संस्थान खारेजी सकारात्मक पहल
सरकारले चार सार्वजनिक संस्थानको खारेजी प्रक्रिया शुरू गरेको छ । सन् १९९३ बाट नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सरकारले निजीकरण वा खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको थियो । मुलुकका ६६ ओटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३० ओटा संस्थान अहिलेसम्म निजीकरण, करारमा सञ्चालन र खारेजीमा परिसकेका छन् । बाँकी ३६ संस्थानमध्ये १८ ओटा संस्थानहरू पूर्णरूपले घाटामा सञ्चालित हुँदै आएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सेता हात्तीका रूपमा परिणत भइसकेका यी सार्वजनिक संस्थानमध्ये नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट, दि-टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल, नेशनल कन्ष्ट्रक्शन कम्पनी र नेपाल इञ्जिनीयरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्रलाई अहिले खारेजी प्रक्रियामा लैजान खोजेको छ । विगत कैयौं वर्षदेखि मुलुकलाई यी संस्थानहरू बोझ भएको कसैबाट छिपेको थिएन । यिनलाई खारेज गर्ने निर्णयमा पुगेर सरकारले आजसम्म बेहोर्दै आएको अतिरिक्त आर्थिक व्ययभारमा कमी ल्याउने भएको छ । यद्यपि, सरकारले यो कार्य वर्षौं पहिले गरिसक्नु पर्ने थियो । ढिलै भए पनि यो  निर्णयमा पुगेर सरकारले राम्रो काम गरेको छ । तर, यी चारओटा संस्थानलाई मात्र खारेज गरेर र्सार्वजनिक संस्थानमाथिको सरकारी दायित्व उसले पूरा गरेको ठहरिँदैन । सरकारी मूल्याङ्कनलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि अझै १४ ओटा संस्थान मुलुकको बोझ बनिरहेका छन् । तिनका निम्ति सरकारले वर्षेनी रू. १६ अर्बभन्दा बढी अनुदान दिनु परिरहेको छ । खुला र बजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेको नेपालले अनुदान दिई-दिई सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्नुको अब कुनै औचित्य देखिँदैन । मुलुकले अख्तियार गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहकारीकरण वा विशुद्ध निजीकरणतर्फबाँकी सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पनि लगिएमा वर्षनी बेहोर्दै आएको अतिरिक्त आर्थिक व्ययभारबाट मुलुकले राहत पाउँथ्यो ।

ठूलो घाटामा सञ्चालित यस्ता अन्य संस्थानहरूमा उदयपुर सिमेण्ट कारखाना, नेपाल वायुसेवा निगम, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि सामग्री कम्पनी, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र हुन् । दुग्ध विकास संस्थान तत्कालीन सञ्चालन घाटामा नदेखिए पनि यो वर्षौंदेखि करोडौं घाटामा चलेको संस्थान हो । सरकारमा पुगेका दल वा मन्त्रीका आफ्ना मानिसलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर उनीहरूका लागि अर्थोपार्जनमा मुख्य स्रोत बन्दै आएका यी संस्थानलाई पनि अब सरकारले अनुदान दिएर थेगिराख्नु जरुरी देखिँदैन । गतवर्ष सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई स्वदेशी अथवा विदेशी रणनीतिक साझेदार बनाउने अनुमति दिने तयारी गरेको थियो । नाफामा रहेका नेपाल टेलिकम र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जजस्ता संस्थानमा समेत रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सरकारी तयारी कहाँ पुगेको छ, त्यसको पर्याप्त सार्वजनिक जानकारी गराइएको छैन । विगतमा खारेज गरिएका केही महत्त्वपूर्ण संस्थानहरूमा नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी, सुर्ती विकास कम्पनी, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना र कृषि चुन उद्योगहरूलाई उद्योगव्यवसायीहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । पूर्वाधारयुक्त कृषिमा आधारित यस्ता उद्योगहरूलाई सरकारी निजी साझेदारी, सहकारीकरण वा निजीकरणमार्फत कुनै मोडलमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । तर, पुनः सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका संस्थानहरू खारेजीमै जान दिँदा पनि मुलुकले राहत नै पाउँछ । मुख्य कुरा उद्योग र व्यापार चलाउने मानसिकताबाट राज्य पूर्णतः मुक्त हुनुपर्छ ।