नेपालीका लागि नबढेको  मलेसियाको ज्याला
मलेसियामा काम गर्ने नेपाली कामदारको ज्याला विगत ९ वर्षदेखि बढेको छैन । नेपालले वैदेशिक रोजगारीलाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा राखेको भए पनि यसलाई उत्पादनमूलक बनाउन कुनै प्रयास नगरेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । आफूले तोकेको न्यूनतम ज्याला पनि विदेशमा जाने कामदारले नपाइरहँदा पनि नेपाल सरकार मौन बस्नु उसको कूटनीतिक अक्षमता हो । यो ९ वर्षबीचमा नेपाली कामदारको दक्षता वृद्धि गर्नेतर्फकुनै काम हुन नसकेका कारणले यसो भएको हो । यसलाई सरकारले तत्काल आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।

विगत ९ वर्षमा नेपालमा तीव्र रूपमा मूल्यवृद्धि भएको छ । ९ वर्षअघि अर्थात् सन् २००२ तिर साधारण चामल १५-१६ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइन्थ्यो । त्यही चामलको भाउ अहिले प्रतिकिलो रु. ४५-५० पुगेको छ । त्यसबेला १५-१६ रुपैयाँ प्रतिधार्नीमा पाइने आलुको भाउ अहिले १ सयको हाराहारीमा छ । काठमाडौंका काँठ क्षेत्रमा त्यतिबेला ३०-४० हजार रुपैयाँ प्रतिआनामा जग्गा पाइन्थ्यो । तर, त्यही जग्गाको भाउ प्रतिआना १०-१२ लाखसम्म पुगेको  छ । प्रायः सबै वस्तु तथा सेवाको यही प्रवृत्तिमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । वास्तवमा अहिले मलेसियामा नेपाली कामदारले पाइरहेको ज्यालाले नेपालको शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा साधारण किसिमले सानो परिवारलाई जीवनयापन गर्न पनि पुग्दैन । यस्तो हुँदाहुँदै पनि कामदारको दक्षता वृद्धितिर नलाग्नु र अदक्षहरूलाई निकासी गरिरहनु मूर्खताबाहेक केही पनि होइन ।

मलेसिया यस क्षेत्रका भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, म्यानमारलगायत धेरै देशका नागरिकहरू रोजगारीका लागि जाने गन्तव्य भएको छ । ती देशहरूले त्यसतर्फपठाउने कामदारहरूको दक्षता वृद्धिका लागि एकपछि अर्को तालीम कार्यक्रमहरू चलाएका छन् । त्यसरी तालीमप्राप्तहरूलाई मात्र पठाउँदा पाउने ज्यालादर पनि बढी छ । तर, नेपालीहरू यो मामिलामा पनि सरकारविहीनताको प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छन् ।

भर्खरै समाप्त भएको एक्काईसौं शताब्दीको पहिलो दशकमा उत्पादन प्रविधिको क्षेत्रमा निकै ठूलो विकास भयो । तीव्र रूपमा औद्योगिक विकास गरिरहेको मलेसियाले आफ्ना उद्योग-कलकारखानालगायतका क्षेत्रमा विश्वका नवीनतम् प्रविधिहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छ । तर, नेपालले मलेसिया पठाउने कामदारहरू ९० प्रतिशतभन्दा बढी अदक्ष हुने गर्छन् । ती कामदारहरूको दक्षता वृद्धि गर्ने हो भने निश्चय पनि उनीहरूले बढी ज्याला पाउनेछन् । आजको प्रतिस्पर्धी युगमा कुशलता हासिल नगरी बढी ज्याला खोजेर मात्रै केही हुँदैन । त्यसैले त्यहाँको आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले कामदारहरूका लागि तालीम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तालीम नलिएका कामदार पठाउँदै नपठाउने व्यवस्था गर्ने हो भने निश्चिय पनि उनीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने बाध्यता बढ्नेछ । र, उनीहरूले बढी ज्याला पाउनेछन् ।

नेपाली कामदारले पाउने ज्याला वृद्धिका लागि सरकारले बलियो कूटनीतिक पहल गरेको छैन । त्यसो हुँदा पनि नेपाली कामदार ठगिइरहेका छन् । त्यसमा म्यानपावर कम्पनीहरू पनि जिम्मेवार हुन सकेका छैनन् । आफूलाई नाफा हुन्छ भन्नेबित्तिकै जस्तोसुकै तलबमा कामदार बाहिर पठाउनु हुँदैन । तर, यस क्षेत्रमा क्रियाशील सरकार तथा निजीक्षेत्र नेपाली कामदारको हितका लागि जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् ।

नेपालमा तत्कालै ठूलो मात्रामा औद्योगीकरण हुने र यहाँ रोजगारी सृजना हुने अवस्था छैन । यसो हुँदा वर्षेनी लगभग ४ लाखको मात्रामा नेपाली रोजगार बजारमा प्रवेश गर्ने मानिसहरूले यहाँ काम पाउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । त्यसैले अझै केही वर्ष नेपाली कामदारको रोजगारीको केन्द्र मलेसियालगायतका देश नै हुन् । अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा जहाँबाट सस्तो र दक्ष कामदार आपूर्ति हुन्छ, ती देशले पनि तिनैलाई लिने हुन् । यदि सरकार बेलैमा सचेत भएर नेपाली कामदारलाई दक्ष तथा प्रतिस्पर्धी नबनाउने हो भने बढी ज्यालाको त कुरै छाडौं, अहिले पाइरहेको रोजगारीको अवसर पनि गुम्ने खतरा छ ।