वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको औचित्य
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड आफ्नो घोषित उद्देश्य र कर्तव्यअनुरूप नयाँ श्रमबजार खोज्न असफल भएको छ । वैदेशिक रोजगारीको प्रवर्द्धन एवम् कामदार तथा व्यवसायीको हितका लागि भनेर गठन भएको बोर्ड आशातीत काम गर्न नसकेर असफलताको बाटोतिर गएको छ । यसो हुनुमा बोर्डको आफ्नै ठूलो कमजोरी त छ नै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवाला पनि यसमा दोषरहित देखिँदैनन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न र यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन बोर्डको गठन गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहितको संरक्षण गर्नु बोर्डको उद्देश्य हो । तर, यसले आफ्नो घोषित उद्देश्य परिपूर्तिका लागि पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । यसो हुनुमा बोर्डलाई उद्देश्यअनुरूपको अधिकार नदिइनु पनि देखिएको छ । किनभने बोर्डलाई कुनै कार्यकारीभन्दा पनि परामर्शदातृ भूमिका मात्रै दिइएको छ । यसकारण बोर्डले गरेका कामहरू ठोस रूपमा देखिने गरेका छैनन् । तर, बोर्डको जुन किसिमको संरचना छ (मन्त्री-राज्यमन्त्री, सात सचिव, सहसचिवहरू, विषयविज्ञहरू, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलगायत २५ सदस्यीय) त्यसबाट अहिले हुँदै आएकोभन्दा धेरै कामको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरूलाई तालीम प्रदान गर्न, अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिन तथा त्यस्तै वैदेशिक रोजगारको प्रवर्द्धनसम्बन्धी काम गर्नका लागि बोर्डअन्तर्गत कल्याणकारी कोषको समेत व्यवस्था गरिएको छ । तर, कोषमा जम्मा गरिएको रकम सम्बन्धित कार्यमा खर्च नगरी जथाभावी गरिएका कारण देखाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोष निर्देशिका बनाउन निर्देशन दिएको छ । तर, बोर्डले अझै त्यसो गर्न सकेको छैन । यसबाट पनि बोर्डको नालायकीपन उजागर हुन्छ ।

विभिन्न मुलुकसँग गरिने श्रम सम्झौतासँग सम्बन्धित काम गर्ने जिम्मेवारी पनि बोर्डकै हो । मलेसियामा नेपाली कामदारले ९ वर्षदेखि एउटै ज्यालामा काम गरिरहेको समाचार आएको छ । सरकारले तोकिदिएकोभन्दा पनि कम ज्यालामा नेपाली मजदूरले त्यहाँ काम गरिरहँदा त्यो स्थितिको अन्त्यका लागि बोर्डले कुनै पहल गर्न सकेको छैन । अन्य देशको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यसबाट बोर्डले नेपाली कामदारका हितका लागि विदेशी मुलुकहरूमा निर्वाह गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिँदैन ।

तर, बोर्डले सकारात्मक पहल गर्न नसक्नुमा उसको मात्रै दोष देखिँदैन । यसमा अन्य पक्ष, विशेषगरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको दोष बढी देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले कामदारका पक्षमा कुनै निर्णय गर्न खोज्यो भने त्यसको सबैभन्दा बढी विरोध गर्नेमा यिनै व्यवसायी देखिएका छन् । पछिल्ला दिनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सोझासाझा नेपाली जनताहरूलाई ठग्ने भूमिका मात्रै निर्वाह गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनीहरूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई नियाल्ने हो भने यो आरोपलाई गलत भन्न मिल्दैन । केही अघि बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूका लागि स्मार्ट कार्ड लागू गर्न खोजेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूलाई ठगीबाट जोगाउन यो कार्ड सहयोगीसिद्ध हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले त्यसको घोर विरोध गरे । स्मार्ट कार्डका कारण उनीहरूको व्यवसाय नै धरापमा पर्छ भन्ने विरोधको आशय देखिन्थ्यो । यसैबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पठाउने कामदारहरूमाथि निरन्तर ठगी गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसरी आफै आबद्ध भएको संस्थालाई असफल गराउने प्रयास गर्ने व्यवसायीहरूले पनि यसको असफलताको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप काम गर्ने हो भने कामदार तथा व्यवसायी दुवैको हित हुने देखिन्छ । विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा निकायका उच्चपदस्थ पदाधिकारी सदस्य रहने बोर्डलाई सशक्त बनाउन सक्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने काममा निश्चय पनि सहयोग पुग्न सक्छ । जसरी बोर्डले गर्ने सबै कामलाई त्यहाँका सीमित कर्मचारीको जिम्मेवारीजस्तो मात्रै ठानिएको छ । त्यसले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न लगाएको छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीको प्रवर्द्धनका लागि बोर्डलाई अझै शक्तिसम्पन्न बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूले आआफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।