मन्त्रिमण्डल होइन मन्त्रालय पुनर्गठन
मदन लम्साल
संविधान बनाउन सरकारका इतर हुन् या भितर सबै दलका नेताहरुलाई केवल दुई कुरा चाहिएको टड्कारो देखिन्छ । अहिलेको झगडा त्यसकै लागि हो । एउटा गोजीमा टन्न पैसा, अर्को पद अर्थात् पाए प्रधानमन्त्री नपाए धान, चामल या आपूर्ति-सापूर्ति जे भए पनि कुनै एक मन्त्री । यस विषयमा घोर उत्तरवादी होस् कि दक्षिणवादी दल सबै एउटै डयाङका मूला वा एउटै ग्याङका गुण्डाजस्ता देखिन्छन् । त्यसैले अहिले भएका सभासद्मध्ये, एक दर्जन उद्योगी-व्यवसायी सभासद्हरुलाई छाडेर, सबैलाई मन्त्री बनाइदिनुपर्छ ।

उद्योगी-व्यवसायीलाई मन्त्री बनाउनु हुँदैन भन्नेचाहिँ पटक्कै होइन । समस्या, देशमा राजा नरहेकाले उनीहरुलाई कसले मनोनित गरेर मन्त्री बनाइदेलान् भनेर मात्र हो । हैन उनीहरु पनि सभासद् बन्दाका बखतजस्तै माओवादी होस् या खाओवादी कुनै न कुनै दलकै सिफारिशमा मन्त्री बने भने त अति उत्तम भइहाल्यो । यति भएमा भदौ १४ मा 'रेडिमेड' संविधान बनेर आउने पक्का हुनेछ । तर, नयाँ मन्त्रालयको चयन र नामकरण भने दलहरुको स्वाभाव, उनीहरुको इच्छा आकाङ्क्षा आदि सबै कुरालाई समेटेर समावेशी किसिमको हुनुपर्छ ।

जस्तै, एक त एमाओवादी दललाई दिने मन्त्रालय र काङ्ग्रेसलाई दिने मन्त्रालय एकै प्रकृतिको हुनुहुन्न । दोस्रो, काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी र सद्भावनालगायत मधेशी दलहरुको मन्त्रीमा भाग करीब ९९ प्रतिशत हुनुपर्छ अनि मात्र बाँकी दलहरुलाई भाग दिनुपर्छ । वास्तवमा अब मुलुकको 'अग्रगामी छलाङ'का लागि मन्त्रिपरिषद् होइन, मन्त्रालयहरु नै पुनर्गठन हुनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

तेस्रो, जुनजुन दलले जुनजुन मन्त्रालय सम्हाल्ने हो, त्यस मन्त्रालयमा सो दलबाहेक अन्य कुनै दलको र प्रधानमन्त्रीको समेत हस्तक्षेपको कुरै छाडौं सुझावसमेत हुनुहुँदैन ।
दलहरुको स्वभाव, अहिलेसम्म उनीहरुले देशका लागि गरेको योगदानको कदरस्वरुप निम्न दलका लागि निम्न किसिमका नाम र काम भएका नयाँ मन्त्रालयको सिफारिश गरिन्छ :

एमाओवादीका लागि उपयुक्त मन्त्रालय

एमालेका लागि सुहाउने मन्त्रालय

काङ्ग्रेसका लागि सुहाउने मन्त्रालय

सद्भावनाका लागि सुहाउने मन्त्रालय

यदि माथि उल्लेख गरिएबमोजिम मन्त्रालय बनाएर दलहरुलाई जे गर्न पनि छूट दिएर देश पूरै उनीहरुलाई मात्र जिम्मा लगाउने हो भने संविधान पनि समयमै बन्नेछ र देशमा ज-जसलाई जेजे चाहिएको हो, त्यही त्यही प्राप्त हुनेछ । त्यसमा अहिले विद्यमान मन्त्रालयहरुको कामअनुसार नाम पनि निम्नअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । जस्तै-
१. निर्माण मन्त्रालय : ठेक्कापट्टा मन्त्रालय
२. शान्ति मन्त्रालय : भागशान्ति मन्त्रालय
३. परराष्ट्र मन्त्रालय : विदेश भ्रमण मन्त्रालय
४. शिक्षा मन्त्रालय : बेरोजगार उत्पादन मन्त्रालय
५. अर्थ मन्त्रालय : भ्याटमाफी मन्त्रालय
६. श्रम तथा यातायात मन्त्रालय : वैदेशिक रोजगार तथा सिण्डिकेट मन्त्रालय
७. उद्योग मन्त्रालय : खुला आयात मन्त्रालय ।

Admin 2011-07-22