रेलवेको जग्गा गुम्न नदेऊ
भारतको रक्सौलमा रहेको नेपाल रेलवेको अर्बौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने जग्गा अतिक्रमण भएको समाचार आएको छ । यसले रुग्ण अवस्थामा रहेको नेपाल रेलवेको नालायकीपन उजागर भएको छ । यसका साथै नेपाल सरकारको बेवास्ताका कारण नेपालले आफ्नो हितका लागि अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने जग्गा गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले त्यस जग्गालाई अतिक्रमणबाट बचाउन सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ ।

विसं २०३५-५६ सालसम्म भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म रेल सञ्चालनमा थियो । तर, अहिले रेलसेवा पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छ । त्यसबेलाका रेलसेवाका पूर्वाधारहरूमा लगभग पूर्णरूपमा नाशिने तथा चोरिने भएका छन् । नाशिन र चोरिन नसक्ने अचल सम्पत्तिको वस्तुस्थिति अतिक्रमणको स्तरमा पुगेको छ । अहिले वार्षिक ४-५ लाख आम्दानी हुने रक्सौलको त्यस जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गर्दा वार्षिक करोडौं आम्दानी हुने नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक सञ्जीवकुमार मल्लिक बताउँछन् । तर, त्यो अमूल्य जग्गालाई न अतिक्रमणबाट बचाउन सकिएको छ, न त सदुपयोग गर्न नै ।

पहिले भारतको जयनगरदेखि नेपालको बिजुलपुरासम्म आउने रेलसेवा अहिले जनकपुरसम्म मात्र सञ्चालनमा छ । तर, त्यो पनि अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा छ । अब बढीमा २-४ वर्षात्र यो सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्बन्धित निकायका मानिसहरू नै बताउँछन् । यो मासिक रू. १५ लाख घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ । यसमा कार्यरत १ सय ७१ जना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । वार्षिक पौने २ करोडभन्दा बढी घाटा सहेर यो रेलवे चलाउनुको औचित्य छैन ।
 
अहिले नेपाल रेलवे सम्बन्धमा दुईवटा विकल्प छन् । कि यसलाई बन्द गर्नुपर्छ, कि राम्रोसँग चलाउनुपर्छ । यसलाई बन्द गर्दा भएको एउटामात्र रेल पनि बन्द भयो भनेर नराम्रो सन्देश जाने सरकारी अधिकारीहरूको धारणा छ । त्यहाँका स्थानीय जनतालाई पनि विकल्पका रूपमा अन्य यातायातका साधन उपलब्ध छैन । नयाँ रेलवे निर्माणको अध्ययन भइरहेको अहिलेको अवस्थामा यसलाई बन्द गर्नुभन्दा राम्रोसँग चलाउनु नै उत्तम हुन्छ । तर, त्यसो हुने अवस्था छैन ।

अहिले नेपालमा भएको रेलसेवा न्यारो गेजको हो । यस किसिमको रेलसेवा संसारबाटै लगभग हराइसकेको छ । त्यसकारण यसलाई ब्रोड गेजमा लानुपर्ने आवश्यकता छ । रेलसेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहे पनि यसको विकासका लागि सरकारले पर्याप्त ध्यान दिइरहेको छैन । त्यसैले तत्काल यो ब्रोड गेजमा जाने सम्भावना छैन ।

नेपाल रेलवेको अर्बौंको सम्पत्ति सडेर जाने तर रेलसेवा घाटामा सञ्चालन भइरहने विरोधाभासपूर्ण अवस्था छ । यस अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ । १ कट्ठाकै ५० औं लाख पर्ने रक्सौलको १२ बिघा जग्गालाई मात्र पनि सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने त्यसले रेलवेको विकासमा योगदान दिन सक्छ । सरकारले पैसा नदिएर रेलवेको दुर्गति भयो भनेर बस्नुभन्दा रेलवे कम्पनीले आफ्नै स्रोतको परिचालन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।