अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने तनहुँको उदाहरण
तनहुँको सदरमुकाम दमौलीको सात रोपनी अतिक्रमित जग्गा जिविसले खाली गराउन सफल भएको छ । यसले प्रशासनको दृढ इच्छाशक्ति र उसलाई सबैको सहयोग भए जटिल काम पनि सहज रूपमा हुने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । अब देशको केन्द्रीय नेतृत्वसमक्ष एउटा गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको छ, तनहुँ प्रशासनले अतिक्रमित जग्गा यसरी खाली गराउन सक्छ भने काठमाडौंको प्रशासन किन सक्दैन ? यसबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्रका हजारौं रोपनी अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनका लागि दृढ इच्छाशक्ति, चाहना र इमानदारीको अभाव रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

१०-२० वर्षअघिसम्म खोला बग्ने काठमाडौंका धेरै जग्गाहरूमा अहिले आलिशान महल ठडिएका छन् । विशेषगरी कर्मचारीतन्त्रको उच्च तह, राजनीतिक नेतृत्व तथा समाजका उच्च वर्गीयहरूको प्रभाव र उनीहरूको संलग्नतामा यस्ता जग्गाहरू अतिक्रमण भएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाको अति उच्च मूल्यको महत्वपूर्ण जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएर भूमाफियाहरू अहिले अर्बौंको मालिक बनेका छन् । तर, त्यो अतिक्रमित जग्गालाई पुनः सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने प्रयास भएको छैन । अझै पनि त्यसरी सार्वजनिक जग्गालाई आफ्नो नाममा ल्याउने क्रम रोकिएको छैन । चाबहिलको धोबीखोलाको जग्गा तथा मनोहरा किनारको जग्गामा भर्खरै देखिएका विवादहरू यसका उदाहरण हुन् । विभिन्न नदी किनारहरूमा सुकुम्बासीका नाममा ठूलो मात्रामा जमीन कब्जा गरिएको छ । तर, नीतिनिर्माण तहमा बसेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू भूमाफियाको प्रभावमा परेर उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा तथा धोबीखोला किनारका हजारौं रोपनी जग्गा फिर्ता गराउने चुनौती राज्यसँग छ । त्यसलाई पुनः सरकारको मातहतमा ल्याउने कार्यलाई जति जटिल रूपमा लिइएको छ, यथार्थ त्यस्तो छैन । सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गएर विगत २० वर्षको जग्गाको रेकर्ड पल्टाएर हेर्‍यो भने त्यसको पूरै इतिवृत्तान्त पत्ता लगाउन सकिन्छ । सार्वजनिक जग्गा पहिले कसले आफ्नो नाममा दर्ता गरायो, त्यसपछि कसलाई बेच्यो वा नामसारी भयो र अहिले कसको नाममा छ भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै त्यो जग्गा खाली गराउन सकिन्छ । त्यसबाट वास्तविक भूमाफियाको पनि पत्तो लाग्छ । तर, यो सबै गर्नका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।

देशका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व अति नै भ्रष्ट भएको अवस्था छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नीतिनिर्माताहरू देशका ठूला भूमाफियाको प्रभावमा परेका छन् । त्यसैले उनीहरू भूमाफियाको विरुद्धमा कुनै काम गर्दैनन् । तर, अब यस्ता तत्वलाई पनि जनताले चिन्नुपर्ने बेला आएको छ । यदि भूमाफियाभन्दा मतियारलाई कडा कारबाही गर्न सक्ने हो भने यो समस्याको समाधान हुन सक्छ ।

दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउन सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण विगतमा केशव स्थापित मेयर हुँदा माइतीघर चोक खाली गराई हालको अवस्थामा ल्याएको तथा अतिक्रमित सडकहरू खाली गराएको वास्तविकता हाम्रासामु छ । काठमाडौंको कालीमाटीदेखि थानकोटसम्मको अतिक्रमित सडक खाली गराउन वाईसीएलले निर्वाह गरेको भूमिका पनि सकारात्मक थियो । त्यस्तै कडा कदम नचालीकन काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य शहरी क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सकिँदैन ।  

त्यसका लागि नगरपालिकाहरूलाई अझै स्वायत्त बनाउन सक्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने कार्यमा प्रशासनलाई सघाउन सबै राजनीतिक दलहरू तनहुँमा जस्तै एकमत हुन जरुरी छ ।