लेखासमितिको विवेकहीन निर्णय शृङ्खला
राजधानी उपत्यकाका कुनै पनि सडकको क्षमता आवश्यकताअनुसारको नभएको आवाज उठ्न थालेको लामो समय भइसकेको छ । दिनहुँ बढ्दो सवारी साधन, उपत्यका केन्द्रित बसाइँसराइका कारण सडकहरू साँघुरो हुँदै गएका हुन् । यसबाट सवारी चलाउन तथा पैदल हिँड्नसमेत असुविधा भएको छ । सरकारी आँकडाअनुसार बागमती अञ्चलमा मात्र झण्डै ५ लाख सवारी साधन छन् । तर, सडकको क्षमता भने सवारीसाधन बढेको अनुपातमा वृद्धि हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा पैदल यात्रुको सुविधाका लागि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बनाउन प्रस्ताव गरिएका १२ ओटा आकाशे पुल निर्माण प्रक्रियालाई स्थानीय वासिन्दाको विरोधको बहानामा व्यवस्थापिका-संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले रोक्ने निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय वासिन्दाले वातावरण ब्रि्रने तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित हुने भएकाले पुल निर्माण गर्न नहुने बताएका छन् भने संसद्को लेखासमितिले भ्रष्टाचारलाई कारण बनाएको छ । विगत लामो समयदेखि सरकारका तर्फाट हुने गरेका अधिकांश विकास निर्माणका कार्यमा भ्रष्टाचार हुँदै आएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । महानगरपालिकाभित्र पनि भ्रष्टाचारको जालो बाक्लै रहेको जनगुनासो आइरहेकै छ, त्यसको नियन्त्रण आवश्यक छ । अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ बानेश्वरलगायतका स्थानमा निर्माण गर्न लागेको आकाशे पुलका सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिले नक्सापासको प्रक्रिया पनि पूरा नगरिएको तथा निर्माण प्रकृयामा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको आशङ्का गरेको छ । साथै, समितिले ती पुलहरू व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण हुन लागेकाले रोक्नुपर्ने बताएको छ । यसका अतिरिक्त विनाप्रतिस्पर्धा पुल निर्माणको ठेक्का दिइनुले महानगरपालिकाका सम्बद्ध कर्मचारीले मोटो रकम लिएको हुन सक्ने आशङ्कासमेत गरिएको छ ।

पुल निर्माण स्थगन गर्न भनी उठेका उल्लिखित सवालहरूमध्ये स्थानीयवासिन्दालाई चित्त बुझाउन महानगरपालिकाले र्सार्वजनिक सुनुवाइ गरी काम अगाडि बढाउन सक्नु पथ्र्यो । तर, त्यसो हुन सकेको देखिएको छैन । र्सार्वजनिक सुनुवाइमार्फ स्थानीय वासिन्दालाई पुल निर्माणबाट हुने विविध लाभका बारेमा जानकारी दिन नसक्नु महानगरपालिकाको कमजोरी हो । तर, र्सार्वजनिक लेखासमितिले आशङ्काका भरमा जसरी निर्माण स्थगनको  निर्देशन दिएको छ त्यो भने उचित देखिँदैन । समितिले मूलभूत रूपमा उठाएको प्रसङ्ग निर्माण प्रकृयामा भएको भ्रष्टाचार हो । महानगरपालिकाले आफ्नो लगानी वा सहयोगमा पुल निर्माण गरी आवतजावतमा असर नपर्ने गरी सटर बनाएर त्यसबाट भाडा असुली गर्नु कुनै अनैतिक कार्य होइन ।

अहिले चल्तीमा रहेका कतिपय आकाशे पुलका कारण आवागमनमा सुविधा पुगेको स्पष्ट छ । आकाशे पुल निर्माणले पक्कै पनि सडकको चापलाई कम गर्छ र दुर्घटनालाई समेत न्यून गर्न मद्दत गर्छ । यसकारण पनि आकाशे पुल निर्माण आवश्यक छ । निश्चय पनि निर्माण प्रकृयामा अनियमितता भएको छ भने सार्वजनिक लेखासमिति वा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । तर, आशङ्का वा हचुवाका भरमा होइन तथ्य पक्रेर मात्र अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । जिम्मेवार निकायमा बसेका व्यक्ति तथा समितिबाट अनावश्यक हस्तक्षेप हुनु वा असहयोग हुनुले भविष्यमा हुने अथवा हुन लागेका अन्य विकास निर्माणका कार्यमा समेत नकारात्मक असर पार्छ ।

केही समयदेखि संसद्को लेखासमितिको कार्यशैली उति प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आइरहेको छ । यसकारण पनि 'काम गरेकोजस्तो देखाउन’ पनि आकाशे पुल निर्माणजस्तो अति आवश्यक विषयमा अड्को थापेको हुन सक्छ । यो र यस्ता कैयौं प्रकरणहरूमा संसद्को जिम्मेवार समितिले गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय गर्ने शृङ्खला नै शुरू भएको छ । यो मुलुकको हितविरोधी कार्य हो ।