सिण्डिकेटविरुद्धको फैसला कार्यान्वयनको चुनौती
सर्वोच्च अदालतको बुधवारको फैसलाले यातायात व्यवसायमा चल्दै आएको सिण्डिकेट र कार्टेलिङ प्रथा खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको निर्णय विद्यमान कानूनका प्रकाशमा अपेक्षित नै थियो । तथापि, यसको कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । यसअघि पनि सर्वोच्चले सिण्डिकेट प्रथा खारेज गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन ।  मूल विषय फैसला होइन, भएका कानून र न्यायालयले दिने यस्ता फैसलाको कार्यान्वयनको हो । विगतमा भएकै व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु भनेर सर्वोच्चले पुनः आदेश दिनुपर्ने जुन अवस्था आयो, त्यसले कानून कार्यान्वयनको निरिह अवस्था र्सार्वजनिक गर्छ ।

सर्वोच्चलगायतका विभिन्न अदालतले गरेका हजारौं यस्ता फैसला छन्, जसको कार्यान्वयन भएको छैन । विशेषगरी सार्वजनिक महत्त्वका विषयका निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुने समस्या बढी छ । ती फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार र विशेषगरी गृह मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक तदारुकता देखाउने गरेको छैन । यसो हुँदा सर्वसाधारण जनता बढी पीडित हुने गरेका छन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६८ मा 'स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट यातायात व्यवसायको विकास गर्नका लागि र्सार्वजनिक सवारीलाई चक्रप्रणालीअर्न्तर्गत यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने गरी इजाजतपत्र प्रदान गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ३ उपदफा १ (ञ)ले कुनै पनि वस्तु वा सेवाको ढुवानी वा वितरणमा चक्रप्रणाली (सिण्डिकेट) लागू गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, यी ऐनकानूनको पालना गराउनेभन्दा त्यसको उल्लङ्घन गरी सवारीक्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूसँग सम्झौता गर्ने काम सरकार स्वयम्ले पटकपटक गरेको छ । सरकारले गरेका गैरकानूनी सम्झौताहरूलाई समेत खारेज गरिदिएर सर्वोच्च अदालतले यसपटक निकै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ ।

आफैले बनाएका नियम कानूनको उल्लङ्घन गर्ने काम सरकारबाट पटकपटक हुने गरेको छ । केही निश्चित व्यक्ति वा संस्थाको दबाबमा आएर सरकारले गैरकानूनी रूपमा सम्झौता गर्ने गरेको छ । यसो हुँदा वर्षौंसम्म गैरकानूनी रूपमा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले एकाधिकार कायम गर्ने गरेका छन् । चक्रीय प्रणालीमार्फ उपभोक्तालाई ठग्ने काम गरिरहेका छन् । खुला बजार अर्थतन्त्रविरुद्धका यस्ता कदम पटकपटक व्यापारीहरूबाट हुँदा सरकार भने मूकदर्शक मात्र हुने गरेको छ । अदालतको आदेश पनि कार्यान्वयन गराउन नसक्ने सरकारले अरू ठूलो कुरा गरिदेला भन्ने आशा राख्नु पनि अर्थहीन छ ।

खुलाबजार अर्थतन्त्रका पक्षपाती भनेर चिनिएका व्यवसायीहरूले अल्पकालीन नाफाका लागि त्यसविरुद्धका क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन । तत्क्षणको लाभ मात्र हेरेर सिण्डिकेट तथा कार्टेलिङ गर्दैजाने हो भने त्यसले सरकार र न्यायालयलाई अहिलेजस्तै गरी बजारमा हस्तक्षेप गर्नका लागि बाटो खुल्छ । यस्तो परिस्थिति बन्न नदिन व्यवसायीहरूले स्वस्थ र खुला प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्नुपर्छ । त्यसको इमानदारीपूर्ण अभ्यास गर्नुपर्छ । र, अहिले खुलाबजार अर्थतन्त्र र स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बजारको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई उनीहरूले सम्मान गर्नुपर्छ । यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि व्यवसायी तथा तिनका प्रतिनिधिमूलक सङ्गठनहरूले खुला मनले सहयोग गर्नुपर्छ ।

अदालतले गरेका फैसलाहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै संयन्त्रले अब कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । त्यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्रै राज्यको उपस्थिति आम जनताले अनुभूत गर्न पाउँछन् । र, प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ । सिण्डिकेट र कार्टेलिङ खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसला सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन भने उसको विश्वसनीयतामाथि त प्रश्नचिन्ह लाग्छ नै, गैरकानूनी कामले प्रोत्साहन पनि पाउँछ । विशेषगरी यातायातसँग सम्बद्ध निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले पनि सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दीर्घकालमा यसले व्यवसायलाई पनि हित नै गर्छ ।