निर्वाचनले नसुल्झाएको आनको विवाद
नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घ (आन)को १३औं साधारणसभा विवादका बीच टुङ्गिएको छ । स्थापना भएको डेढ दशक पनि नपुग्दै विज्ञापन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय छाता सङ्गठनको स्वरूप ग्रहण गरिसकेको यो संस्थाभित्र गम्भीर प्रकृतिको विवाद देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । अहिले एक पक्षले अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नु र अर्को पक्षले सभा नै बहिष्कार गरेर कानूनी उपचारको बाटो खोज्नेसम्मको विकल्पबारे विचार गर्नुले यो संस्थाको हितमा छैन ।
विज्ञापन व्यवसायीहरूबीच देखिएको यस्तो गुटबन्दीले सिङ्गो सञ्चार उद्योगलाई असजिलो पार्ने छ । प्रकारान्तरमा सञ्चारगृहहरूलाई पनि यो वा त्यो पक्षमा लाग्दा मात्र विज्ञापनको 'फाइदा’ उपलब्ध गराउनेजस्ता शर्तहरू विज्ञापन एजेन्सीहरूबाटै आउन शुरू भयो भने आश्चर्य मान्नु नपर्ने सम्भावित अवस्था यस विवादले सिर्जना गरेको छ ।
आनमा यसपटक देखिएको विवादको प्रकृति नेपालका अरू धेरै व्यावसायिक सङ्गठनमा देखिएको भन्दा खासै फरक छैन । केही अपवादलाई छोडेर नेपालका संस्थाहरू पेशागत हकहित रक्षाका नाममा सङ्गठित हुन्छन्, तर सुशासित र संस्थागत हुन नपाउँदै फुट उन्मुख भइहाल्छन् । त्यसो हुँदा पेशागत सङ्गठनहरूमा क्षमतावान् र इमानदारहरूको सङ्ख्यात्मक प्रभाव स्वभावतः कम हुँदै जान्छ । यस्ता सदस्यहरू संस्थाभित्र तल्लोस्तरको तिकडम र पदको राजनीतिको फोहोरी खेल शुरू हुनासाथ संस्थाबाटै अलग रहन रुचाउँछन् ।
त्यसपछि, नेतृत्व मध्यम क्षमता र पदलाई स्वार्थमा प्रयोग गर्न रुचाउनेहरूको हातमा जान्छ । र, ती संस्थाहरू या त फुट्छन् या संस्थागत क्षयीकरण (इन्षिटच्युशनल डिजेनेरेशन)को शिकार हुन्छन् । उदारहणका लागि, अहिले कुनै वरिष्ठ पेशेवर पत्रकार पे्रस युनियन, पे्रस चौतारी वा पत्रकार महासङ्घको सदस्यता लिनभन्दा नलिन चाहन्छ । एउटा व्यावसायिक उद्योग वाणिज्य महासङ्घ वा उद्योग परिसङ्घबीचको विवादमा पर्न चाहँदैन अथवा बाध्यताले गोप्य रूपले दुवैको सदस्यता लिएर बस्छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । आन यो लहरमा उभिने अर्को एउटा संस्था बन्नु हुँदैन ।
आन यो विडम्बनाबाट जोगिन चाहने हो भने अझै ढिला भएको छैन । प्रस्टै छ, अहिलेको संस्थापनसँग विज्ञापन व्यवसायका धेरै प्रभावशाली सदस्य सहमत छैनन् । उनीहरूलाई सहमत गराएर यो विवादको निकास निकाल्न नयाँ नेतृत्वले पहल गर्नुपर्छ । असहमत भएकाहरूले पनि संस्थागत रूपमा आनलाई मार्नु हुँदैन भन्ने जुन भावना राखेका छन् त्यो सकारात्मक छ । उनीहरूले पनि अर्को समानान्तर संस्था खडा गर्नुभन्दा बनिसकेको संस्थालाई नै सुदृढ गर्न योगदान दिनुपर्छ । विवाद संस्थासँग होइन, कुनै कालखण्डमा त्यसको जिम्मेवारी सम्हाल्न आउने पदाधिकारीसँगको हो भन्ने बुझ्न जरूरी छ । एकै उद्देश्यका दुइ वा तीन संस्था हुँदा वास्तवमा पेशागत हितको संरक्षण हुँदैन । त्यस्ता संस्था कालान्तरमा यो वा त्यो राजनीतिक शक्तिको स्वार्थसिद्धिका लागि प्रयोग हुन्छन् भन्ने दर्जनौँउदाहरण छन् । आन पनि त्यही चेपुवामा विस्तारै पर्दै जाने हो वा होइन भन्ने तय गर्नका लागि यो निर्णायक घडी हो । नेपालमा जुँगाको आकारभन्दा ठूलो जुँगाको लडाइँको आकार हुने गरेको छ । बुद्धि र सिर्जनाको व्यापार गर्ने विज्ञापन व्यवसायीहरूले कम्तीमा यसो हुन दिनु हुदैन ।