बढ्दो अराजकताले घटेको शेयर बजार

रोजकुमार श्रेष्ठ
शेयर लगानीकर्ता


अराजकताको उदाहरणका रूपमा लगानीकर्ताले लाभांश खान नपाए पनि कर्मचारीहरूलेभने वर्षेनी बोनस खाँदै आउनुलाई लिन सकिन्छ । लगानीकर्तामाथि अन्याय होला भन्ने डर कर्मचारी र मजदूरहरूलाई छैन । लगानीकर्ता नै मारमा परेपछि शेयरको बजार भाउ बढ्न सम्भव छैन ।


नेपाली शेयर बजारको इतिहास बेलायतको जस्तो पुरानो नभए पनि यसको शुरुआत भएको २५÷३० वर्ष भइसकेको छ । तर, शेयर बजारमा ठीक संस्कार बस्न पाएको छैन । नेपालको शेयर बजारमा करीब १६ लाख लगानीकर्ताको प्रवेश भइसकेको छ । तर, सबैलाई बजारबारे पूर्ण ज्ञान हुनै पर्छ भन्ने छैन, १ प्रतिशतमा मात्र राम्रो ज्ञान भयो भने पनि पुग्छ । किनभने उक्त १ प्रतिशतबाट नै बाँकी प्रशिक्षित हुन सक्छन् । मैले उल्लेख गरेको १ प्रतिशत लगानीकर्ताहरूमा वित्तीय व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्रका विद्यार्थीहरू स्वभाविक रूपले पर्छन् र बाँकी बजारमा विशेष चासो राख्नेहरू पर्छन् । शेयर बजार स्वभावैले निकै संवेदनशील हुन्छ । यो बजार अरू वस्तु बजारभन्दा भिन्नै हुन्छ । त्यसैले बजार प्रवेश गर्नुअघि यो बजारका बारेमा राम्रो जानकारी हुन जरुरी छ । अहिले हाम्रो शेयर बजार निम्न कारणले तल झरिरहेको छ । र, बजार सुधार हुन पनि यिनै कुराहरूमा सुधार हुनु पर्छ ।


यो लेख बढ्दो अराजतामा केन्द्रित छ । माग्यो भन्दैमा जति पनि दिने भएपछि त्यसको दुरुपयोग अवश्य हुन्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भन्दैमा त्यसको दूरगामी परिणाम नहेरी प्रलोभनका आधारमा जुनै कम्पनीहरू खोल्न इजाजत दिँदा अहिले परिणाम देखिँदैछ । चलन कस्तो आयो भने हरेक समूहको एउटा बैङ्क, फाइनान्स वा इन्स्योरेन्स हुनै पर्ने । यो होडबाजीका कारण देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्नेभन्दा बढी बैङ्क, फाइनान्स र इन्स्योरेन्स कम्पनी खोलिए । यस्तो इजाजत दिनु नै अराजकता हो । किनभने यसमा कसैको नियन्त्रण भएन र नियामक निकायले पनि आफ्नो आम्दानीको बाटो मात्र हेरे । आज धेरै बैङ्क धराशयी हुने अवस्थामा छन् । फाइनान्सहरू डुबेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था चलाउनेहरूले आफूखुशी अर्बौं रुपैयाँ चलाउन पाएका छन् । यस्तै अराजकताका कारण नै अरू बैङ्क तथा फाइनान्सहरू पनि डुब्ने अवस्थामा छन् । त्यतिमात्र होइन, मागभन्दा आपूर्ति धेरै भएका कारण कयौं इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले सञ्चालनको ५÷६ वर्षसम्म पनि लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश वितरण गर्न नसकेकाले शेयर मूल्य तल झरेको अवस्था छ ।

कतिपय बैङ्क तथा फाइनान्सहरूले राष्ट्र बैङ्कले समयमै अनुगमन नगरेकाले यस्तो अवस्था आएको गुनासो गरेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क चाहिँ ‘जनशक्ति’ अभाव भनेर पन्छिएको पाइन्छ । बीमा कम्पनीहरूको हालत पनि त्यस्तै छ । पहिला धमाधम बीमा कम्पनी खोल्न दिइयो, अहिले पूँजी बढाउनेभन्दा संस्थापकहरूले थप लगानी गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । अहिलेसम्म एकपटक पनि लाभांश लिन नपाएका शेयरधनीहरू हकप्रद शेयरमा थप पैसा लगाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । अहिले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको कुल प्रिमियम सङ्कलनको १ प्रतिशत बीमा समितिले लिने गरेको छ । यो अन्यायपूर्ण कदम भएको बीमक एशोसिएशनको गुनासो छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफूमातहतका वित्तीय संस्थाबाट हरेक वर्ष यस्तो शुल्क नलिने उनीहरूको तर्क छ । प्रिमियम सङ्कलन भनेको बीमा कम्पनीले बीमा दाबी गरेमा क्षतिपूर्ति दिने शुल्क हो । त्यसबाट पनि बीमा समितिले शुल्क लिएपछि कर्मचारी खर्च, नाफा र लाभांश वितरणको चिन्तामा बीमा कम्पनीहरू परिरहेका छन् । त्यसले उनीहरू बीमाको दाबी भुक्तानी (क्षतिपूर्ति) दिनबाट पन्छिने उपायमा लाग्ने गरेका छन् । उता, बीमा समितिले उक्त आय सदुपयोग भएको जानकारी कम्पनीहरूलाई दिँदैनन् । यसको विरोधमा आवाज उठाउने हिम्मत बीमा कम्पनी एशोसिएशनलाई छैन, किनकि समितिले बदलास्वरूप कारबाही गर्ने डर रहन्छ ।


नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा सञ्चालित कम्पनी छ भने साधारणसभा पनि गर्नु नपर्ने र शेयरहरूको कारोबारमा पनि प्रतिबन्ध लगाएर बस्न पाउनुका साथै पूँजी पनि २ अर्ब पु¥याउन नपर्ने स्थिति रहेको देखिन्छ । अराजकताको अर्को कारण मजदूर युनियनहरू हुन् । मजदूर युनियनहरूले गर्दा उद्योग, व्यवसाय, बैङ्क, विद्युत्जस्ता सेवाप्रदायक प्रतिष्ठानहरू क्रमशः धराशयी हुँदैछन् । सक्षम कम्पनीहरू पनि दुःख भोग्दैछन् । बेलाबेलामा अनावश्यक माग राखेर उद्योगमा ताला मार्नु, हरेक बैङ्क र कम्पनीहरूमा पार्टीपिच्छे युनियन खोलेर बजेट माग्नु, युनियनका पदाधिकारीहरूले कामै नगरी तलब खानु, हाकिमलाई नटेर्ने संस्कार विकास गर्नुका साथै कार्यकारी निर्देशकहरूलाई काम गर्न नदिने वातावरण सृजना गर्नु आदि अराजकताका उदाहरण हुन् । उदाहरणका लागि हालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका कार्यकारी निर्देशकलाई काम गर्ने वातावरण युनियनहरूले नदिनु र मन्त्रीहरूले समेत चासो नदेखाएको स्पष्ट छ । अर्को अराजकताको उदाहरणका रूपमा लगानीकर्ताले लाभांश खान नपाए पनि कर्मचारीहरूले भने वर्षेनी बोनस खाँदै आउनुलाई लिन सकिन्छ । लगानीकर्तामाथि अन्याय होला भन्ने डर कर्मचारी र मजदूरहरूलाई छैन ।


लगानीकर्ता नै मारमा परेपछि शेयरको बजार भाउ बढ्न सम्भव छैन । जस्तै ः नेपाल बैङ्क लिमिटेड, कृषि विकास बैङ्क, होटल ¥याडिशन, नेशनल हाइड्रोपावर, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका कर्मचारीहरूले कम्पनी घाटामा भए पनि पूरै सुविधा लिने गरेका छन् । यस्तो काममा नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अग्रस्थानमा छन् भने नाफा भएर पनि साधारणसभा नगरेरै मासिक तलब भत्ता र सुविधा उपभोग गर्नेमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान छ । यसले ७ वर्षसम्म साधरणसभा गरेको छैन । अन्य फुटकर तर महइभ्वपूर्ण कुराहरूमा नियामक निकायहरूले अविवेकी निर्णयहरू लाद्न खोज्नु र हतारमा निर्णय लिनु पनि शेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्छ । यसलाई अराजक निर्णय नभनेर के भन्ने ? नेपाल विकास बैङ्कलाई हतारमा लिक्विडेशनमा पठाउनु, ६ महीना म्याद दिएर पनि ५ महीनापछि डिपोजिट नखोल्नु र कुनै प्रतिक्रिया पनि नदिनु । त्यस्तै, गोर्खा डेभलपमेण्ट बैङ्क र नेपाल शेयर मार्केट्स र इण्टरनेशनल लिजि¨ एण्ड फाइनान्सबारे कुनै निर्णय नदिनु आदि पनि अराजकताका उदाहरण हुन् ।


चालू हालतमा रहेको कम्पनीको शेयर निर्वाध रूपमा कारोबार गर्ने वातावरण मिलाउने जिम्मा कुनै सरकारी निकायले लिन सकेका छैनन् । शुल्क लिने समयमा सक्रिय बन्ने तर समस्या परेका बेला भाग्नेलाई अराजकता फैलाउन मौन स्वीकृति दिने सरकारी संस्था किन नभन्ने ? यी संस्थाहरूमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बीमा समिति, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय आदि छन् ।