ऊर्जा उत्पादकको कुरा सुन
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घले ऊर्जामन्त्रीलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गत बिहीवार एक ज्ञापन दिएको छ । ज्ञापनपत्रको सन्दर्भ यस वर्षको बजेटले ऊर्जा विकासलाई ध्यान नदिएको भन्ने भए पनि यसले उठाएका विषयहरू महत्वपूर्ण छन् । तसर्थ सङ्घले मन्त्रीसँग राखेका विषयहरूलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । सरकारले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको भए पनि त्यसअनुरूप प्रवर्द्धनात्मक नीति तथा कार्यशैली अपनाउन नसकेकाले ऊर्जा उत्पादकहरू चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । अबका दिनमा ऊर्जासङ्कट नै देशको आर्थिक-सामाजिक विकासको बाधक हुने निश्चितजस्तै भइसकेको छ ।

देशको जलविद्युत् विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य बनेको छ । तर, सरकारले विद्युत् विकासका लागि निजी क्षेत्रको योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्न सकेको अवस्था छैन । सरकारले यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो दुरुत्साहनको बाटो लिएको छ । विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र रोक्नका लागि ऊर्जामन्त्रीले विद्युत् विकास विभागलाई दिएको निर्देशनले यो कुरा प्रमाणित गर्छ । वर्तमान ऊर्जामन्त्रीले नेपालको विद्युत् विकासमा दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पर्ने कामहरू बारम्बार गरिरहेका छन् । माथिल्लो तामाकोशी विद्युत् आयोजनाप्रमुख नियुक्तिमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु त्यसैको एउटा कडी हो । यसरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शक्ति तथा पदको दुरुपयोग हुनु नेपालको ऊर्जा विकासका लागि शुभसङ्केत होइन । सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रीका यस्ता गैरजिम्मेवार क्रियाकलापका कारण नै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको चिन्ता बढेको हो । त्यसैले सरकारले आफ्ना गैरजिम्मेवार क्रियाकलापलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्छ ।

हुन त नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि ऊर्जा विकासका लागि इमानदार प्रयासको अभाव रहेको छ । विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र लिने र नदी तथा खोला ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति यहाँ निकै मौलाएको छ । ऊर्जा उत्पादन गरेर बेच्ने होइन, अनुमतिपत्रकै व्यापार गर्ने दलाली प्रवृत्ति यस क्षेत्रमा व्यापक छ । यस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ । अनुमतिपत्र लिने तर विद्युत् उत्पादन नगर्ने कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ । तर, निजी क्षेत्र भनेर सबैलाई आलोचनाको एकै घानमा हाल्नु हुँदैन । ऊर्जा उत्पादनमा इमानदार रूपमा लागिरहेकालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति राज्यले लिनैपर्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा इमानदार तिरस्कृत हुने र बेइमान पुरस्कृत हुने क्रम तीव्र बनेको छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थितिको तुरुन्त अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

नेपालको विकासको एक मात्र विकल्प जलविद्युत् हो भन्ने कुरामा अब कसैको दुइमत छैन । तर, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र विकृतिहरूको केन्द्र बनेको छ । यस क्षेत्रमा रहेका विकृतिहरू निर्मूल नपारेसम्म नेपालको विद्युत् विकास सम्भव छैन । तर, त्यसका लागि सरकार, ऊर्जा उत्पादक तथा सम्बन्धित सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । त्यो भनेको माफियाकरणबाट जलविद्युत् क्षेत्रलाई अलग गर्नु हो । त्यस्तो माफियाकरणमा सरकारका मन्त्री तथा उच्चपदस्थहरूकै संलग्नता हुनु सबैभन्दा खतरनाक हो ।