भ्याट बिल छली प्रकरण निजीक्षेत्रले जिम्मेवारी लिनुपर्छ
अहिले नेपालको निजीक्षेत्रका नाम चलेका उद्यमी-व्यापारीहरू नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व छलीमा संलग्न भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यो अत्यन्तै अनपेक्षित र अशोभनीय प्रकरण बनेको छ । समाजका धेरै पक्षले निजीक्षेत्र संस्थागत सुशासनका मामिलामा धेरै अगाडि पुगेको अपेक्षा गरेको अवस्थामा यस्तो नक्कली बिल काण्ड सार्वजनिक भएको छ । समाजले अपेक्षा गरेको आदर्श तथा नैतिकताभन्दा निजीक्षेत्र अझै पनि धेरै टाढा रहेको यसले देखाउँछ । मुलुकको औद्योगिक, व्यावसायीकरण र अर्थतन्त्रको उत्थानमा सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको अपेक्षा गरिएको निजीक्षेत्र व्यापक मात्रामा सङ्गठित अपराधझैं लाग्ने गरी राजस्व ठगीमा संलग्न भएको पाइनुले समाजले उनीहरूप्रति राखेको अपेक्षा र सद्भावमाथि तुषारापात भएको छ ।

नेपालको निजीक्षेत्रप्रति अन्य समुदायको ठूलो आस्था र सद्भाव रहेको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रले विषम परिस्थितिको सामना गरिरहँदा पनि निजीक्षेत्रले यसको प्राण धान्न सहयोग गरिरहेको समाजको बुझाइ थियो । तर, देशभित्रको भद्रगोल अवस्था र समाजको ध्यान अन्य विषयमा केन्द्रित रहेको समयमा निजीक्षेत्र भने राज्यदोहनको धन्दा चलाएर गैरकानूनी धनआर्जनमा लिप्त रहेको यस काण्डले स्पष्ट पारेको छ । यसबाट निजीक्षेत्रका ठूला भनिएका औद्योगिक र व्यावसायिक घरानाले आजसम्म आर्जन गरेको साखमाथि प्रश्नचिह्न लागेको छ ।

महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने निजीक्षेत्रले यति ठूलो रकमको ठगी यहाँ कुनै धरातलीय आधार नभएका केही फिरन्ते प्रकृतिका चार्टर्ड एकाउण्टेण्टको आडभरोसामा गरेको देखिएको छ । तिनीहरूमध्ये कतिपय यो प्रकरण र्सार्वजनिक भएपछि नेपाल छाडेर भागिसकेका छन् । यस्तो करछलीमा संलग्न उद्योगी-व्यापारीहरूको राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यबोध र आस्थामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।

अहिले निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाका नेतृत्वमा बसेका र राम्रै व्यावसायिक-राजनीतिक हैसियत बनाएका व्यक्तिहरू यो प्रकरणलाई ढाकछोप गर्ने प्रयासमा लागेका छन् । विगतमा पनि यस्ता किसिमका दुष्प्रयास सफल पनि भएका छन् । तर, यसरी गलत काम गर्नेलाई बचाउने प्रयास कुनै पनि हिसाबले उचित मान्न सकिन्न । गलत मानिस र कामलाई बचाउ गरेर होइन, कारबाहीका लागि सहयोग गरेर उनीहरूको उचाइ बढ्न सक्छ भन्ने ती लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले बुझ्नु आवश्यक छ । त्यसैले व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्था तथा व्यक्तिहरूले यति ठूलो गल्ती गर्नेलाई बचाउन होइन, कारबाहीका लागि सहयोग गर्नुपर्छ ।

यहाँ दोष जति सबै उद्योगी-व्यवसायीलाई दिएर मात्रै पन्छिन मिल्दैन । निरन्तर चलिरहेको ठगी र राज्यकोषको हिनामिनामा राज्य र राजस्व प्रशासनलाई यसबाट मुक्ति दिन मिल्दै मिल्दैन । राजस्वमा यति ठूलो मनपरी भइसक्दा पनि त्यसका कर्मचारी निश्चिन्त बस्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । अरू सेवाभन्दा राजस्वका कर्मचारीलाई राज्यले आकर्षक सुविधा कर छली गर्न मद्दत पुर्‍याउनका लागि दिएको होइन । यो प्रकरणमा राजस्व प्रशासनका कर्मचारी पनि दोषी रहेकोमा कुनै शङ्का छैन । किनभने हाम्रो राजस्व प्रशासनमा शुद्ध र चोखो भनेर उदाहरण दिनलायक कर्मचारी विरलै भेटिन्छ । फेरि यति ठूलो राजस्व ठगी काण्ड कुनै ठूलै कर्मचारीको सहयोगविना नै भयो होला भनेर पत्याउन गाह्रो छ । यस अर्थमा, हाम्रो राजस्व प्रशासन पूर्णतः निकम्मा भएको छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपालको आर्थिक प्रशासनभित्र यो कारबाहीलाई तुहाउने र टुङ्गोमा पुर्‍याउने दुई खेमामा उच्च कर्मचारीहरू विभाजित भएको तथ्य र्सार्वजनिक हुनु अर्को दुःखद पक्ष हो ।

विभिन्न राजनीतिक तथा व्यावसायिक दबाबका सामु यो छानबिन प्रकरण निष्कर्षमा नपुग्ला भन्ने आशङ्का पनि बढिरहेको छ । विगतमा भएका घटनाक्रमलाई हेर्दा त्यसो नहोला भन्न सकिने ठाउँ छैन । राजस्व प्रशासनले बलियो खुट्टा टेकेर यो प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन र दोषीलाई कारबाही गर्न सकेन भने त्यो देशकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ । त्यसले निजीक्षेत्रलाई अझै अराजक बन्न प्रेरित गर्नेछ । सरकारलाई पेलेरै जान सकिन्छ भन्ने मनोभावना उसमा विकास हुनेछ । यसबाट अन्य क्षेत्रलाई पनि गैरकानूनी धनआर्जनमा प्रेरणा मिल्न सक्दैन भन्न सकिन्न । त्यसैले जुनसकै स्तरको जोसुकै दोषी भए पनि त्यसमाथि कारबाही हुनैपर्छ । त्यसो हुन सकेमा भविष्यमा राजस्व प्रशासनलाई सही बाटोमा हिँडाउन यो घटना प्रेरक बन्न सक्छ ।