बुटवल घोषणापत्रको सान्दर्भिकता
कमजोर शान्ति सुरक्षाका कारण खलबलिएको मुलुकको औद्योगिक-व्यावसायिक वातावरणलाई लोडशेडिङले थप धराशयी बनाएको छ । यसबाहेक बैङ्कको चर्को ब्याजदर, विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग सीधै आबद्ध मजदूर युनियन, उद्योगमैत्री हुन नसकेको सरकारी नीतिलगायतलाई पनि देशमा उद्योगधन्दा धराशयी बन्नुको प्रमुख कारण मानिँदै आएको छ । ठूलासाना सबै स्तरका उद्योगीहरूले यस्ता र अन्य कैयौं अप्ठयाराहरूको समाधानका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

यसै ससन्दर्भमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घद्वारा बुटवलमा आयोजित राष्ट्रिय उद्यमी भेलाले २२ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमार्फत उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणका लागि अनुरोध गरिएको छ । २२ बुँदे बुटवल घोषणापत्रलाई व्यवसायीहरूले आफ्ना समस्या समाधानको तत्कालीन मार्गचित्र मानेका छन् । घोषणापत्र सम्बन्धित सरकारी निकायमा बुझाई सरकारको जिम्मेवारीको क्षेत्रका काम उसैले गरिदिनु पर्ने र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको कामका लागि आफूहरू नै लागिपर्ने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहायक उद्योगका रूपमा विकास गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका र नयाँ स्थापना हुने मझौला तथा ठूला उद्योगको 'सब कन्ट्रयाक्टिङ’को अनिवार्य व्यवस्थाको माग घोषणापत्रमा गरिएको छ । यसका साथै, महिला उद्योगीका लागि विशेष व्यवस्था गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ । मुलुक निरन्तर व्यापार घाटामा गइरहेको तथा आयातमुखी अर्थतन्त्रको अवस्था रहेकाले वस्तु र सेवाको निर्यातमैत्री नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ । यसका लागि सरकारले निर्यात मूल्यमा २५ प्रतिशत नगद प्रदान गरी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सल्लाह दिएका छन् ।

महिला उद्यमीको विकासका लागि कम्तीमा पनि ५ करोडको प्रवर्द्धन कोष यसै वर्षसञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न महिला उद्यमी कर्जा कार्यक्रम लागू गरी सबै वित्तीय संस्थाबाट सो कार्यक्रम अविलम्ब सञ्चालन गर्न पनि माग गरिएको छ । साथै, हाल प्रचलित धितोमुखी कर्जाको प्रावधान परिवर्तन गरी परियोजनामुखी कर्जा सञ्चालनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्रेरित गर्नुपर्नेलगायतका माग बुटवल घोषणापत्रमार्फत गरिएको छ ।

घोषणापत्रले उठाएको आवाज निश्चय पनि सुनुवाइयोग्य छ । शान्ति सुरक्षा तथा विद्युत् सुचारु गर्नु सरकारकै दायित्व हो । तथापि, कतिपय सन्दर्भहरू भने सरकारको मुखमात्र ताक्नेखालका पनि छन् । उद्योगधन्दामा लगानी गर्दै आएका कतिपय निजी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा ब्याजदरबारे छलफल गर्न सकिन्छ । अहिले बैङ्कहरू सुरक्षित लगानीको अवसर खोजेर बसिरहेका छन् । यसर्थ व्यवसायीहरूले बैङ्कको लगानी नडुब्ने विश्वास दिलाएर सहज ढङ्गमा ऋण लिन गाह्रो पर्ने अवस्था छैन । कस्ता विषयमा सरकारको उपस्थिति गराउने र केमा स्वयम् उद्योगीहरू नै अग्रसर हुने भन्ने कुरामा पहिला व्यवसायीहरू नै स्पष्ट हुनुपर्छ । महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ  त, वर्तमान सरकारले उद्योगीहरूको माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । किनकि, प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको झण्डै महीना दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन न त नियुक्ति पाएका मन्त्रीहरूलाई नै स्पष्ट कार्यभार नै तोक्न सकिएको छ । यसैबाट पनि सरकार उद्योगीको कुरा सुन्ने र मागलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको स्पष्ट हुन्छ । साथै, कतिपय समस्या निराकरणका लागि सरकारको मुख ताक्दा अनावश्यक कुरामा सरकारी हस्तक्षेप निम्तिन पनि सक्ने हुन्छ ।

यसमा व्यवसायीहरू सचेत हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगी-व्यवसायीहरूले धेरै विषयमा सरकारप्रति आशावादी नभई आफ्नै तर्फाट पनि औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नतिर लाग्नु लाभदायी हुने देखिन्छ ।

Admin 2011-03-02