाल आयल निगमको व्यावसायिकतामा कमी भएकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो । त्यसकारण यस समस्याबाट मुक्ति पाउनका लागि नेपाल आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनै पर्छ । र, निजीक्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ । आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि यसको निजीकरण आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्वले शुभलाभ लिने थलोको रूपमा आयल निगमलाई प्रयोग गरिरहने हो भने उसको त पतन हुन्छ नै, सर्वसाधारण जनताले पनि तेलसास्ती बेहोरिरहनुपर्छ । त्यसैले यसलाई पब्लिक कम्पनी बनाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ यसलाई निजीकरणको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ ।

यसरी निरन्तर भइरहने तेलसङ्कटबाट मुक्ति पाउनका लागि दुइवटा काम तुरुन्त गर्नुपर्छ- पहिलो- आयल निगमको निजीकरण र दोस्रो- निजीक्षेत्रलाई तेल आयातको अनुमति ।