सार्वजनिक खरीदमा पारदर्शिता
काठमाडौं सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ लागू भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि विभिन्न निकायमा सार्वजनिक खरीदप्रक्रिया विवादबाट मुक्त बन्न सकेको छैन । यसको कार्यान्यवन गर्ने सरकार र यसका निकायहरूको उदासीनता तथा गैरजिम्मेवारीका कारण यसको कार्यान्वयनमै समस्या पर्दै आएको छ । खरीदप्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन ४ वर्षअघि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीएमओ) गठन गरिएको भए पनि आवश्यक अधिकार दिन नसक्दा यसको समेत उल्लेख्य भूमिका हुन सकेको छैन । पीएमओको साङ्गठनिक ढाँचा स्पष्ट नहुनु, योजना, अनुसन्धान र विकास, सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग, तालीमजस्ता कुराको अभावका कारण यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको हो । यसको कार्यान्वयनको जिम्मा सरकारको हो । तर, सरकार र यसका निकायहरूले पटकपटक सार्वजनिक खरीद ऐनको खिल्ली उडाउने काम गरेका छन् । जसले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, उसैले यसको विपरीत गर्ने क्रम बढेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनलाई बेवास्ता गर्दै विनाबोलपत्र भारतीय कम्पनीलाई मेशिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्न अनुमति दिएपछि सो विवादले राजनीतिक रङसमेत लिएको थियो । चौतर्फी विरोध र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि रोकेपछि सरकार ऐनलाई पछ्याउन बाध्य भएको थियो । जहाज खरीदप्रक्रियामा नेपाल वायु सेवा निगम र सार्वजनिक लेखा समितिको विवादका कारण हालसम्म यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । आठ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयकै आधारमा सरकारले तीनवटा मन्त्रालयलाई विनाप्रतिस्पर्धा गाडी खरीद गर्ने अनुमति दिएर ऐनको बेवास्ता गरेको थियो । सेना, सशस्त्र एवम् जनपद प्रहरीको रासन खरीदप्रक्रियामा पनि व्यापक अनियमितता हुने गरेका तथ्याङ्कहरू बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । पछिल्लोपटक सार्वजनिक भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक खरीद ऐन मिचेको घटना यसैको एउटा कडी हो ।
 
सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता अहिले चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत भएको छ । सरकारका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व कानूनको कार्यान्वयन गर्ने होइन, उल्लङ्घन गर्ने कार्यमा क्रियाशील छन् । यसरी कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै पटकपटक ऐनको उल्लङ्घन भएबाट सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार र त्यसमा उच्चपदस्थहरूको संलग्नता प्रमाणित हुन्छ । तर, सरकारका अपारदर्शी कामकारबाहीको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने निकायहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतको क्रियाशीलता बिर्सनयोग्य छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको समाचार पनि यदाकदा सुन्नमा आउँछ ।

सार्वजनिक खरीदप्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा देशका सेवाप्रदायक, उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायीलगायतले मर्का बेहोर्नु परिरहेको छ । सार्वजनिक खर्चलाई व्यक्तिले आफ्नो हितअनुरूप प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक खरीदलाई पारदर्शी बनाउनका लागि सरकार जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायहरूले पनि सार्वजनिक खरीदका सम्बन्धमा भएका अनियमितताको वस्तुनिष्ठ छानबिन गर्नुपर्छ । आफूले काम गरेजस्तो देखाउनका लागि मन नपरेकाले गरेको कामको छानबिन गर्ने अनि मन परेकाले गरेकोमा चाहिँ आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले पनि यसको कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको छ ।

सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक खरीद ऐनको पालना गरेनन् भनेर मात्र यसको कार्यान्वयन गराउने दिशामा योगदान पुग्दैन । सरकारी निकायको नेतृत्वमा बसेका मान्छेहरू त सकेसम्म यस्ता कानूनहरूलाई छल्न नै चाहन्छन् । किनभने त्यसो गर्दा नै उनीहरूको स्वार्थपूर्ति हुने गर्छ । सरकारले ऐन मिचेको छ भने त्यसविरुद्धमा कानूनी उपचार खोज्ने सर्वसाधारण जनता र मर्का पर्ने पक्षले हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । सर्वसाधारण जनता र सम्बन्धित पक्ष जागरुक भएर यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्दा निश्चय नै उपलब्धि हुनेछ ।