सन् २०११ : एशियाली उन्नतिको वर्ष
बितेको वर्षसन् २०१० ले एशियाली आर्थिक वृद्धिका लागि आधारहरू तयार पारेको ठानिएको छ । यस्तो वृद्धि अपेक्षाका पछाडि केही भरोसायोग्य कारणहरू छन् । यो वर्षभरि संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक मन्दीबाट निस्कन र लगभग यूरोपेली देशहरू एकपछि अर्को सङ्कटलाई टालटुल गर्ने समस्याबाट उम्कन प्रयासरत रहे । तर, त्यसबाट पनि अपेक्षित लाभ प्राप्त हुन सकेन । संसारका ठूला अर्थतन्त्रहरू यसरी समस्याग्रस्त हुँदा पनि एशियाली अर्थतन्त्र स्थिर मात्र रहेन, यसका खम्बाका रूपमा रहेका चीन र भारतको आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमलव ३ र ८ दशमलव ९ प्रतिशतको हाराहारी रहयो । चीन जापान र जर्मनीलाई उछिन्दै संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो । यो एशियाली वृद्धि अपेक्षाको सम्भवतः सबभन्दा  भरलाग्दो कारण हो ।

यो वर्षजापानलाई छाडेर एशियाको बाँकी अर्थतन्त्रमा देखिएको वृद्धिका लागि भरोसालायक पक्ष यहाँको उत्पादनका लागि बजारको ठूलो हिस्सा यहीँ उपलब्ध हुनु पनि हो । विगतमा पश्चिमा मुलुकमा निर्यात नहुँदा उपभोक्ता अभाव भएर उत्पादनशीलता प्रभावित हुने अवस्थाबाट एशिया अब मुक्त हुँदै गएको देखिन्छ । भारतमा तीव्र गतिमा फैलिइरहेको मध्यम वर्ग र चीनको प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार अमेरिकी डलरको हाराहारी पुग्नु एशियाको आफ्नै बजार निर्माण हुनुका प्रमाणहरू हुन् । आर्थिक सङ्कट शुरू भएयताका झण्डै ४ वर्षमा यस क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुहरूको माग अमेरिका र यूरोपमा उल्लेख्य रूपले नबढे पनि यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर कायम रहनुले बजार विस्तारको सङ्केत गर्छ । संसारको ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याका हिसाबले विश्वका प्रमुख उपभोक्ता भारत र चीनका बासिन्दा हुन् । क्रयशक्तिका दृष्टिले पनि अब यो अनुपात २५ प्रतिशतको सीमा पार गर्ने सँघारमा छ । अहिले चीनसँग मात्र २४ खर्ब ५० अर्ब डलर र भारतसँग झण्डै ३ खर्ब डलरबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । चीनको बढ्दो विदेशी मुद्रा (खासगरी अमेरिकी डलरमा) सञ्चितिले उसको अमेरिकासँगको व्यापार सौदाबाजीको
क्षमतालाई बढाएको छ ।

जुन कोणबाट हेर्दा पनि अहिले एशियाली वृद्धिका प्रमुख आशाका केन्द्रहरू भारत र चीन नै हुन् । विश्व अर्थतन्त्रका अग्रपङ्क्तिको दोस्रो लहरमा रहेका राष्ट्रहरू ब्राजिल, रूस, भारत र चीन समूहमा अहिले दक्षिण अफ्रिका पनि मिसिएर (ब्रिक्स) भएपछि 'वृद्धि उन्मुख’ मुलुकहरूको हैसियत झन् सबल भएको छ । यसले पनि विश्वबजारको एउटा छुट्टै आयाम सृजना गर्दैछ ।

यी धेरै सबल पक्षहरूलाई छायाँमा पार्ने मुख्यतः तीनओटा बाधकहरू छन् । ती बाधकहरूलाई समुचित व्यवस्थापन गर्नु मुख्य गरी चीनका लागि ठूलो चुनौती हो । पहिलो, अर्थतन्त्रको अतिवृद्धि (ओभर हिटिङ)को छ । ठूलो उपभोक्ता बजार र उच्च आर्थिक वृद्धिले आकर्षित गर्ने थप स्वदेशी एवम् विदेशी लगानी, पूर्वाधार निर्माण र मागभन्दा बढी उत्पादनले अर्थतन्त्रमा थेग्नै नसकिने वृद्धिको र त्यसपछिको विष्फोटको खतरा छ । दोस्रो, मूल्यवृद्धिको अपेक्षा (इन्फ्लेशनरी एक्स्पेक्टेशन) बढ्दै गएर आर्थिक वृद्धिको लाभलाई नै छायाँमा पार्ने गरी मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना छ । यसका केही सङ्केतहरू देखिन थालिसकेका छन् । विगत १५ वर्षसम्म औसत ४ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको चीनको उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर अहिले ५ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । भारतको मुद्रास्फीतिदर १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । तेस्रो समस्या एशियाका यी ठूला अर्थतन्त्रहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन क्षमताको हो । चीनको मूल्यवृद्धिका कारण उत्पन्न असन्तुष्टिले विद्रोहको स्वरूप ग्रहण गर्‍यो भने अहिलेसम्म राजनीतिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्नबाट बञ्चित त्यहाँका जनताको प्रतिरोध अर्थतन्त्रलाई थेग्नै नसक्ने हुने केही पश्चिमा विश्लेषकहरूको अनुमान छ । यो बेवास्ता गर्न मिल्ने विश्लेषण निश्चय नै होइन ।

त्यस्तै, भारतको राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक नीतिहरूको निरन्तरताको प्रश्न पनि आफ्नै ठाउँमा छ । अहिलेका उदारवादी नीतिहरू भोलि हिन्दु कट्टरपन्थी, वामपन्थी दल सत्तामा आयो भने रहलान् भन्ने आशङ्का ज्यूँदो छ । यसले सिङ्गो एशियाको आर्थिक वृद्धि अपेक्षालाई चिस्याउन सक्छ ।

तर पनि, सस्तो श्रम, प्रविधिमा दीक्षित जनशक्ति र आफ्नै तयारी बजार एशियाका हत्तपत्त हल्लाउन नसकिने खम्बाहरू छन् । यिनकै सहारामा सन् २०११ मा एशियाको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा टिकेको छ ।