वित्तीय क्षेत्र सुधारको निरन्तरता
विगत ८ वर्षदेखि सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि प्राप्त सहयोगको अवधि यही मार्च महीनादेखि सकिँदै छ । यो कार्यक्रम सकिनै लाग्दा वित्तीय क्षेत्र सुधारको दिशाबारे वादविवाद शुरू भएको छ । यो कार्यक्रमका मुख्यतः तीन आयाम थिए- केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रिइञ्जिनीयरिङ, सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुई ठूला वाणिज्य बैङ्कहरू नेपाल बैङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको पुनःसंरचना र वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत र कानूनी संरचनाको सुदृढीकरण । यो कार्यक्रमबाट विशेषगरी नेपाल राष्ट्रबैङ्कको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षकीय क्षमता बढाउने तथा दुईओटा ठूला सरकारी बैङ्कहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्ने कार्यमा उपलब्धि भएको छ । त्यसैले अहिले भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र अन्य केही वर्षयस्तै खालको सघन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक देखिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम शुरू गर्दा भएको अवस्थाअनुरूप नै नेपाल बैङ्क र वाणिज्य बैङ्कको व्यवस्थापन अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा नियुक्त टोलीले गरिरहेको छ । यो कार्यक्रमको सहयोग अवधि सकिन लागेको अवस्थामा त्यो व्यवस्थापन टोली र ती बैङ्कहरूको भविष्यका बारेमा अहिलेसम्म प्रस्ट मार्गचित्र प्रस्तुत हुन सकेको छैन । यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्थापना भएका ऋण असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्रहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम अझ बाँकी नै छ । पूँजीबजार सुधार कार्यक्रमलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय क्षेत्रमा रहेको आफ्नो लगानीलाई कम गर्दै आफ्नो भूमिका नियमन र सुपरिवेक्षकीय काममा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा अझै पनि सम्पूर्णतः त्यसो हुन सकेको छैन । त्यसैले यस किसिमको सुधार कार्यक्रमको निरन्तरता अहिलेको आवश्यकता हो । तर, यसको अर्थ यसलाई दातामुखी कार्यक्रम नै बनाइनुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन ।

सन् २००२ को शुरूमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र नेपाल बैङ्क लिमिटेड सञ्चालन घाटा तथा ठूलो मात्राको ऋणात्मक खुद सम्पत्तिका कारण असफल हुने अवस्थामा थिए । बैङ्किङ क्षेत्र कमजोर कानूनी धरातलमा काम गरिरहेको थियो । देशको केन्द्रीय बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्क पूर्णरूपमा स्वायत्त थिएन । वित्तीय क्षेत्रको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि उसले पूर्णअधिकार उपभोग गर्न सकेको थिएन । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले त्यो कानूनी अभावलाई सम्बोधन गर्ने काम गर्‍यो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत बनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले उसलाई देशको वित्तीय क्षेत्र हाँक्न सक्ने स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापित गरेको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्छ । बैङ्कहरूको नियमन र सुपरिवेक्षणमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रभावकारिता र कुशलता निश्चय नै बढेको छ ।

यस कार्यक्रमले असफल हुने क्रममा रहेका दुई सरकारी बैङ्कहरूलाई पुनः नाफा कमाउने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । यिनीहरूको ऋणात्मक सम्पत्तिको अवस्था पनि अहिले निकै घटेको छ । हाल नेपाल बैङ्क लिमिटेडको ३ अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको करीब १० अर्ब गरी कुल १३ अर्ब हाराहारीमा ऋणात्मक सम्पत्ति कायम छ । तर, यी संस्थाहरूलाई अझै पनि सरकारी स्वामित्वबाट निजीकरण गर्न वा रणनीतिक साझेदार ल्याएर वैकल्पिक व्यवस्थापनमा लान सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा ती बैङ्कमा अहिलेको वा यस्तै व्यावसायिक नेतृत्व कायम राख्नुपर्ने अवस्था छ ।

यो कार्यक्रमको गति धीमा भएको भनेर आलोचना गर्ने गरिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई स्वायत्त बनाउने तथा ती दुई सरकारी बैङ्कलाई असफल हुनबाट जोगाउनका लागि यो कार्यक्रमले ठूलो योगदान गरेको छ । यो कार्यक्रम लागू भएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, ऋण असुली न्यायाधीकरण ऐन, सुरक्षित कारोबार ऐन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन, कम्पनी ऐनलगायतका ऐनकानून बने, जसले नेपाली वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो कानूनी आधार प्रदान गरेका छन् । त्यसैले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको सान्दर्भिकता अझै सकिएको छैन । वास्तवमा सुधार एक निरन्तरको प्रक्रिया पनि हो । यसलाई निरन्तरता दिने विषयमा र स्वरूपबारे छिटो निर्णयहुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

Admin 2011-03-07