संस्थानमा राजनीतिक नियुक्तिको पीडा
उद्योगमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले राजनीतिक नियुक्तिका कारण सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा संस्थानहरू धराशायी बनेको बताएका छन् । आगामी दिनमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा त्यस्तो नियुक्ति गर्ने सोच बनाएको पनि उनले बताए । यदि वास्तवमै त्यस्तो हुन लागेको हो भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ । तर, उनको भनाइको महइभ्व सर्वसाधारणको ताली खानेबाहेक अन्य नभएको उनी र अन्य मन्त्रीले हाल गरेका नियुक्तिले नै प्रमाणित गर्छन् ।

विगतमा पनि र्सार्वजनिक संस्थानमा प्रमुखहरूको नियुक्ति प्रतिस्पर्धा र व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा गरिएका केही उदाहरण छन् । तर, त्यस किसिमका प्रयास पनि प्रभावकारी भएका उदाहरण भने भएका छैनन् । अहिले संस्थानप्रमुखहरूको नियुक्तिमा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रीको पार्टीको हात रहने गर्छ । त्यही भएर धेरै सार्वजनिक संस्थान रहने मन्त्रालय पाउन पार्टहरुबीच लुछाचुँडी नै हुने गर्छ । उद्योग , आपूर्ति तथा वाणिज्यलगायतका मन्त्रालय पाउन निश्चित पार्टीले गरेको मरिहत्ते र ती मन्त्रालयका सदाबहार मन्त्रीले नै यो कुरा प्रमाणित गर्छन् ।

यसरी मन्त्री बनेपछि अघिल्ला समयका संस्थानप्रमुखलाई गलहत्याउने र आफूअनुकूललाई त्यहाँ ल्याउने खेल शुरू हुन्छ । संस्थानमा हुने नियुक्तिमा ठूलो रकमको मोलमोलाइ हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो आरोपको खण्डन हुन सक्ने आधार हालसम्म भेटिएको छैन । यसरी आर्थिक लेनदेनका आधारमा नियुक्त हुने प्रमुखले निश्चिय पनि संस्थानको संस्थागत सुशासनलाई प्रत्यक्ष असर पार्छन् । संस्थानमा नियुक्त हुनेले वैधानिक रूपमा हुने व्यक्तिगत कमाइभन्दा अदृश्य कमाइ गरेर नियुक्तिकर्तालाई खुशी पार्नुपर्ने बाध्यताले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई तीव्र बनाउँछ । त्यही अदृश्य कमाइको लोभमा नियुक्त हुने संस्थान प्रमुखहरूको काम पारदर्शी हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । यस्तै आधारमा सबैभन्दा बढी संस्थान/उद्योग प्रमुख नियुक्त गर्ने मन्त्रीले खुला प्रतिस्पर्धामा जाने रटान लगाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

बाहिरका देशमा सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन प्रभावकारी रूपमा भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । सिङ्गापुरको सिङ्गापुर एअरलाइन्स, थाइल्याण्डको थाई एअरलाइन्स, भारतको टेलिकम सेवा प्रदायक बीएसएनएल , इण्डियन आयल कर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आदि यसका उदाहरण हुन् । नेपालमा पनि नेपाल टेलिकमले राम्रै नाफा गरिरहेको छ । तर, आर्थिक वर्ष२०६६/६७ को आर्थिक सर्वेक्षणले ३६ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १८ वटा पूर्ण घाटामा रहेको देखाएको छ । बाँकी १९ मध्ये ९ वटा नाफामा र अन्य ९ वटा सीमान्त सञ्चालन नाफामा चलेका छन् । यसो हुनुको प्रमुख कारण यी संस्थानहरू स्वायत्त नहुनु र व्यावसायिक नहुनु हो । यस्ता संस्थानहरू स्वायत्त हुने हो र तिनीहरूमा नियुक्त हुने प्रमुखहरू व्यावसायिक हुने हो भने संस्थानहरूको प्रगति सम्भव छ भनेर विदेशका केही उदाहरणले पनि प्रमाणित गर्छन् । त्यो सबै हुनका लागि संस्थानलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।

संस्थानहरूको उन्नतिका लागि यिनीहरूलाई जनताको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । यसका विभिन्न बाटाहरू हुन सक्छन् । स्थानीय स्तरका संस्थानलाई स्थानीय जनताको स्वामित्वमा दिन सकिन्छ । राष्ट्रिय स्तरका संस्थानहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संसद्प्रति जवाफदेही बनायो भने पनि तिनीहरू राजनीतिक प्रभावबाट केही हदसम्म मुक्त हुन सक्छन् । तर, पनि संस्थानको काम गर्ने प्रक्रिया झञ्झटिलो हुने हुँदा निजीकरणलाई संस्थान सुधारको उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । तर, नेपालमा निजीकरण प्रक्रिया थाल्दाका शुरूआती दिनमा निश्चित व्यक्तिले बेइमानी गरेका कारण नेपालमा संस्थान निजीकरणका सम्बन्धमा सकारात्मक धारणा छैन । यस्तो अवस्थामा संस्थानमा जनतालाई हिस्सेदार बनाई तिनलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्छ । स्वायत्तता प्राप्त गरेका संस्थानमा व्यावसायिक प्रमुखको नियुक्ति हुने वातावरण बन्यो भने यिनको उन्नति सम्भव छ ।