जीवनाशक विषादीमा कडा कानून आवश्यक
नेपालमा प्रतिबन्धित एवम् म्याद नाघेका विषादीहरूमा नयाँ लेबल लगाएर विक्री गरिरहेको पाइएको छ । अत्यन्तै हानिकारक भनी प्रमाणित गरिएका यस्ता प्रतिबन्धित विषादी खासगरी हरियो तरकारी र फलफूलका बोटबिरुवामा छर्किने (स्प्रे) गरिन्छ । उचित ज्ञान अभावमा अङ्ग्रेजी भाषाका 'लेबल’ पढ्न र बुझ्न नसक्दा विषादी विक्रेताले सिफारिश गरेको भरमा ग्रामीण किसानले आँखा चिम्लेर यस्ता विषादी प्रयोग गरिरहेका छन् । अत्यन्त कडा र हानिकारक यस्ता विषादी 'स्प्रे’ गरेको १५ दिनभन्दा पहिले टिपेको फलफूल र तरकारीसमेत खानु नहुने विज्ञहरूको ठहर छ । तर, किसानहरू यस्ता विषादी छर्केको भोलिपल्टदेखि नै तरकारी र फलफूल टिपेर बजारमा पुर्याउने गर्छन् । यसको सेवनबाट मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै कृषिमैत्री जीवहरूसमेत लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेपालले वर्षौं पहिले अत्यन्त खतराको सूचीमा राखेर रातो लेबलमा आउने १४ प्रकारका विषादीलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, त्यसमध्ये अर्गानो मर्करी फङ्गिसाइड्स, मिथायल पाराथियन (मेटासिड), मोनोक्रोटोफस र डीडीटीजस्ता हानिकारक विषादी बजारमा खुलेआम विक्री भइरहँदासमेत विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखाले चासो देखाएको छैन । प्रत्येक जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयमा विषादी निरीक्षक वा निरीक्षणको कामका निम्ति सरकारले कर्मचारी तोकेको हुन्छ । तर, त्यस्ता कर्मचारीले विषादी निरीक्षण र नियन्त्रणको सट्टामा आफै संलग्न भएर विषादी पसल सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ र पहिलो संशोधन, २०६४ को दफा (९) अनुसार कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा निकायले विषादी आयात, निर्यात, उत्पादन, प्रयोग र किनबेच गर्न अनिवार्य रूपले विषादी पञ्जीकरण शाखामा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, मुलुकका ग्रामीण भेकमा खुलेका विषादी पसल र व्यापारीलाई त्यस्तो कानूनका बारेमा कुनै जानकारी छैन । गाउँका किरानादेखि चिया पसलसम्ममा यस्ता विषादी विक्री भइरहेका छन् । विषादी निरीक्षकको नजर त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन । पुगिहाले पनि सामान्य आर्थिक लेनदेनबाट त्यस्ता पसलले निरन्तरता पाएका छन् । विषादी आयात-निर्यात र विक्री-वितरण गर्न चाहने व्यक्तिले विषादी पञ्जीकरण शाखाबाट प्रमाणपत्र लिनुअघि विषादीसम्बन्धी परीक्षा नै दिनुपर्ने हुन्छ । तर, यस्तो प्रमाणपत्र आर्थिक लेनेदनका भरमा वितरण गरिएको पाइएको छ । अनुगमनकर्ता र विषादी विक्रेताहरूको विशेष हिमचिम र आर्थिक लेनदेनले पनि गलत काम गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरेको छ ।

नेपालमा सूचित विषादीको संश्लेषण (फर्मुलेशन) गर्न पनि अनिवार्य इजाजत लिनुपर्छ । तर, वीरगञ्जमा नेपाल कृषि रसायन प्रडक्टले यस्तो इजाजतविनै वर्षौं देखि विषादी फर्मुलेशन गर्दै आएको कुरा विषादी पञ्जीकरण शाखाले थाहा पाएर पनि आँखा चिम्लिएर बसेको छ । नेपालमा फर्मुलेशन हुने र आयात गरिने विषादीहरूको गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशाला विषादी पञ्जीकरण कार्यालयसँग छैन । यसका निम्ति विषादी पञ्जीकरणले आजसम्म नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान वा अन्य निजी प्रयोगशालाको भर पर्नुपरेको छ । यो विडम्बनापूर्ण स्थिति हो ।

नेपालमा जीवनाशक विषादीको आयात, विक्री र फर्मुलेशनसम्बन्धी अत्यन्तै फितलो कानूनका कारण नै यस क्षेत्रमा मनपरी भएको हो । जीवनाशक विषादी ऐनमा प्रतिबन्धित विषादी बेचबिखन, आयात, फर्मुलेशन र म्याद नाघेका विषादीको नयाँ लेबलिङ गरेर बेचबिखन गर्ने वा इजाजत नलिई बेचबिखन गर्नेलाई अधिकतम् ५ हजार रुपैयाँ जरीवाना र विषादी जफत गरिने उल्लेख छ । यही फितलो र कमजोर कानूनमाथि टेकेर नेपालमा अनधिकृत रूपले म्याद गुज्रिएको, गुणस्तरहीन, नक्कली र प्रतिबन्धित विषादीको खुला व्यापार हुँदै आएको हो । त्यसैले यसलाई निरुत्साहित गर्न तत्काल विषादी आयात, विक्रीवितरण, फर्मुलेशन र इजाजतपत्रसम्बन्धी कडा कानून बन्नु जरुरी छ ।