सिण्डिकेटका अगाडि निरीह बनेको राज्य
काभ्रे जिल्लाका यातायात व्यवसायीहरू आफूले लागू गरेको सिण्डिकेट प्रणाली कायम गराउनका लागि भौतिक आक्रमणमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले कानूनीराजको खिल्ली उडाउँदै सिन्धुलीबाट आएका गाडीहरूमाथि तोडफोड एवम् कब्जा गर्दा प्रशासन मूकदर्शक बनेको छ । यसले देशमा सरकारविहीनताको पराकाष्टा देखाएको छ । खुलाबजार नीतिविपरीत रहेको सिण्डिकेट प्रणाली स्थापित गराउन गरिएको यो गुण्डागर्दीको जति नै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ ।

देशका प्रायः सबै क्षेत्र सिण्डिकेट तथा कार्टेलिङले ग्रस्त छन् । बैङ्किङ क्षेत्रदेखि कपाल काट्ने हजामहरूले पनि सङ्घ-सङ्गठन बनाएर मिलेमतो तथा आलोपालो प्रणाली लागू गराएका छन् । यसबाट देशभित्र उपलब्ध प्रायः सबै किसिमका वस्तु तथा सेवामा उपभोक्तामाथि चरम ठगी हुँदै आएको छ । यातायात तथा ढुवानीक्षेत्र यसबाट अझ बढी आक्रान्त बन्दै आएको छ । सुदूरपश्चिमका उद्योगी-व्यवसायीहरू अहिले आफ्नो उद्योग बन्द गरेर ट्रक सिण्डिकेटविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन् । काभ्रेमा विगत केही दिनदेखि यही विषयमा तनाव भइरहेको छ । अरनिको राजमार्गलगायतमा विगतमा सिण्डिकेट लागू गराउन व्यक्तिहत्यासम्मका हर्कत भएका छन् । यसरी खुला रूपमा आपराधिक काम भइरहँदा पनि राज्यले त्यसलाई रोक्न सकेको छैन । अझै कतिपय सर्न्दर्भमा त सरकारी निकायहरूले यसमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

देशभरिका यातायात व्यवसायीहरू कुनै न कुनै सङ्गठनमा आबद्ध रहेकै छन् । त्यस्ता सङ्गठनमा आबद्ध नभई कुनै पनि यातायात व्यवसायीले स्वतन्त्र रूपमा गाडी चलाउन नै पाउँदैन । त्यस्ता सङ्गठनहरूले मिलेमतोमा आफूखुशी भाडा तय गर्ने गरेका छन् । आलोपालोमा गाडी चलाउने प्रक्रियाले मुलुकमा हुनुपर्ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने काम गरेको छ । यसबाट र्सवसाधारण उपभोक्ताहरू चर्को शोषणमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा पुगेको देशलाई सिण्डिकेटमुक्त गराउने हो भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि भनेर खुलेका तर सिण्डिकेट लगाउन तल्लिन त्यस्ता सङ्घ-सङ्गठनलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ । भविष्यमा पनि त्यस्ता क्रियाकलाप दाहोरिन नदिन राज्यले त्यही प्रकारको कानून तुरुन्त बनाउनुपर्छ ।

सिण्डिकेट खुलाबजार अर्थतन्त्रविरुद्धमा हो भन्ने कुरालाई विश्वव्यापी रूपमा स्वीकारिएको छ । त्यसका लागि छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने नै होइन । यद्यपि, देशमा सिण्डिकेट लागू गर्न नपाइने कानून छ । तर, यो कानूनलाई अहिले सिण्डिकेटमा संलग्नहरूले क्षत्विक्षत् बनाएका छन् । यसरी कानूनको धज्जी उडाउने काम हुँदा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सरकारी निकायहरू मूकदर्शक बन्नु देशमाथिकै अपराध हो । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले गैरजिम्मेवारीको हद पार गरेकाले यो समस्या समाधान हुन नसकेको हो ।

नेपाल उद्योग-वाणिज्य महासङ्घलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नीतिगत रूपमा सिण्डिकेटको विरोध गर्छन् । तर, व्यावहारिक रूपमा यस्ता सङ्घ-महासङ्घका सदस्य संस्थाहरू आफैले सिण्डिकेट प्रणाली लागू गराइरहेका छन् । नेउवामहासङ्घजस्ता संस्थाले त्यसलाई रोक्नका लागि पहल गर्ने हो भने यो समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिन्छ । तर, न त सरकारले नै यस किसिमको पहल गर्न सकेको छ, न त निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूले नै । जिम्मेवार निकाय र सङ्घसंस्थाहरू भाषण गरेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको देखाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सिण्डिकेट समस्या अझै पेचिलो बन्ने निश्चित छ ।