बैङ्किङ प्रणालीको फिटनेस
मदन लम्साल
हिजोआज बैङ्क तथा वित्त कम्पनीका सीईओहरु फिट रहनका लागि क्लब र जीमखाना जान छोडेका छन् । उनीहरुका लागि क्लब धाइधाईकन तौल घटाइरहनु पर्ने परिस्थिति अब रहेन । किनकि राष्ट्र बैङ्कका वर्तमान गभर्नरले पदबहाल भएदेखि नै ती सीईओहरुको यस्तो दु:ख घटाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । गभर्नर हुनेबित्तिकै उनले सीईओहरुको तलबमा सीमा तोकिदिए । त्यसो नगरेको भए सीईओहरुको भुँडी बढेर अहिलेसम्म गणेश भगवान्को जस्तो भइसक्थ्यो । त्यत्रो भुँडी लिएर उनीहरुले कसरी काम गर्न सक्थे र ? गभर्नरको आफ्नै पनि स्याप्प परेको भुँडी छ । वर्तमान गभर्नर कम्युनिष्ट विचारधारा राख्ने व्यक्ति मानिन्छन् । कम्तीमा के सत्य हो भने उनको नियुक्ति कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो । समतावादी कम्युनिष्ट नेताले कमसेकम आफूले अनुगमन गर्नुपर्ने बैङ्कका सीईओहरुको भुँडी त आफ्नोभन्दा ठूलो हुन दिन पनि मिलेन !

त्यसपछि आवश्यक थियो, मानिसहरुको बैङ्किङ क्षेत्रप्रतिको अतिविश्वासलाई कम गर्नु । किनभने यस्तो अतिविश्वासले सीईओहरुको गतिशीलतामा सुस्ती ल्याउन थालेको थियो । मानिसहरुले आफूसँग भएको २/४ हजार रुपियाँ पनि बैङ्कमा लगेर जम्मा गरिहाल्ने संस्कृतिले नराम्रोसँग जरा गाड्न थालेको थियो । विकृति कतिसम्म बढ्दै थियो भने आज बैङ्कमा पैसा राख्यो भोलि फेरि एटीएमबाट झिक्न गयो । 'अति सर्वत्र वर्जयेत्' भनेझैं बैङ्किङप्रतिको यो अति विश्वासलाई रोक्न गभर्नरले थुप्रै साहसिक कदम उठाउनु पर्‍यो ।

त्यसका लागि उनले बैङ्कहरुलाई 'राजा टाउके' नोटहरु तु. फिर्ता गर भनेर उर्दी जारी गरे । अप्रियजस्तो देखिए पनि यसले शहरदेखि गाउँसम्मका मानिसको मनमा राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको नोट पनि नचल्ने हुन सक्दोरहेछ भन्ने दिव्य ज्ञान पैदा गरिदियो । त्यसपछि बैङ्कका कर्मचारी र सीईओ राजा टाउके नोट मिलाउँदामिलाउँदा हत्तू, अनि कसरी बढोस् उनीहरुको भुँडी ।त्यसपछि गभर्नर साहेबबाट घरजग्गा, शेयर बजारमा लगानी अनुत्पादक हो भनेर त्यता जाने पैसा घटाउने वा कटाउने निर्देश भयो । यो सीईओहरुलाई सृजनशील भएर सोच्नका लागि प्रेरित गर्ने गभर्नरको आफ्नै तरीका थियो ।तर, त्यत्तिले मानिसहरुको बैङ्किङप्रतिको विश्वास धेरै घटिसकेको थिएन । त्यसैले गभर्नरले त्यो विश्वास भत्काउन अर्को अस्त्र प्रहार गर्नुभयो । त्यो थियो विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरुमा पैसा नराख्न गरेको उर्दी ।

त्यतिले नपुगेर गोर्खा, एनएसएम, पिपल्स आदि बैङ्क तथा वित्त संस्थामा यसको कुनै सञ्चालकले बदमासी गरेको भए पनि तीनलाई कारबाही गरेर ती संस्था चलाउने वातावरण बनाउनुको सट्टा बैङ्क नै बन्द गराउनेतर्फगभर्नरले जोड दिनुपर्‍यो । यसो गराउनुपर्ने पछाडिको वैज्ञानिक कारण पनि मानिसहरुले बैङ्किङप्रति विश्वास घटाउँदै र हटाउँदै लैजाऊन् भन्ने नै थियो । 'न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी !'

 तैपनि बैङ्किङप्रतिको विश्वास टुटाउन अर्को ठूलो धक्का दिनु जरुरी थियो । त्यसका लागि गभर्नरले एकै महीनामा बैङ्किङ क्षेत्रबाट राष्ट्र बैङ्कको ५ अर्ब रुपैयाँ नगद निकाली दिनुभयो । बैङ्कहरु कतिसम्म कम तरलतामा पौडी खेल्न सक्छन् भनेर 'टेष्ट' गर्न पनि यसो गरिएको थियो ।

 यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । विगत १/२ वर्षयता हेर्ने हो भने राष्ट्र बैङ्कले त्यस्ता थुप्रै निर्णय गरेको छ जो आफैमा चाखलाग्दा र रहस्य नै रहस्यले भरिएका छन् । पुराना थुप्रै नीति र नियम बदलिएका छन् । आखिर नयाँ नेपालको नयाँ राष्ट्र बैङ्क पो त ! उदाहरणका लागि विगतमा बैङ्कहरुलाई अनुमतिपत्र दिँदा सबै प्रवर्द्धकको लगानीको जन्मपत्री हेरेरै दिएको हो । तर, अहिले आएर एउटै घरानाले एकभन्दा बढी बैङ्कमा लगानी गर्न पाउँदैन, यो 'मल्टिपल बैङ्किङ' हुन्छ भनेर राष्ट्र बैङ्कले भन्न थालेको छ ।

हिजो युनाइटेड फाइनान्समा भीपी दानीलाई सल्लाहकार राखेकोमा बैङ्कमा तलब सुविधा दिएर सल्लाहकार राख्न पाइँदैन भनेर राष्ट्र बैङ्कले दानीलाई दिएबापतको पैसा युनाइटेड फाइनान्सका सञ्चालकहरुबाट जरीवाना लगाएर असुलउपर गर्‍यो । तर, त्यही राष्ट्र बैङ्कले अहिले गोर्खा विकास बैङ्कमा राम्रै तलब सुविधा दिएर सल्लाहकार राख्न दिएको छ । आखिर राष्ट्र बैङ्कले भनेपछि, त्यही कानून बन्छ ।राष्ट्र बैङ्कले यस्ता थुप्रै निर्णय गरेको छ, जसले एउटै पाठ पढाउने कोशिश गरिरहेको छ : 'राष्ट्र बैङ्कले जुनसुकै बेला जे निर्णय पनि गर्न सक्छ, तसथ राष्ट्र बैङ्क र नेपालको समग्र बैङ्किङ प्रणालीप्रति अति विश्वास नगर ।'यी सबै महान् कार्य गर्नुको पछाडि मुख्य र एउटै मात्र पवित्र उद्देश्य भनेकै अन्तत: बैङ्कका सीईओहरुलाई सहयोग गर्नु नै हो । उनीहरुलाई सधैं 'फिट, अलर्ट', 'इन्नोभेटिभ' र 'एक्टिभ' बनाउन राष्ट्र बैङ्कले माथि उल्लेख गरिएजस्ता निर्णयहरु गरेको थियो ।यसरी आफ्ना लागि मरिमेटेर लाग्ने आफ्ना प्रिय गभर्नरको 'सपोर्ट' मा सार्वजनिक रुपमा एक शब्द पनि नबोल्ने बैङ्कका सीईओहरुलाई के भन्ने ?

Admin 2011-06-17