शिक्षा व्यवसायीले पनि कर तिर्नुपर्छ
शिक्षासेवा करको विषयमा सरकार र निजी शिक्षण संस्थाका मालिकहरूबीच विगत केही वर्षदेखि वाक्युद्ध चलिरहेको छ । शिक्षाक्षेत्र अहिले व्यवसायको आकर्ष क्षेत्रका रूपमा विकास भएको छ । निजी कम्पनीका रूपमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले अपत्यारिलो ढङ्गले नाफा कमाइरहेका छन् । कार्टेलिङसमेत गरेर उनीहरूले लगानीमा राम्रो प्रतिफल पनि कमाएका छन् । ठूलो उद्योग वा व्यापार गर्नेको भन्दा कम छनै शिक्षाक्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेहरूको आम्दानी र जीवनशैली । यसर्थ, सरकारले तोकेको कर तिर्न आनाकानी गर्नु निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको गैरजिम्मेवारीपन हो । आफूले घोषणा गरेको कर कार्यान्वयन गराउन नसक्नुमा सरकारको कमजोरी छ । नेपालमा निजी शिक्षण संस्थाहरूले विशुद्ध व्यवसाय गरिरहेकाले उनीहरूले कर तिर्नुपर्ने विवादको विषय नै होइन । निजी शिक्षण संस्थाहरूले शिक्षा दिएर समाजसेवा गरेका होइनन् । उनीहरूले शिक्षामा व्यापार गरेका हुन् र व्यापार गर्ने जोकोहीले पनि सरकारले तोकेको कर तिर्नुपर्छ ।

शिक्षाक्षेत्रमा व्यापार गरेकै भरमा आफूलाई कर छूट हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्कलाई मान्ने आधार केही छैन । खुलाबजार अर्थतन्त्रको मान्यता भनेकै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । तर, यस मान्यताविपरीत व्यवसाय पनि गरेर पैसा कमाउने उनीहरूले कर मिनाहा गरिदिनु पर्छ भन्नुको कुनै तुक छैन । सरकारले शिक्षासेवा करको व्यवस्था गर्दा निजी स्कूलले उठाउने भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कको १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, निजी स्कूलहरूले त्यो कर पनि अविभावकले नै तिर्नुपर्ने कुतर्क गरिरहेका छन् । केही कम्पनीहरूले सोहीअनुरूप रकम उठाइरहेका छन् । यो सरासर बेइमानी हो । उनीहरूले कर आफ्नो आम्दानीबाट तिर्नु, फेरि शुल्क थपेर होइन ।

शिक्षासेवा कर उठाउने सन्दर्भमा सरकारको पनि कमजोरी रहेको छ । सरकारले गत आवको बजेटमा २०६६ असोज महीनाभित्रमा करको स्वयम् घोषणा गरी बुझाएमा त्यसमा लाग्ने शुल्क र जरीवाना मिनाह गर्ने उल्लेख गरेको थियो । चालू आवको बजेटमा पनि २०६७ को चैतसम्ममा सोही प्रकारले कर बुझाएका जरीवाना तथा शुल्क मिनाहको घोषणा सरकारले गरेको छ । सरकारले अघिल्लो वर्षजरीवाना शुल्कको घोषणा गरेपछि पनि कर नतिर्ने शिक्षण संस्थालाई कारबाहीको साटो यसपटक सबै छूट दिएर पुरस्कृत गर्ने जुन व्यवस्था ल्याएको छ, त्यसले कर छल्नेहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ । आगामी वर्षपनि सरकारले त्यसैगरी कर तथा जरीवाना छूटको कार्यक्रम ल्याउने लगभग निश्चित भएपछि तिनीहरू करको दायरामा आउँदै आउँदैनन् । त्यसैले सरकारले शिक्षा सेवा करलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने कर नतिर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्नुको विकल्प छैन ।

सरकारको अकर्मण्यता र निजी स्कूलहरूको दादागिरीका कारण शिक्षा सेवा कर लगातार विवादमा आइरहेको हो । तर, प्रस्ट कुरा के हो भने अन्य व्यवसाय गर्नेले जस्तै शिक्षाको व्यवसाय गर्नेले पनि समान रूपमा कर तिर्नुपर्छ । विशुद्ध रूपमा सेवा गरिरहेका केही अपवादका  स्कूललाई सरकारले छुट्टै व्यवस्था गरी कर छूट गर्नसक्छ । सरकारले पनि कसैको प्रभावमा नपरी शिक्षा सेवा करलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।