मेलम्चीको आशा मर्दै
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको सहज र दीर्घकालीन स्रोतका रूपमा लिइएको मेलम्ची खोलाको पानी आउने आशा मर्दै गएको छ । परियोजना निर्माणमा सरकार, दाता तथा ठेकेदार कम्पनी कोही इमानदार देखिएका छैनन् । यसले गर्दा ढिलाइ हुँदै जाँदा यसको भविष्य अन्योलपूर्ण देखिएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्षपहिलो प्राथमिकताको आयोजनाका रूपमा राखे पनि त्यसअनुरूप कार्यान्वयन हुन नसक्दा यो आयोजनाले असफलताको नियति भोग्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०५६ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौं धोइदिन्छु भनेपछि यो योजनाले विशेष चर्चा पाएको थियो । तर, आयोजना निर्माणको कन्तबिजोग हेर्दा मेलम्चीको पानीले काठमाडौंलाई धुने त कता हो कता योजना नै पखालिने देखिएको छ । पटकपटक यसको  सम्पन्न हुने मिति सारिए पनि अहिलेसम्म आयोजना चाँडै पूरा गराउन कुनै पनि उल्लेखनीय काम सम्पन्न नभएबाट यसको भविष्यमाथि नै शङ्का उत्पन्न हुने एकभन्दा धेरै कारणहरू देखिएका छन् । कुनै समय मेलम्चीको पानी आउँछ भनी बसेका काठमाडौंका बासिन्दाले अब त्यसलाई ठट्टा र व्यङ्ग्यको विषय बनाउन थालेका छन् ।

दाताहरूले पनि यो आयोजनालाई आफ्नो शर्त मान्न बाध्य बनाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । हिसिला यमी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री भएका बेला काठमाडौं उपत्यकाको  पानी व्यवस्थापनको जिम्मा बेलायतको एक निजी कम्पनीलाई नदिने हो भने मेलम्चीको सहयोग रोकिदिने भनेर एसियाली विकास बैङ्क तथा जापानले धम्की दिए । त्यसो भएपछि बाध्य भएर बेलायती कम्पनीलाई काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा पनि दिइयो । तर, त्यो कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकाको पानी व्यवस्थापन होइन, भद्रगोल निम्त्यायो र त्यो फिर्ता भयो । यसप्रकार दाताहरूले आफ्ना अनावश्यक शर्त पूरा गराउनका लागि मेलम्ची आयोजनालाई हतियार बनाउनु पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

मेलम्ची आयोजना पूरा हुँदा पनि त्यसले मात्रै काठमाडौं उपत्यकाको पानीको माग धान्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने काठमाडौं उपत्यकामा हरेक वर्ष८० लाखदेखि १ करोड लिटरका दरले पानीको माग बढिरहेको छ । यसो हुँदा भोलिका दिनमा यहाँ पानीको सङ्कट अझै गहिरिने निश्चित छ । त्यसमाथि आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिँदै जाँदा यसको लागत पनि बढिरहेको छ । यसो हुँदा मेलम्चीबाट पानी आई नै हाल्यो भने पनि त्यो अत्यन्तै महँगो हुनेछ । आयोजनाको प्रकृति हेदा पानीको शुद्धीकरणका लागि समेत अझै धेरै खर्च हुने देखिन्छ । यी सबै पक्षलाई विचार गर्दा मेलम्ची काठमाडौंको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन । यो निर्माण हुँदा केही राहत अवश्य नै हुन्थ्यो । तर, अब त्यसको सम्भवना घट्नु झन् दुःखद् विषय हो । सरकार, दाता, ठेकेदार तथा स्थानीय जनताको पटकपटकको अवरोधका कारण सन् २०१३ को अन्त्यसम्ममा बनिसक्ने भनिएको यो आयोजना निर्माण भइहाले पनि त्यो समयसीमाभन्दा निकै ढिलो हुने निश्चित छ । यो अवस्थामा मेलम्ची आयोजनाको विकल्प खोज्न सजिलो छैन । त्यसो गरियो भने अहिलेसम्म भएको अर्बौँ रकम त्यसै खेर जानेछ । तसर्थ, यसका सबै प्रमुख सरोकारवाहरू सँगै बसेर आयोजना कम्तीमा अहिले तोकिएको समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्न सार्थक पहल गर्नुपर्छ ।