वायुसेवा निगमका कर्मचारी पनि दोषी
एयर अरेबियाको उडान अनुमति र जहाज खरीदको विषयमा टुङ्गो लगाउने सहमतिसाथ नेपाल वायुसेवा निगमको संयुक्त ट्रेड युनियनले आफ्नो आन्दोलन टुङ्ग्याएको छ । स्थापनाकालदेखि निगमका कर्मचारी र सत्ताधारीको दुहुने गाईका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको निगम अझै त्यसबाट मुक्त हुन सकेको छैन । कमिशन र भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएको निगमलाई एउटा स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई यथास्थितिमा राखेर आफ्नो दुनो सोझयाइरहने प्रवृत्ति यसका कर्मचारीहरूमा देखाएको छ । एयर अरेबियाले वायु सेवा सञ्चालनको पाचौं स्वत्रन्त्रता अधिकारअन्तर्गत पाएको रूट अनुमति खारेज गर्न लगाउन निगमका कर्मचारीको यो आन्दोलन केन्द्रित थियो । सम्भवतः अब त्यो अनुमति खारेज पनि होला । तर, यसले निगममा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान भने पक्कै पनि हुने छैन ।

निगमका कर्मचारीको हडताल एवम् राजनीतिको अर्को विषय अख्तियार दुरूपयोग आयोगले यसका कार्यकारी अध्यक्षसहित ६ जना कर्मचारीलाई मुद्दा लगाएपछि उत्पन्न परिस्थितिसँग सम्बन्धित थियो । सरकारमा बस्नेहरूको स्वार्थपूर्ति गर्न नियुक्ति गरिएका दुइ कार्यकारी प्रमुखमध्ये एकलाई मुद्दा लागेपछि अर्कोलाई काम गर्न दिने र नदिने खिचातानीमा कर्मचारीहरू केन्द्रित थिए ।

निगम स्थापनको झण्डै आधा शताब्दीमध्ये ३० वर्षपञ्चायतका नेता र राजदरबारले यसको भरपुर दोहन गरे ।  । निगमका सानादेखि ठूलासम्मका सबै कर्मचारीहरू आआफ्नो क्षमताअनुसार यसको दोहन क्रियामा समान रूपले सहभागी हुँदै आएका हुन् । पञ्चायतको समाप्तिसँगै निगमको व्यवस्थापन र आर्थिक स्थितिमा समेत सुधार हुने अपेक्षा थियो । तर, निगममा भ्रष्टाचार र कमिशनको खेलले झन् विकराल रूप लियो । धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड र चेज एयर काण्ड यसमा विशेष स्मरणीय छन् । नेपाल वायुसेवा निगमका नाममा कमिशन र भ्रष्टाचारको ताण्डव हुँदासमेत त्यहाँका युनियन र कर्मचारीतन्त्रले कहिल्यै त्यसविरुद्ध आवाज उठाएनन् । यसले त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रसमेत भ्रष्टाचार र कमिशनको अंशियार हुने गरेको प्रस्टयाउँछ । निगमका ठूलादेखि सानो तहसम्मका कर्मचारी र त्यसका आजसम्मका सञ्चालकहरूको आर्थिक हैसियत हेर्न सकिन्छ । यसरी त्यहाँ काम गर्ने हरेक व्यक्ति लोभलाग्दो आर्थिक हैसियतमा पुगेका छन् । निगमका कर्मचारीहरूको आर्थिक हैसियत बलियो हुने र निगम दुब्लाउने निरन्तर प्रकृयाले निगमलाई टाट पल्टाउने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । तर पनि, यसका कर्मचारी आफ्नो स्वार्थभन्दा अलिकति दायाँबायाँ गएर निगमको हित सोच्न सकिरहेका छैनन् ।

सरकारबाट गतवर्ष निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)को अवधारणाअनुरूप सञ्चालन गर्न तयारी गरिरहेको जानकारी गराइएको थियो । पर्यटन वर्ष२०११ शुरू हुनुभन्दा अगाडि नै निगमलाई पीपीपीमा लाने गरी काम शुरू गरिएको बताइएको थियो । निगमलाई कम्पनीमा परिणत गरेर निगमको शेयर निजीक्षेत्रका संस्था र सर्वसाधारणसमेतलाई विक्री गर्ने सरकारी रणनीति थियो । तर, त्यसपछि यो कुरो त्यसै सेलाएर गयो । निगमलाई पीपीपीको अवधारणाअनुरूप सञ्चालन गरेपछि भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेका त्यहाँका कर्मचारी र निगमलाई खोक्रो बनाएर चुस्दै आएका सत्ताधारीहरूको स्वार्थमा ठूलै धक्का लाग्ने थियो । पीपीपीबाट निगमको काम-कारबाहीलाई पारदर्शी बनाई भ्रष्टाचार र कमिशनको खेल रोक्न सक्ने भएकाले यसमा पनि कर्मचारीहरूको असहयोग रहयो ।

पर्यटन वर्षलाई दृष्टिगत गरी निगमको कार्यशैली चुस्त बनाउने र नयाँ जहाजसमेत खरीद गर्ने प्रकृया एक वर्षअघि नै शुरू भएको हो । तर, पर्यटन वर्षशुरू हुँदासमेत ती दुवै काम हुन सकेका छैनन् । नेपाल आउन चाहने पर्यटकले जहाजको अभावमा अब भनेको समयमा आउन नपाउने भएका छन् । आफ्नो oतुच्छ स्वार्थलाई त्यागेर निगमको भविष्य सुरक्षित हुनेतर्फसोच्न नसक्ने र मुलुकलाई प्रत्यक्ष घाटा हुने काम गराउन हडतालमा उत्रने कर्मचारीहरूको गैरजिम्मेवारीपूर्ण क्रियाकलाप निन्दनीय छ । निगमको यो दुर्दशाको कारकमध्ये त्यहाँका कर्मचारीको अन्धो स्वार्थ मुख्य भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार नआइञ्जेल यो मरणासन्न निगम बौरिने आशा गर्न सकिँदैन ।