ठूलालाई होइन, जनतालाई एमआरपी
सरकारले पुस ११ गतेदेखि मेशिनले पढ्न सक्ने राहदानी (एमआरपी) जारी गर्ने तयारी गरेको छ । तर, सबैभन्दा पहिला राज्यका प्रमुख व्यक्तिलाई एमआरपी दिने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले गलत परम्पराको शुरुआत गरेको छ । त्यस्तै निवेदन दिएको ६ हप्तामा मात्रै एमआरपी दिने र काठमाडौंबाट मात्रै दिने व्यवस्थाले भने सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो पार्ने निश्चित छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको यस्तो व्यवस्थाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गाउँले र्सवसाधारणले ठूलो सास्ती बेहोर्नुपर्ने भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत ६ जनालाई सबैभन्दा पहिले एमआरपी जारी गर्ने भनेर शक्तिपूजालाई निरन्तरता दिएको छ । यसको साटो वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा बढी नेपाली आमन्त्रण गर्ने ६ वटा देशतर्फजाने ६ जना आमजनतालाई साङ्केतिक रूपमा जारी गर्ने कार्य आरम्भ भए राम्रो हुन्थ्यो ।

एमआरपी जारी नहुँदा र काठमाडौंबाट राहदानी लिनुपर्दा सबैभन्दा मार्का परेका वैदेशिक रोजागारीमा जानेहरू हुन् । सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा राहदानीका प्रयोगकर्ता पनि तिनै हुन् । ठूला मानिसले त पहुँचकै आधारमा सजिलै राहदानी लिन सक्छन् । त्यसैले, ठूला मानिसलाई राहदानीमा प्राथमिकता दिएर वास्तविक प्रयोगकर्तालाई उपेक्षा गरेको सरकारको यो प्राथमिकताले देखाउँछ ।

निवेदन दिएको ६ हप्तापछि मात्रै एमआरपी पाउने व्यवस्था गरेर सरकारले यसको प्रक्रियालाई अव्यावहारिक र झण्झटिलो बनाएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीका लागि राहदानी लिनेहरूलाई सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो पार्नेछ । राहदानी लिन नै धेरै समय लाग्ने भएपछि वैदेशिक रोजागारीको प्रक्रियाका लागि धेरै समय लाग्नेछ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई खर्च बढाउने काम गर्दछ । यसका साथै, काठमाडौंबाट मात्रै राहदानी जारी हुने हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू गरीब नेपालीहरूले कम्तीमा डेढ महीना राहदानीकै लागि काठमाडौं बस्नुपर्ने भएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्चभन्दा राहदानी लिँदा लाग्ने खर्च धेरै हुने भएको छ । सरकारको यस्तो अव्यावहारिक नीतिका कारण जसका लागि गोठ बनायो उसको पुच्छर बाहिर हुने स्थिति सिर्जना गरेको छ ।

एमआरपी जारी गर्ने सन्दर्भमा सरकारले जुन किसिमको अव्यावहारिक र झण्झटिला नीति बनाएको छ, त्यसले सेवाग्राहीहरू ठगिने सम्भावना पनि बढेको छ । निवेदन दिएको डेढ महीनापछि मात्र राहदानी पाइने भएपछि राहदानी लिनका लागि काठमाडौंमै रहने एजेण्ट नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस एजेण्टले राहदानीको काम गरिदिएबापत् चर्को शुल्क लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा धेरैतिरबाट ठगिने गरेका नेपाली कामदारहरू ठगीको अर्को जालोमा फस्ने सम्भावना यसले खोल्नेछ ।

जनतालाई सजिलो तरीकाले एमआरपी दिनका लागि दुइवटा व्यवस्था अविलम्ब गर्नु जरुरी छ । पहिलो-छोटो समय अर्थात् निवेदन दिएको एकदुइ दिनभित्रै राहदानी दिने व्यवस्था अविलम्ब गर्नुपर्छ । दोस्रो-सम्बन्धित जिल्लाबाटै राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने ठूलो हल्लाखल्लाका साथ आएको एमआरपीको आम जनतासम्म पहुँच झन् कठिन हुने निश्चित छ ।