हुण्डीका प्रेरकतत्त्व
हुण्डीमार्फत मासिक रूपमा अर्बौं रकम अनौपचारिक क्षेत्रबाट बाहिरिइरहेको प्रति सरकारी निकायहरू सशङ्कित भएका छन् । देशमा लगानीको वातावरण नभएको तथा औपचारिक बाटोबाट पूँजी बाहिर लैजान नपाउने कानूनी व्यवस्थाका कारण यसो भएको छैन भन्ने आधार पनि छैन । यसरी पूँजी देशबाहिर लैजानेमा ठूला औद्योगिक-व्यावसायिक घरानाहरू पनि संलग्न रहेको भन्ने समाचारले तथ्यलाई गम्भीर बनाएको छ । निश्चय पनि यो अवस्थालाई रोक्नुपर्छ । तर, यसरी हुण्डीमार्फत पूँजी पलायन हुनुको जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।  ऐनकानूनको कमजोरी, बैङ्किङ सेवाको पहुँचमा कमी, रकम पठाउँदा बैङ्किङ सेवामा लिइने उच्चमूल्य र कागजी झञ्झटका कारणले पनि हुण्डी व्यवसायलाई बल पुर्‍याएको छ । अनौपचारिक रूपबाट पूँजी विदेशिने क्रममा राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने करबाट समेत विमुख हुनु परिरहेको छ । निश्चय पनि यो अवस्था मुलुकको लागि हितकर होइन । देशमा कानूनी शासनको अभाव, लगानी तथा सम्पत्तिको असुरक्षा, भयावह विद्युत् कटौती, औद्योगिक असुरक्षा र मजदूर मालिकबीचको बिग्रँदो सम्बन्धका कारण लगानीको वातावरण तीव्र रूपमा खस्केको छ । देशको विद्यमान राजनीतिक समीकरणका कारण व्यवसायीहरू आफ्नो सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्रत्याभूत हुनेमा समेत विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । त्यसका लागि कानून बनाएर वा दण्डजरीवाना गरेर मात्रै हुँदैन, यी विविध पक्षहरूमाथि सुधार गरेर देशमा औद्योगिक वातावरण बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।

यसरी पूँजी पलायन हुनुमा व्यवसायीहरूलाई मात्रै दोष दिने ठाउँ पनि छैन । किनभने देशमा पूँजी र लगानीको संरक्षण नहुने भएपछि एउटा व्यवसायीले सुरक्षाकै कारण पूँजी बाहिर लैजानुको विकल्प हुँदैन । यसो गर्दा वैधानिक बाटो खुला रहेको अवस्थामा व्यवसायीहरूले त्यही प्रयोग गर्थे होलान् । देशमा आर्जेको सम्पत्ति विदेशमा लैजान नपाइने नीतिगत व्यवस्थाका कारण उनीहरू हुण्डी तथा हवाला प्रयोग गर्न बाध्य भएका हुन सक्छन् । कुनै घरमा आगलागी भएको छ भने त्यहाँबाट आफ्नो सम्पत्ति निकाल्न खोज्नु प्राकृतिक प्रक्रिया नै हो । त्यसो गर्दा 'सम्पत्ति ननिकाल’ भन्ने होइन, आगो निभाउनतिर लाग्नुपर्छ ।

हुण्डी वा हवाला रकम एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रचलित अनौपचारिक माध्यम हो । पछिल्लो समयमा पश्चिमाजगत्मा यसलाई अनौपचारिक सम्पत्ति स्थानान्तरण प्रणाली 'आईभीटीएस’ (इन्फर्मल भ्यालु ट्रान्सफर सिष्टम) भन्ने गरिएको छ । अमेरिकामा सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा आतङ्कवादी हमला भएपछि विश्वको ध्यान यस किसिमबाट स्थानान्तरण हुने रकमको प्रयोजन खोजी हुन थाल्यो । यस किसिमले पैसाको स्थानान्तरण आतङ्कवादी सङ्गठनलाई सहयोग पुर्‍याउनका लागि (टेरोरिष्ट फाइनान्सिङ) भइरहेको अमेरिकाले अनुमान गर्‍यो । त्यसपछि उसले पैसाको यस्तो अनौपचारिक प्रवाहलाई रोक्ने उद्देश्यले धेरै देशहरूलाई यस कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने किसिमको कानून बनाउन लगायो । विश्वका धेरै देशहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको ऐन बनाएर 'आईभीटीएस’माथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यद्यपि, अमेरिकाकै कतिपय राज्य र विश्वका धेरै देशहरूमा यो वैधानिक छ । नेपालमा पनि हुण्डी प्रतिबन्धित छ । तर, औपचारिक क्षेत्रबराबरकै कारोबार हुण्डीको माध्यमबाट हुने गरेको अनुमान विज्ञहरूले गर्ने गरेका छन् ।

पछिल्ला दिनहरूमा पूँजी पलायनका नयाँ आयामहरू पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । न्यून बिजकीकरण गरेर सामान ल्याउने तथा त्यो सामानको वास्तविक मूल्यबराबरको रकम विदेश पठाउने गरेका तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । सामान आयात गरिएको फर्जी बिल भन्सारमा दर्ता गरेर त्योबराबरको रकम बाहिर लाने पनि गरिएको छ । यसको भित्री तहमा प्रवेश गर्दै जाने हो भने अन्य किसिमका तथ्यहरू पनि पत्ता लाग्न सक्नेछन् ।

हुण्डीको माध्यमबाट देशको पूँजी पलायन हुनुलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । तर, त्यसो गर्नेहरू सवथा दोषी छन् भन्ने अवस्था छैन । किनभने देशमा लगानीको वातावरण पटक्कै छैन । देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेको बखत भोलि सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कस्तो आउने हो, त्यो पनि प्रस्ट छैन । यस्तो अवस्था मनोवैज्ञानिक डरका कारण पनि व्यवसायीहरूले पूँजी पलायन गरिरहेका छन् । यदि देशमा लगानीको राम्रो वातावरण बन्ने हो भने यहाँको पूँजी पलायन हुँदैन, बरु बाहिरको लगानी भित्रिन्छ । विगतका अनुभवले पनि यो कुरालाई प्रमाणित गर्छ । त्यसैले हुण्डीको माध्यमबाट पूँजी पलायन भयो भनेर टाउको दुखाउनुभन्दा त्यसको मूल कारण बनेको राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कानूनी अवस्था, बैङ्किङ प्रणालीको झञ्झटिलो प्रक्रिया, असुरक्षित  औद्योगिक सम्बन्ध र तीव्र गतिमा बिग्रँदो शान्तिसुरक्षाको अवस्था सुधार्न लाग्नुको विकल्प छैन ।

Admin 2011-03-11