पर्वतारोहणका क्रममा सरकारका तर्फbaट खटिने सम्पर्क अधिकृतहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकाले यस व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्न सरकार तयार भएको छ । यो सरकारको ढिलो गरी पलाएको सद्बुद्धि हो । सम्पर्क अधिकृतहरूले पर्वतारोहीहरूलाई ढाँट्ने र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने गुनासो वर्षौंदेखि लगातार आइरहेको छ । त्यस व्यवस्थामा धेरै पहिले नै पुनरवलोकनको आवश्यकता थियो ।

पर्यटन ऐन २०३५ को दफा २० र पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावलि २०५९ को दफा ८ मा सरकारले पर्वतारोहणमा जाने आरोहण दलका लागि सम्पर्क अधिकृत खटाउने उल्लेख छ । नियमावलिअनुसार सम्पर्क अधिकृत कम्तीमा पनि सुब्बा तहको कर्मचारी हुनुपर्ने वा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको आरोही हुनुपर्ने, पर्वतारोहणसम्बन्धी स्वीकृत आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, कम्तीमा स्नातक हुनुपर्ने, सम्बन्धित हिमालको आधारशिविरसम्म जानका लागि योग्य रहेको भनी चिकित्सकले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने, पर्वतारोहीसँग वार्तालाप गर्नका लागि अङ्ग्रेजी वा अन्य भाषाको प्रशिक्षण लिएको हुनुपर्नेलगायतका योग्यता हुनुपर्छ । तर, सरकारले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका सम्पर्क अधिकृत खटाउने, खटिएका कर्मचारीहरू आधारशिविरसम्म नपुग्ने, उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलगायतका गुनासा आएको वर्षौं भएको छ । सम्पर्क अधिकृत खटिनेले त्यस मौकालाई कमाउने सजिलो मौकाका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्ता सम्पर्क अधिकृत खटाउने जिम्मेवार अधिकृतले पनि आफूअनुकूलका मानिसहरू तजबीजी ढङ्गले खटाउने गरेका छन् ।

पर्वतारोहीलाई कुनै समस्या परेको, अप्रिय घटना/दुर्घटना भएको वा नियम भङ्ग गरेको अवस्थामा सहयोग/सहजीकरण गर्ने काम सम्पर्क अधिकृतले गर्ने भनी नियमावलिमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर, त्यस्ता सर्म्पर्क अधिकृतहरूले त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् । सम्पर्क अधिकृतहरूलाई पर्वतारोही दलले दैनिक रू. ५ सय भत्ता, आवश्यक लत्ताकपडा, औषधि तथा बन्दोबस्तीका सामान उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमावलिमै स्पष्ट उल्लेख छ । तर, यस्ता अधिकृतहरूले ठूलो रकम असुल्ने गरेको पनि सम्बन्धित व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । कुनै सम्पर्क अधिकृत पर्वतारोही दलसँग नगएमा पर्यटन मन्त्रालयले निजले पाएको सुविधा फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि त्यस्तो कारबाही भएको उदाहरण एउटा पनि छैन । त्यसैले सरकारी सम्पर्क अधिकृतहरूको काम विश्वसनीय, प्रभावकारी हुन नसकेको हो । यसले मुलुकको छवि र पर्यटनको भारलाई नकारात्मक असर परेको हो ।

साहसिक पर्यटनका लागि नेपाल विश्वमा नै अग्रणी मुलुक हो । नेपालको साहसिक पर्यटनको पर्याय नै पर्वतारोहण हो । पर्वतारोहणका लागि खुला गरिएका हिमालको आधार शिविरमा सुरक्षा युनिट स्थापना गरिनु त्यसको उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । पर्वतारोहण गराउने सम्बन्धित कम्पनीलाई नै पर्वतारोहीको सुरक्षालगायतको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी दिन पनि सकिन्छ । मन्त्रालयले पनि यससम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको बताएको छ । नेपाल पर्यटन वर्ष२०११ शुरू हुन अब जम्मा डेढ महीना मात्र बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ विकल्पलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।