एफएओको लापरबाही
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषिसङ्गठन (एफएओ) ले बाँडेको बीउबाट खेती गरिएको धानमा बाला नलागेपछि पश्चिम तथा पूर्वी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा खाद्यसङ्कटको समस्या आउने देखिएको छ । यसले नेपालका गरीब किसानको रोजीरोटीमा त धक्का लागेको छ नै, यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण एफएओजस्तो अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको नियतमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
 
गत वर्ष पनि जाजरकोटबाट फैलिएको झाडापखालामा एफएओ जोडिएको थियो । उसले बाँडेको खाद्यान्नबाट झाडापखाला फैलिएको परीक्षणबाटै प्रमाणित भएको थियो, यद्यपि त्यस आरोपको उसले खण्डन गरेको थियो । त्यस झाडापखालाबाट सयौँ गरीब तथा निर्दोष नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । यस वर्ष फेरि उसले बाँडेको धानबालीमा बाला नलाग्ने समस्या देखा पर्‍यो । सदूरपश्चिमका चार जिल्ला, उदयपुरलगायतमा यस्तो समस्या देखिएको सञ्चारमाध्यममा आएको छ । तर, सञ्चारमाध्यममा नआएका यस्ता कैयौँ उदाहरण होलान् । यसबाट प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दामा अनिकाल लाग्ने सम्भावना देखिएको छ । एफएओको यस्ता क्रियाकलापले के देखाएको छ भने ऊ गरीब नेपालीको जीवनमाथि खेलबाड गरिरहेको छ, नेपाललाई आफ्नो प्रयोगशालाका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।

धनी देशले गरीब देशलाई प्रयोग शालाका रूपमा प्रयोग गर्ने समस्या नयाँ होइन । एशिया, अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिकाका गरीबतम देशहरू उनीहरूको प्रयोगशाला बन्ने गरेको विभिन्न विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन् । यस्तो परीक्षणका लागि एफएओजस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू भरपर्दा माध्यम बन्ने गरेका छन् । विकासशील देशहरू गिनी पिगका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । नेपालमा पनि विभिन्न औषधि तथा खोपहरूमा यस्तो परीक्षण भएको विगतका अनुभवले देखाउँछन् । पोहोर साल विभिन्न पहाडी तथा तर्राईका क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले वितरण गरेको हात्तीपाइले रोगको सुई यसको गतिलो उदाहरण हो । रोगनिदानका लागि दिइएको भनिएको यो खोपका कारण विभिन्न फरकफरक ठाउँमा पूरै गाउँ नै बिरामी परेको थियो । युगाण्डालगायतका अप्रिmकी देशमा अहिले एचआईभी एड्सको भ्याक्सिन परीक्षण भइरहेको छ ।

कृषिको बीउको सन्दर्भमा बीउवितरणमा बजार प्रणालीलाई प्रयोग गरेको भए अहिलेको समस्या नआउन सक्थ्यो । निजी क्षेत्रको संस्थाले बाला नलागेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था हुन सक्थ्यो । तर, त्यस्तो केही हुन सकेन । अबका दिनमा पनि त्यस्तो हुने सम्भावना निकै कम छ । किनभने निजी क्षेत्रको सहभागिता त्यस्ता संस्थाको मिसनका लागि सहयोगी नहुन सक्छ ।
 
वर्षेनि यस किसिमको समस्या आउनुको मूख्य दोषी राज्य/सरकार हो । आफ्नो राज्यभित्र अमनचैन कायम गराउनु र अवाञ्छित क्रियाकलाप हुन नदिनु सरकारको दायित्व हो । तर, विभिन्न लोभ तथा  बाध्यतामा नेपाल सरकारले यस्ता क्रियाकलापको लागि अनुमति दिइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय निकायबाट आउने विभिन्न किसिमका चास्नीमा डुब्न पल्किएका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नीतिनिर्माताहरू त्यस्ता अन्तरराष्ट्रिय निकायलाई अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्न छूट दिइरहेका छन् । अझ यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय त त्यस्ता अन्तरराष्ट्रिय निकायले सरकारलाई पनि 'बाइपास’ गरेर आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छन् । आफ्नो राज्यको सीमाभित्र कस्ता काम भइरहेका छन्, स्वयम् सरकार र यसका निकायलाई पनि थाहा नहुने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । यस्तो स्थितिबाट देशलाई मुक्त गर्नका लागि देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्छ । आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर त्यस्ता विदेशी निकायबाट आउने आश्वासन तथा धम्कीलाई चिर्न सक्ने हो भने मात्र यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ । तर, विदेशीले भनेका जस्तासुकै कुरालाई कुकुरले पुच्छर हल्लाएझैँ मान्दै जाने हो भने अझै धेरै नेपालीका खेतमा धानका बाला लाग्ने छैनन्, अझै धेरै नेपाली झाडापखालाबाट मर्नेछन् ।