अख्तियार र श्रम मन्त्रालयको द्वन्द्व
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका काम कारबाहीविरुद्ध सरकारको एक मन्त्रालय नै असन्तुष्ट भएको छ । श्रम मन्त्रालयले आफ्नो कामकारबाहीमा अख्तियारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै एक घण्टा काम ठप्प पार्‍यो । मुख्य रूपमा श्रम मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीले अख्तियारका कर्मचारीले घूस लिन बन्द गर्नुपर्ने र उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् । मन्त्रालयले अख्तियारलाई लगाएको यो आरोप झट्ट हेर्दा साधारणजस्तो देखिए पनि यसले श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको यथार्थलाई उजागर गरेको छ । यसले श्रम मन्त्रालय र अख्तियार भ्रष्टहरूको अखडा भएको पनि प्रमाणित गरेको छ ।

मुलुकमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम गर्न नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२० मा अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि कारबाही चलाउन व्यवस्था गरिएको यो संवैधानिक निकाय स्वयम् भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग गर्नमा निर्लिप्त देखिएपछि अब अख्तियारका कर्मचारीलाई कसले कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न मूल रूपमा उठेको छ । लामो समयदेखि प्रमुख आयुक्तलगायत आयुक्तविहीन बनेको अख्तियारमा अहिले मियोविनाको दाइँ भइरहेको छ । अख्तियारको लोगो देखाउँदै सरकारको बढी भ्रष्टाचार हुने निकायका कर्मचारीहरूलाई तर्साएर र थर्काएर रकम असुल गर्नमा अख्तियारका कर्मचारीहरू तल्लिन भएको आरोप सबैतिरबाट लाग्दै आएको छ । त्यसो त प्रमुख आयुक्तलगायत सबैको पदपूर्ति भएकै समयमा पनि अख्तियारले कुनै लछारपाटो लगाएको थिएन ।

अख्तियारले आजसम्म लगाउँदै आएका अधिकांश मुद्दामा नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा जागीर खाएका र बढुवा भएका कर्मचारीबाहेक कसैले पनि हारेका छैनन् । उदाहरणका रूपमा विगतमा एकैपटक भन्सारका बीसौं कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूले भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको कारण देखाउँदै आयोगले दायर गरेको मुद्दालाई लिन सकिन्छ । अपवादमा बाहेक अख्तियरले डामेका कर्मचारी र राजनेताहरू अदालतबाट बेदाग स-सम्मान छुट्दै आएका छन् । उत्साह र प्रचारप्रसारका साथ करोडौं/अर्बौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप पत्रसहित दायर गरेको मुद्दामा जहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पराजित भएको छ । भ्रष्ट आरोपित र अख्तियार कर्मचारीको मिलेमतोमा मुद्दालाई कानूनी रूपमै कमजोर बनाइने हुँदा जहिले पनि मुद्धा हार्दै आएको आरोप छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सत्ताधारीले पञ्चायतकालदेखि नै रिस उठेका मानिसलाई तह लगाउने र गैरकानूनी ढङ्गबाट धन आर्जन गर्नेबाट रकम असुल्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका हुन् । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि पनि यो क्रम घटेको छैन ।

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र अख्तियारबीच चर्केको भूसको आगोजस्तो द्वन्द्व बाहिर साम्य भएको देखिए पनि भित्रभित्रै सल्कने निश्चित छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागमा काम गर्न विदेश जाने कामदारसँग १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म लिइने विनारसिदको दस्तुरलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सरकारी दस्तुरसरह नै मानेर तिर्ने गरेका छन् । त्यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुने अवैध आर्थिक लेनदेन पनि कसैबाट छिपेको छैन । यस्ता रकमको बाँडफाँट सचिव र मन्त्रीसम्मै पुग्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ । श्रम मन्त्रालयमा भइरहेको यो धनवर्षा अख्तियारको आँखाबाट लुक्ने कुरै थिएन । यो विवादले श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीको अतिरिक्त आम्दानी रोकिएर अख्तियार र मन्त्रालयभित्रको भ्रष्टाचार छताछुल्ल भयो । कतिपय सरकारी निकाय त भ्रष्ट थिए नै अख्तियार स्वयम् नै पनि यसमा मुछिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न ।