नेपालका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले आउँदो १ वर्षभित्रमा ठूलो रकम थप लगानी गर्ने भएका छन् । नेपालमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि लगानी थपिनु स्वागतयोग्य पक्ष हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको प्रस्तावित नयाँ दूरसञ्चार ऐनमा एउटै कम्पनीले सबै किसिमका सेवा प्रदान गर्न पाउने गरी 'प्रविधि तटस्थ’ व्यवस्था ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । यो पनि नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि सहयोगी हुनेछ ।

नेपालमा विसं १९७० तिर (सन् १९१४) बाट दूरसञ्चार सेवा शुरू भएको हो । त्यसपछिको लगभग १ सय वर्षा बीचमा नेपालले दूरसञ्चारका क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रगति गर्न सफल भएको छ । सञ्चार प्रविधि भित्र्याउने कुरामा नेपाल धेरै वर्षसम्म दक्षिण एशियाकै अग्रणी मुलुक रह्यो । उदाहरणका लागि भारतमा पुरानो घुमाउने फोनसेट चल्तीमै रहँदा नेपालले डिजिटल फोनसेट भित्र्याएको थियो । तेस्रो पुस्ताको मोबाइल सेवा (थ्रीजी) पनि भारतभन्दा पहिले नेपालमा नै भित्रिएको हो । नेपालले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा गरेको प्रगतिलाई निरन्तरता दिन तथा यस क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन यस क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यक छ ।

यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र प्रतिस्पर्धा प्रवेश भएपछि सेवाको गुणस्तरमा सुधार भएको छ । यसको अर्थ गुणस्तरसम्बन्धी सबै समस्या समाधान भएका छन् भन्ने चाहिँ होइन । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको सेवास्तरमा खास सुधार हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरूले नेपाल टेलिकमलाई सरकारले प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा टेलिकमले आफ्नो गुणस्तरप्रति थप ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्यस्तै एनसेलबाहेकका निजी क्षेत्रका अन्य सेवाप्रदायकहरूले प्रतिस्पर्धामा आफूलाई खरो रूपमा उतार्न सकेका छैनन् । उनीहरूले आफूले गर्छु भनेका काम पनि गर्न सकेका छैनन् । आफूले काम नगर्ने तर सरकारबाट सुविधा मात्र खोज्ने प्रवृत्ति पनि राम्रो होइन । त्यसैले निजी सेवाप्रदायकहरूले सेवा विस्तारका साथ गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

पारित हुने प्रक्रियामा रहेको नयाँ दूरसञ्चार ऐनमा 'प्रविधि तटस्थता’ आउन लागेको विषय उत्साहप्रद छ । हाल नेपाल टेलिकमले मात्र स्थायी, सीडीएमए, जीएसएमलगायतका व्यापक प्रयोग हुने सबै किसिमका प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरिरहेको छ । अब यो ऐन आएपछि अन्य कम्पनीले पनि त्यसो गर्न पाउनेछन् । वर्तमान अवस्थामा नेपाल टेलिकमबाहेकका क्षेत्रीय स्तरमा सेवा दिन स्थापित कम्पनीहरूसमेत जीएसएम, सीडीएमए वा अन्य एउटा मात्र प्रविधिमा आधारित छन् । अन्य कम्पनीले पनि सबै किसिमको प्रविधि अपनाउँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेर उपभोक्ताले लाभ पाउनेछन् ।

नेपालमा भइरहेको सूचना प्रविधिको तीव्र उन्नतिलाई समग्र आर्थिक विकासका लागि उपयोगी बनाउनुपर्छ । नेपाली जनताको जनचेनता वृद्धि, औद्योगिक, कृषिलगायतका क्षेत्रको विकासमा सञ्चारको क्षेत्रले दिएको योगदान पछिल्ला दिनमा अतुलनीय छ । यसले नेपालमा औद्योगिक वातावरण सहज बनाउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । तर, सूचना र सञ्चारलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी उपयोग गर्ने वातावरण बन्न बाँकी नै छ । नेपाललाई सूचनाप्रविधिको केन्द्रको रूपमा विकास गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउनेतर्फअगाडि बढ्नु आवश्यक भइसकेको छ । भारत तथा चीनजस्ता दुइ ठूला अर्थतन्त्रका बीचमा रहेको नेपालले आफूलाई सूचनाप्रविधि 'हब’ को रूपमा विकास गर्न सक्ने हो भने आर्थिक उन्नतिको आधार नै यही बन्न सक्छ ।