'वैकल्पिक सरकार’को अनुचित अभ्यास
राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले दबाब दिएर माग पूरा गराउने गरेका कारण श्रम अदालतमा कम मुद्दा पर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । मुद्दा मिलाउने, उजुरी लिने, आफै फैसला गर्ने, नियुक्ति दिने, सुविधाको निर्णय गर्ने तथा बर्खास्ती गर्नेसम्मका काम ट्रेड युनियनहरूले गर्ने गरेका छन्, जुन अनुचित छ । कामदार र मालिकबीचको सहमतिमा यस्ता विवादहरू मिल्ने गरेका भए त त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, मजदूर युनियनहरूले 'वैकल्पिक सरकार’ र न्यायदाता अदालतको जस्तो अभ्यास गरेर उद्योगहरूलाई अनावश्यक माग पूरा गराउन बाध्य बनाउने गरेको देखिएको छ । मजदूरहरूको पेशागत हकहितका लागि खुलेका सङ्गठनहरूको यस्तो कार्यशैलीले औद्योगिक सम्बन्ध र लगानीको वातावरणलाई धमिल्याउन अहम् भूमिका खेलेको छ ।

ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ मा सम्बन्धित प्रतिष्ठानका कामदारहरूले आफ्नो पेशागत हकहितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न ट्रेड युनियनको गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । कामदारको कामको अवस्थामा सुधार गरी तिनीहरूको आर्थिक र सामाजिक समुन्नतिका लागि कार्यरत रहने, कामदार र व्यवस्थापकबीच राम्रो सम्बन्ध राख्न प्रयत्न गर्ने, प्रतिष्ठानको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी त्यसको विकास गर्न सघाउ पुर्याउने, कामदारलाई कर्तव्यनिष्ठ र अनुशासित बनाउन प्रयत्नशील रहनेजस्ता उद्देश्य ट्रेड युनियनको हुने परिभाषा ऐनको छ । तर, हालका दिनमा ट्रेड युनियनहरू कामदार र प्रतिष्ठानको भन्दा पनि राजनीतिक पार्टीको हितका लागि खुलेका छन् । मजदूर युनियनका गैरजिम्मेवारपूर्ण गतिविधिका कारण कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठान चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको पनि देखिएको छ । युनियनका अनावश्यक र अव्यावहारिक मागका कारण स्वदेशी उद्योग मात्र बन्द हुने गरेका होइनन्, कैयौं बहुराष्ट्रिय कम्पनीसमेत नेपाल छाडेर हिँडिसकेका छन् । वैदेशिक लगानी र संयुक्त लगानीका उद्योगहरूको प्राथमिकतामा नेपाल पर्न छाडेको लामो समय भइसकेको छ । त्यसै कारण मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या झनै थपिन थालेको छ ।

नेपालमा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको नाफामा वृद्धि गरी त्यसको लाभ मजदूरहरूलाई प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्ने मजदूर सङ्गठन पाउन मुश्किल छ । कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिसम्बद्ध भइदिनाले मजदूर युनियनहरूलाई दलहरूले आफ्नो दरिलो मतभण्डारका रूपमा उपयोग गरेका छन् । धेरै मजदूर नेताहरू राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्दै सभासद् वा अन्य त्यस्तै जिम्मेवार पदमा पुगेका छन् । मजदूर युनियनको नेतृत्व गर्नेहरू धेरै राजीतिक दलको केन्द्रीय तहमा छन् । तर, उनीहरूको गतिविधि ब्रि्रेको औद्योगिक वातावरण सुधार्नेभन्दा पनि थप बिगार्नेतर्फनै केन्द्रित छ । यही विडम्बनाका कारण कतिपय उद्योगी-व्यवसायीले नयाँ कामदार नियुक्ति बन्द गरेका छन् भने पुरानालाई पनि कटौतीको रणनीति अङ्गीकार गरेका छन् । अझ पेचिलो कुरा त के छ भने कुनै उद्योग व्यवसायमा नयाँ कामदार भर्ना गर्नुपर्दा युनियनहरूको स्वीकृति अनिवार्य हुन थालेको छ । यस्तो व्यवस्थाले क्षमतावान् व्यक्ति बाहिर पर्ने र पार्टीका कार्यकर्ताले रोजगारी पाउने अवस्था सृजना भएको छ । यसबाट न त उत्पादकत्व बढाउन नै सहयोग पुगेको छ, न सक्षम व्यक्तिको विदेश पलायनलाई रोक्न नै सकिएको छ ।

यहाँ उद्योगी-व्यवसायीलाई दूधले धोइएका पनि भन्न खोजेको होइन । मजदूर युनियनहरूको प्रभाव बढी हुनुमा उद्योगी-व्यवसायीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । यदि मजदूरहरूको सेवा-सुविधालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो भने यो समस्या अहिलेजस्तो पेचिलो बन्ने अवस्था आउँदैन । मजदूरहरूलाई राम्रो सेवासुविधा दिने क्षेत्रमा मजदूर युनियनको समस्या नहुनु वा अत्यन्तै कम हुनुले पनि यसलाई प्रमाणित गर्छ । बैङ्क, बीमालगायत मजदूरले राम्रो सेवासुविधा पाउने क्षेत्रमा यो समस्या छैन । मजदूरलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गर्नेहरूलाई युनियनहरूले दुःख दिए भन्ने नैतिक अधिकार पनि छैन ।

मजदूर युनियन आवश्यक भएकै कारण विश्वव्यापी रूपमा यसलाई स्वीकारिएको छ । तर, यस्ता युनियनहरूले कामदारहरूको हकहितसँगै आफू कार्यरत प्रतिष्ठानको विकासमा पनि योगदान पुर्याउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूका भ्रातृसङ्गठनका रूपमा खुलेका यस्ता ट्रेड युनियनहरूले त्यसो नगरेर दबाबका आधारमा मुद्दामामिला छिन्नेलगायतका 'वैकल्पिक सरकार’को अभ्यास बन्द गर्नुपर्छ । उद्योगका मालिकहरूले पनि मजदूरको सेवासुविधाप्रति सचेत र जिम्मेवार हुने हो भने अहिले देखिएका समस्या  समाधान हुनेछन् ।