खानीमाथि नियन्त्रण गुम्ने खतरा
नेपालमा खानी उत्खनन तथा अन्वेषणको अनुमति लिएर ओगटेर बस्ने क्रम तीव्र बनेको छ । यसले नेपालको खानीको विकास गर्ने होइन कि लगानीको वातावरण खलबल्याउने काम गरेको छ । खानी अन्वेषण तथा उत्खननको अनुमति दिने सरकारी निकायले पनि काम भएको/नभएको निरीक्षण नगरी त्यस्ता कम्पनीहरूको नवीकरण गरिदिने गरेबाट नेपालको खानी विकासको सम्भावना पछाडि धकेलिएको छ ।

नेपालमा वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको खनिज र प्रशोधित खनिजजन्य पदार्थहरू आयात हुने गर्छन् । बहुमूल्य धातुहरू सुन तथा हीरादेखि फलामसम्म नेपालमा आयात हुने खनिजको सूचीमा पर्दछन् । चाँदी, तामा, पित्तल, जस्ता, सिसा, पेट्रोलियम (तेल, ग्यास, कोइला) आदिमा नेपाल आयात निर्भर हुँदै आएको छ । तर, आफ्नै देशको यसको उल्लेख्य सम्भाव्यता भए पनि अन्वेषण तथा उत्खननको अभावले गर्दा ती स्रोतहरू प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । पछिल्ला दिनमा बढेको खानी ओगट्ने प्रवृत्तिले यसको विकासमा भाँजो हाल्ने काम गरेको छ । जलविद्युत्को क्षेत्रमा देखिएको खोला ओगट्ने प्रवृत्ति खानीतिर पनि सल्किनु राम्रो लक्षण होइन ।

आधुनिक नेपालका एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहले बस्ती भएका ठाउँमा खानी भेटिए बस्ती सारेर भए पनि खानी निकाल्नू भन्ने 'दिव्योपदेश’ दिएका थिए । तर, बस्ती भएका ठाउँको त कुरै छाडौं, अन्य ठाउँका खानी उत्खनन गर्ने कार्य पनि नेपालमा हुन सकेको पाइँदैन । प्राकृतिक स्रोतहरूको अनुसन्धान, पहिचान तथा उत्खनन योग्यता प्रमाणित गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, सरकारले खानी विकासको काम गर्नुको साटो अनुमतिपत्र बाँडेर बसेको छ ।

विसं ०६२/६३ पछाडि बनेका दुइवटै त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाहरूमा खानी विकासको सन्दर्भमा एक शब्दसमेत खर्च गरेका छैनन् । विसं २०६५/६६ को बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका क्षेत्रहरूमा खनिज उत्खननका लागि विदशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख थियो । त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन तथा व्यावसायिक उत्खननका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आह्वान गरिने पनि सो वर्षको बजेटमा उल्लेख थियो । तर, त्यस क्षेत्रमा सिन्को भाँच्नेसम्म काम भएन । गत वर्ष र यो आवको बजेटमा त खानी विकासको सन्दर्भमा केही उल्लेख नै छैन । यसबाट नेपालमा बदलिरहने कुनै पनि राजनीतिक रङको सरकारसँग खनिज सम्पदाको उत्खनन र विकास गर्ने कार्ययोजना र दृष्टिकोण पटक्कै देखिँदैन ।

खानीको क्षेत्रमा चासो लिएर यस क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने अभिभारा निजीक्षेत्रको हो । वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको धातु तथा अन्य खनिजजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्ने हो भने निजीक्षेत्रले पनि राम्रो लाभ लिन सक्छ । तर, नेपालका केही कम्पनीहरू अनुमतिपत्र
खल्तीमा राखेर निदाउन थालेका छन् । यस हिसाबले हेर्दा साँच्चै उद्यमशील र लगानी गर्न इच्छुक निजी कम्पनीहरू यस क्षेत्रमा नआएको दे खिन्छ । अनुमतिपत्र ओगटेर त्यसकै दलाली गर्नेहरूले नेपालका खानीहरू कब्जा गर्दै गएको प्रस्ट छ ।

निजीक्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा उत्प्रेरित गर्ने किसिमका कानूनको समेत अभाव छ । खानी तथा खनिज पदार्थलाई सरकारमा बस्नेहरूको तजबिजी अधिकारको सम्पत्ति जस्तो कानुनी प्रावधान रहुञ्जेल निजीक्षेत्र लगानी गर्न आउँदैन । अनुमतिपत्र लिने तर लगानी नगर्ने क्रम बढ्नुको पछाडि
यसले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

अब सरकारले यो क्षेत्रको विकासका लागि अनुमतिपत्र बाँड्ने मात्र होइन, लगानीको वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । काम नगर्ने कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने तथा काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने काम राज्यले गरेन भने भोलिका दिनमा खनिज पदार्थहरू हाम्रो नियन्त्रणबाहिर नजालान् भन्न सकिन्न । जमीनमुनिका पेट्रोलियम लगायतका खनिज पदार्थहरू मुलुक आफैले उत्खनन गर्नुपूर्व छिमेकीहरूले गहिराइसम्म पुगेर तिनको दोहन गरे भने हामी हेरेको हेर्‍यै हुने अवस्था आउन सक्छ ।