नेपाल उद्योग परिसङ्घले गरीब नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि कृषि र पर्यटन विकासको अवधारणा प्रस्ताव गरेको छ । सन् २०१५ सम्ममा अति गरीबी र भोकमरीबाट प्रभावित जनताको सङ्ख्या घटाउने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा सघाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको परिसङ्घले बताएको छ । गरीबमुखी लगानीमा वृद्धि तथा बजार, शीप र सूचनामा पहुँच वृद्धि गरी गरीब  जनतालाई लाभ पुर्याउने उसको योजना छ । नेपालको निजी क्षेत्रबाट यस्तो किसिमको पहल हुन निश्चय पनि सकारात्मक विषय हो ।

नेपालको विकासका दुइ खम्बा भनेका कृषि र पर्यटन नै हुन् । तर, जति हुनुपर्ने हो, यी दुवै क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । अझ गरीब जनताको हित हुने गरी त यी क्षेत्रमा लगानी भएकै छैन । अझ निजी क्षेत्रले विशेषगरी कृषिलाई व्यवसायइतर क्षेत्रजस्तो व्यवहार गरिरहेको स्थिति छ । यस्तो परिस्थितिमा यी दुवै क्षेत्रको संयुक्त विकासद्वारा गरीब जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको योजना सार्वजनिक हुनु सकारात्मक विषय हो । यसले निजी क्षेत्रको कृषिलाई लाभदायक व्यवसायका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विकास भएको सन्देश दिन्छ ।

पर्यटन क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लगभग ३ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ । नेपालको कुल विदेशी मुद्रा आम्दानीमा पर्यटनको हिस्सा साढे ६ प्रतिशत छ । यस क्षेत्रले नेपालमा ८८ हजार मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ । तर, नेपालको पर्यटन केही सीमित गन्तव्यबाट टाढा जान सकेको छैन । काठमाडौं, पोखरा, चितवन, लुम्बिनीलगायत केही स्थानमा बाहेक पर्यटनले खासै विकासको लहर सिर्जना गर्न सकेको छैन । नेपालको पर्यटन ग्रामीणमुखी र गरीबमुखी त झनै हुन सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रलाई पर्यटकको गन्तव्य बनाउन सरकारले पनि पहल गर्न सकेको छैन ।

पर्यटनमा विविधीकरण पनि हुन नसकिरहेको अवस्थामा कृषि पर्यटन विकासको योजना ल्याइनु स्वागतयोग्य हो । देशका दुइ तिहाई जनतालाई कृषिक्षेत्रले रोजगारी दिइरहेको छ । तर, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान एक तिहाइ मात्र छ । ७० प्रतिशत कृषि मजदूर महिला रहेका छन् । कृषि उत्पादनको बजारसम्म पहु“च स्थापित हुन सकेको छैन । नेपाललाई कृषिमूलक देश भन्ने गरिए पनि कृषि विकासका लागि उल्लेख्य लगानी हुन सकेको छैन । कृषकहरू आधारभूत सूचनाबाट पनि वञ्चित छन् । अधिकांश गरीब जनता आश्रति रहेको कृषिक्षेत्रमा लगानी हुन नसकेसम्म गरीबी घटाउने कुरा नारामा मात्र सीमित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सीएनआईले कृषिको विकासका लागि पहल गर्नुलाई राम्रो मान्नुपर्ने हुन्छ ।

बेलायती अन्तरराष्ट्रिय विकास नियोग (डीएफआईडी)को गरीबका लागि बजार उपयोगी बनाउने (एमफरपी) मोडलमा आधारित कार्यक्रम लागू गर्ने सीएनआईको प्रस्ताव छ । यो बङ्गलादेशको तरकारी खेती र थाइल्याण्डमा ताडीको तेल उत्पादनमा यो मोडल सफल रूपमा प्रयोग भएको थियो । नेपालमा गरीबमुखी कृषि र पर्यटनका माध्यमबाट यो मोडल लागू गर्ने पहल गरिएको छ । नेपालमा कृषिपर्यटन र सांस्कृतिक सम्पदा, जडीबुटी खेती, उखु खेती, दुग्ध उत्पादन र अर्थोडक्स चियाका क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रस्ताव छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा नेपालको गरीब जनताको विकासमा थोरै भए पनि योगदान पुग्नेछ ।