भ्याटबिल छानबिनमा अपारदर्शिताको नियत
आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याटबिल प्रकरणको बाँकी अनुसन्धानलाई विकेन्द्रित गर्ने निर्णयगरेको छ । स्थानीय कर कार्यालयहरूले यो प्रकरण छानबिन गरेर कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने आन्तरिक राजस्वको निर्णयआफैमा अविवेकपूर्ण र यो प्रकरणलाई विनाकुनै कारबाही टुङ्ग्याउने नियत देखिन्छ । आन्तरिक राजस्वको यो निर्णये सरकारी अकर्मन्यता उजागर गरेको छ । साथै यहाँका उच्चपदस्थ कर्मचारी र व्यवसायीहरूबीच नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा गम्भीर मिलेमतो भएकै कारण छानबिनलाई नै तुहाउने कसरत भउको  शङ्कासमेत
यसले दिन्छ ।

आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका कार्यालयहरूलाई अनुसन्धानको अधिकार दिनु भनेको त्यहाँका कर्मचारीलाई दोषी ठहरिन सक्ने व्यवसायीबाट घूस असुल गर्न प्रेरित गर्नु नै हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । अहिले छानबिन कार्य सकिएका ३० कम्पनीहरूबाट मात्रै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ठगी भएको राजस्वको निष्कर्षछ । नक्कली भ्याटबिलमार्फत यस्ता ३ सय कम्पनीलाई राजस्वले शङ्काको घेरामा राखेको छ । यद्यपि यस प्रकरणलाई राजस्वले अझैसम्म आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । राजस्व ठगीमा संलग्न कम्पनी र नक्कलीसम्बन्धमा यति ठूलो कोलाहल मच्चिँदा पनि यससम्बन्धी विवरण सार्वजनिक नगर्नुको चित्तबुझ्दो कारणसमेत सरकारले दिएको छैन । पूर्ण लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारको यो अपारदर्शी क्रियाकलापलाई निर्लज्ज कै उपमा दिनुपर्ने हुन्छ । यसले कानूनी राज्य र जनताको सूचना पाउने हकसमेतलाई कुण्ठित बनाएको छ । साथै, राजस्व प्रशासनक कर्मचारीहरूले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर राज्यको भन्दा आफ्नो हित गरिरहेको आरोपलाई पनि यसले थप आधार दिन्छ ।

नक्कली भ्याटबिलमा संलग्न व्यवसायीहरूले सरकारलाई आफूले छलेको सबै रकम तिर्ने तर कारबाही प्रक्रिया नबढाउनसमेत प्रस्ताव गरेका थिए । एकपटकलाई भेटिएको नक्कली भ्याटबिलको रकम तिरेपछि पुनः त्यस्तो काम दोहोरिएमा दोब्बर रकम असुल गर्नसमेत व्यवसायीहरूले भनेको सुनियो । तर, सरकारले यो प्रस्ताव मानेन । बरु, अनुसन्धानलाई विभागबाट पन्छाएर मातहतको कार्यालयलाई दिने निर्णयगरियो । व्यवसायीहरूको प्रस्तावलाई एकपटकका निम्ति स्वीकार गरेको भए बरु अर्बौं रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा हुने आशा गर्न सकिन्थ्यो । तर, अब बढी रकमको त के कुरा व्यवसायीले प्रस्ताव गरेको रकमसमेत राजस्वमा नआउने स्थिति देखिएको छ ।

पहिलो कुरा त विभाग मातहतका कर कार्यालयहरूसँग यस्तो प्रकृतिको छानबिनका लागि अपेक्षित दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । ३ सयभन्दा बढी कम्पनीका सबै भ्याटबिल छानबिन गर्न आफैमा निक्कै झन्झटिलो र कठिन कार्य हो । साँच्चै नै मातहतका कार्यालयबाट निष्पक्ष छानबिन भए पनि उसले निर्धारण गरेको बिल र जरीवानाको रकम तिर्नुको सट्टा व्यवसायी राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा हाल्न तयार भई बसेको खबर आइसकेको छ । यो झन्झटिलो प्रक्रियामा आड्किएपछि थप राजस्व पटक्कै नउठ्ने अहिल्यै अनुमान लगाउन सकिन्छ । राजस्व विभागको काम कारबाहीको प्रक्रिया र प्रवृत्तिलाई हेर्दा उसले पनि यही चाहेको हो भन्ने ठाउँ प्रशस्तै छ । नक्कली बिल प्रकरणमा अपारदर्शी ढङ्गबाट कसैले व्यक्तिगत रूपमा मुलुकको राजस्व सौदाबाजी गरेको छ । यसबाट कानून र न्यायमा आधारित भनिएको राज्यको ठाडो उपहास भएको छ ।

Admin 2011-03-14