दीर्घकालीन औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण
बुटवल, हेटौंडालगायतका औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग निर्माणका लागि जग्गा अभाव भएको र त्यसको वितरणमा ठूलो रकमको चलखेल हुने गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यसले देशमा औद्योगीकरणको गति बढेको झिनै भए पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यसका साथै, औद्योगिक क्षेत्रहरूभित्र सीमित रूपमा रहेको जग्गाको आकाङ्क्षी पार्टीबीच वितरणमा पारदर्शिता चुनौतीका रूपमा उपस्थित भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा वितरणमा पारदर्शिता अपनाउनका लागि त्यसलाई आकाङ्क्षीहरूबीच मोल बढाबढमा लैजाने विकल्प उपयुक्त हुन्छ ।

केही समयअघिसम्म औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा त्यसै खेर जाने अवस्था थियो । सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले त्यो जग्गा उद्योगीहरूलाई जबर्जस्ती भिडाउनुपर्ने बाध्यता पनि थियो । विशेषगरी शान्तिप्रक्रिया शुरू भएपछि देशमा उद्योगहरूको स्थापनाको क्रम बढेको छ । उद्योगीहरू पनि औद्योगिक क्षेत्रमै उद्योग खोल्न आकर्षित भइरहेका छन् । ती क्षेत्रहरूमा छुट्टै फिडर हुने भएकाले तुलनात्मक रूपमा कम विद्युत् कटौती हुने, सुरक्षा व्यवस्था राम्रो हुने, वातावरणीय प्रतिवेदनको झण्झटबाट मुक्ति पाइनेजस्ता कारणबाट ती क्षेत्रमा उद्योगीहरूको विशेष आकर्षण रहँदै आएको छ । तत्कालीन समयमा थोरै उद्योगका लागि बनाइएका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पर्याप्त मात्रामा जग्गा उपलब्ध नहुनु स्वाभाविक नै हो । यस्तो अवस्थमा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा वितरण बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले गर्न सक्दा अहिलेजस्तो विवाद कम हुन्छ र सरकारले ठूलो रकम राजस्व पनि उठाउन सक्छ । त्यो भनेको लिलाम बढाबढका आधारमा उद्योगहरूलाई जग्गा दिनु हो । यसो गर्दा आफ्ना लागि जमीन आवश्यक रहेका उद्योगहरूले मोल बढाबढका आधारमा रकम तिरेर लिन्छन् । यसबाट जग्गा वितरणमा अनियमितता हुने वा उद्योगीहरूले विरोध गर्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन ।

अर्कातर्फ औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोगमा आउन नसकेको वा दुरूपयोग भइरहेको छ । बन्द रहेका उद्योगहरूले पनि ठूलो मात्रामा जग्गा ओगटिरहेका छन् । एकातर्फनयाँ उद्योगीहरूले जग्गा नपाउने अर्कातर्फजग्गा त्यसै प्रयोगविहीन भएर रहने स्थिति अहिले कायम छ । यतातर्फ तत्काल ध्यान दिई जमीनको न्यायोचित वितरण गरिनुपर्छ । बन्द रहेका उद्योगहरूलाई कि त पुनः सञ्चालन गर्न कि त जग्गा खाली गर्न लगाउनुपर्छ । यसो हुन सक्दा मात्रै पनि थुप्रै नयाँ उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा पाउन सक्छन् ।

देशका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा उद्योग स्थापनाका लागि जमीनको अभाव भइरहेको छ । तर, सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरूको क्षेत्रफल बढाउन वा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य गरेको छैन । बुटवलमा स्थापना हुने भनिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पनि अहिले अलपत्र परेको छ । असुरक्षा तथा दैनिक १४ घण्टासम्म हुने विद्युत् कटौतीका कारण औद्योगिक क्षेत्रबाहिर उद्योग स्थापना गर्नका लागि लगानीकर्ताहरूले हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्नेतर्फध्यान दिनुपर्छ । यसका साथै अहिले कायम रहेका औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल बढाउनका लागि पनि यथाशीघ्र पहल हुन आवश्यक छ ।

पछिल्ला दिनमा जुन रूपमा उद्योगहरू स्थापना भइरहेका छन्, त्यसले देशको औद्योगीकरण सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको अनुभव भएको छ । देशमा शान्ति र स्थायित्वको प्रत्याभूति हुने हो भने निश्चित रूपमा देशमा औद्योगीकरणले गति लिनेछ । त्यस्तो अवस्थामा उद्योगहरूको औद्योगिक-व्यावसायिक सुरक्षालाई सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले कम्तीमा आगामी २० वर्षको औद्योगीकरणका लागि आवश्यक पर्ने गरी उद्योग स्थापनाको पूर्वाधार निर्माण जरुरी छ ।

Admin 2011-02-09