बचत-ऋण सहकारीका लागि ऐन भन्दा नियमन जरुरी

नेफस्कुनले 'बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ऐन’को मस्यौदा तयार गरेको छ । यो मस्यौदाले यस्ता सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि एउटा केन्द्रीय संस्थाको परिकल्पनासमेत गरेको छ । प्रस्तावित अवधारणाको प्रकाशमा यो संस्थागत संरचना मात्रै पर्याप्त देखिँदैन । तर, छुट्टै ऐन ल्याउने कसरतलाई भने सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यद्यपि कानून बनाएर मात्र अहिले सहकारिताको सिद्धान्तविपरीत बैङ्क वा फाइनान्स कम्पनीका रूपमा सञ्चालित सहकारीहरूले उत्पन्न गरेका समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । त्यसैले ऐनबाटै प्रभावकारी नियामक निकाय निर्माण गरेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई सिद्धान्त, पद्धति र उत्तरदायी अभ्यासप्रति प्रतिबद्ध बनाउन आवश्यक छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका विकृतिको सूची निकै लामो छ । सहकार्यद्वारा आफ्ना सदस्यको आयस्तर बढाउने उद्देश्यले खोलिएका यस्ता संस्थाहरूले  सहकारी मूल्यमान्यताविपरीत पछिल्ला दिनमा बैङ्क तथा रेमिटयान्स कम्पनीको कामसमेत गरिरहेका छन् । आफ्ना सदस्यभन्दा बाहिरका मानिसबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने तथा कर्जा प्रवाह गर्ने काम त साधारणजस्तै बनिसकेको छ । यस्ता संस्थाहरूले १ देखि ३ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिने गरेका छन् । बचत तथा कर्जाको ब्याजदरमा हुने स्प्रेडदर बढीमा ६ प्रतिशतसम्म हुनुपर्नेमा त्यो १५ प्रतिशतसम्म भएको पाइएको छ । कतिपयले गैरकानूनी रूपमा शाखासमेत खोली बैङ्किङ कारोबार गरिरहेका छन् । कतिसम्म भने सहकारीका नाम राखेर त्यहाँभित्र जग्गा दलालीसमेत हुने गरेको छ । यति धेरै गैरकानूनी काम भइरहँदा पनि अहिलेको नियामक निकाय सहकारी विभागले कारबाही गरेको छैन/गर्न सकेको छैन । ऊसँग मूलतः वित्तीय कारोबार नियमनको दक्षता र जनशक्ति पनि छैन । यी सबै घटनाले यथास्थितिमा सहकारी विभागले यस्ता संस्थाहरूको नियमन र अनुगमन गर्न नसक्ने प्रमाणित गर्दछ । त्यसैले विभागलाई नै नियमनको जिम्मेवारी दिइरहने हो भने यसलाई दक्ष जनशक्ति र प्रविधिसहित बलियो बनाउनुपर्छ । होइन भने, शक्तिसम्पन्न अर्को नियामक निकायको आवश्यकता छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो नियामक निकायका रूपमा लघुवित्त प्राधिकरण स्थापना गर्ने कार्यलाई अघि बढाउने बताएको थियो । लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्ने निकायहरू निकै कम भएको अवस्थामा यो प्राधिकरण गठन गर्नुको उद्देश्य सहकारीलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउनु रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । यद्यपि राष्ट्र बैङ्क यसबारे थप स्पष्ट हुनु जरुरी छ । शक्तिसम्पन्न प्राधिकरणको गठन गरेर सहकारी संस्थाहरूलाई नियमनको घेराभित्र नल्याईकन त्यहाँभित्रको समस्या समाधान हुने अवस्था पनि छैन । सहकारी स्वनियमनकारी संस्था हुन् । तर, स्वनियमनका नाममा सहकारी संस्थाहरूले सिद्धान्त र मान्यताविपरीत गैरकानूनी काम गर्न लागेपछि निक्षेप सङ्कलन गर्ने अन्य वित्तीय संस्थाहरूसरहको नियमनको आवश्यकता देखिन्छ ।

अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमार्फ वित्तीय प्रणालीको लगभग १५ प्रतिशत बचत परिचालन भइरहेको छ । यदि यस्ता संस्थाहरूमा जटिलता उत्पन्न भयो भने त्यसले सिङ्गो वित्तीय प्रणालीलाई नै असर पार्छ । त्यसैले यस्ता संस्थाहरूलाई नियमनको घेराभित्र ल्याउनै पर्ने हुन्छ । यदि बेलैमा त्यसो गरिएन भने नेपालको वित्तीय प्रणाली नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सरकारले तत्काल लघुवित्त प्राधिकरणको गठन गरेर सहकारीलाई त्यसको नियमनको घेराभित्र ल्याउनुपर्छ । तर, अहिले गरिएको ऐनको मस्यौदाले निमयन निकायको आवश्यकतालाई पन्र्छाई ऐन बनेपछि सबै समस्या समाधान हुनेजस्तो ठानिएको छ । त्यो र्सवथा अनुपयुक्त सोचाइ र गराइ हुनेछ । त्यसैले यदि बचत तथा ऋण सहकारीका निम्ति छुट्टै ऐन बन्ने हो भने त्यसैमा बलियो र प्रभावकारी नियमन निकायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसले मात्र सहकारीमा देखिएका विकृतिको अन्त्य गर्न सक्छ ।