तीनखम्बे अर्थनीति नै उपयुक्त
नेपालमा भावी संविधानले राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीमा आधारित तीनखम्बे अर्थनीति अँगाल्न उच्चस्तरीय कार्यदलले गरेको प्रस्तावप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य (नेउवा) महासङ्घले विरोध गरेको छ । यो उसको अपरिपक्व प्रतिक्रियाजस्तो देखिन्छ । राज्य तथा सहकारीको भूमिकालाई खुम्च्याई निजी क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने महासङ्घको माग अहिलेको सन्दर्भमा पूरा हुन सक्ने खालको छैन । देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र विश्वपरिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा भावी संविधानमा उल्लेख हुने भनिएको तीनखम्बे अर्थनीतिमा भएको राजनीतिक सहमतिलाई व्यावहारिक मान्नुको विकल्प छैन ।

वर्तमान संविधानसभाको संरचनालाई हेर्दा पनि नेउवा महासङ्घले भनेजस्तो राज्यको भूमिका शून्य बनाउने किसिमको संविधान बन्ने सम्भावना छैन । संविधानसभामा राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाका पक्षपाती कम्युनिष्ट पार्टीहरुको लगभग दुइ तिहाइ बहुमत छ । यस्तो अवस्थामा यदि उनीहरू सबै मिल्ने हो भने राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्था हुने किसिमको संविधान पनि बनाउन सक्ने अवस्था छ । तर, उनीहरूले सहकारी तथा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि संविधानमा स्वीकार्नुलाई उनीहरूको विश्वपरिस्थितिको यथार्थबोध मान्नुपर्छ । देशको वर्तमान अवस्थामा देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि निजी क्षेत्र र सहकारीको भूमिकालाई पनि उनीहरूले उच्च मूल्याङ्कन गरेको यसबाट प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले समाजवाद र साम्यवादलाई अन्तिम लक्ष्य बनाएका माओवादीलगायत दलहरू तीनखम्बे अर्थनीतिमा सहमत हुनुलाई उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ ।

देशको आर्थिक प्रणालीबाट राज्यको भूमिका शून्य पार्ने भन्ने कुरा कुनै हालतमा पनि व्यावहारिक हुँदैन । राज्यको भूमिका शून्य भएका मुलुक विश्वमा कुनै छैनन् । अहिलेको विश्वपरिवेश हेर्दा पनि राज्यविहीन अर्थप्रणाली सुदूर भविष्यसम्म  अस्तित्वमा आउने देखिँदैन । विश्वका ठूला उदारवादी देश भनेर चिनिएका अमेरिका, बेलायतलगायत देशहरूमा पनि राज्यको बलियो उपस्थिति छ ।

त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणलगायतको जिम्मा राज्यले लिएको हुन्छ । नेपाल एक लोककल्याणकारी राज्य हुने सन्दर्भमा राज्यको भूमिका शून्य   बनाउने कुरा कम्तीमा तत्कालै सबैलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेपालको निजी क्षेत्रले देशको विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । तर, अहिलेको निजी क्षेत्रको नेतृत्वले यस क्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई विद्यमानको संरक्षण र नयाँलाई प्रवेश निषेधको अर्थमा व्याख्या गरिरहेको छ । त्यो यथार्थपरक छैन । वस्तु तथा सेवाका प्रायः सबै क्षेत्रमा कार्टेलिङ तथा सिण्डिकटे भइरहँदा नेउवा महासङ्घलगायतका प्रतिनिधि संस्थाहरूले मौनस्वीकृति दिइरहेका छन् । अझ कुनैकुनै सन्दर्भमा त महासङ्घकै सदस्य संस्थाहरूले खुलाबजार अर्थतन्त्रका विरोधी त्यस्ता प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहितसमेत गरिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रले संविधान बनाउने जिम्मा राजनीनिक दल र सभासद्हरूको मात्र हो जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । भावी संविधानमा नेपालको अर्थतन्त्रको मोडल कस्तो राख्ने भन्नेबारे यस क्षेत्रले केही गोष्ठीको अयोजना गर्नेबाहेक अर्थपूर्ण योगदान गर्ने प्रयास नै गरेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्थापित गर्न आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि विरोधमा विज्ञप्ति मात्र निकाल्ने कर्मकाण्डी काम गरेर नेउवा महासङ्घ लगायतका संस्थाहरूको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । सहकारीकरण पनि निजीकरणकै एउटा प्रक्रिया भएकाले निजी क्षेत्रले पनि यसलाई त्यही अर्थमा बुझ्नुपर्छ । नेपालमा प्रभावकारी रूपमा विकास भइरहेको सहकारी अभियानलाई सबै राजनीतिक दलले स्वीकार्नुलाई निजी क्षेत्रले मौकाका रुपमा लिनुपर्छ । राज्य र सहकारीको भूमिकालाई राज्यले बढवा दियो भनेर विरोध गर्नुभन्दा पनि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई नया“ संविधानमा सुनिश्चित गरिनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।