विकेन्द्रीकरणको सच्चा अभ्यास
मदन लम्साल
नेउवा महासङ्घको चुनावको चर्चा अझै सेलाएको छैन । देशमा अरु आर्थिक गतिविधि भएका नै के छन् र महासङ्घको त्यत्रो ठूलो चुनाव यति चाँडै बिसिहाल्न ? चुनावमा धेरै पैसा लेनदेन भयो भनेर सबैले भनेको सुनिन्छ । ए बाबा ! दिनेले दियो, लिनेले लियो । यसमा तेस्रो पक्षलाई टाउको दुख्नुपर्ने केही कारण नहुनुपर्ने हो । त्यसमा पनि जिल्लालाई अधिकार भएन, विकेन्द्रीकरणको नारा केबल सरकारको पेवा जस्तोमात्र भयो भनिरहेका बेलामा जिल्लाजिल्लाका मानिसहरुलाई पैसा बाँड्नु त राम्रै कुरा हो नि ! यो त पूर्णत: विकेन्द्रीकरणसम्मत कुरा हो ।

राजनीतिक दललाई चन्दा दिएको हिसाब पारदर्शी राखेर त्यसमा कर छूटसमेत पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्ने व्यवसायीले कुनकुन जिल्लाका मतदातालाई वा जिल्ला उवासङ्घलाई कति कति पैसा दिएको हो भन्ने हिसाब सार्वजनिक गर्ने नै छन् भन्ने कुरामा सन्देह छैन । अब जिल्लाहरुमा पैसा बाँडेर विकेन्द्रीकरणको यो अभ्यासलाई सफल बनाउने कार्यलाई संस्थागत गर्नु जरुरी छ ।

त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले महासङ्घको नयाँ कार्यसमितिले विधान संशोधन गरेरै भए पनि ३ वर्षको साटो प्रत्येक ३/३ महीनामा चुनाव हुने परम्परा शुरु गर्नुपर्छ । त्यति भएपछि अझ थप पैसा जिल्लाहरूमा पुग्नेछ । सरकारले गाउँमा धेरै पैसा पठाउन नसक्ने र अलिअलि पठाएको पनि गाउँका राजनीतिक दलका कार्यकर्तारुपी किर्नाहरुले खाइदिने भएपछि कमसेकम निजीक्षेत्रले पैसा जिल्ला नगरहरुमा नगदै पुर्‍याउने यो काम पुण्यकै हुनेछ ।

सीएनआई र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शहरुले चुनावै नगरी समझदारीमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने चलन चलाएका छन् । यसबाट पनि थाहा हुन्छ, महासङ्घमा चुनाव लड्ने कति धनी छन् अन्यत्रका कति गरीब छन् भनेर । सीएनआई र चेम्बरका मेम्बरहरु पनि धनी भैदिएका भए तीनले पनि चुनाव गर्थे होलान् । पैसा बाँड्थे होलान् ।

महासङ्घ त्यसै महाँ˜˜सङ्घ बनेको होइन नि ! महासङ्घमा चुनाव लड्ने व्यक्ति मात्र होइनन्, संस्था आफैमा पनि धनी नै छ । पचासौं वर्षलगाएर चेम्बरलेसम्म आफ्नो एउटा भवन बनाएको छ क्यारे ! सीएनआईको त त्यो पनि छैन । एउटा फ्ल्याट भाडामा लिएर बसिरहेको छ । शायद, भवन बनाउन पाइन्छ भनेरै यो 'सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन' जारी गरेबापतको पैसा आफूले पनि पाउन सीएनआईले निकै कोशिश गरिरहेको छ । तर, महासङ्घले भाँजो हालेकाले त्यो सफल हुन सकेको छैन भन्ने सुनिन्छ ।

महासङ्घले विदेशबाट पनि विभिन्न आयोजनाका लागि पैसा पाउने, सर्टिफिकेटबाट पनि पैसै पाउने भएपछि महासङ्घ धनी त हुने भैहाल्यो । अब आफूसँग भएको तथा आफ्नो संस्थासँग भएको धन चुनावमा खर्च गरेर अर्थतन्त्रमा तरलता प्रदान गर्छु भनेर भन्दा पनि मानिसले बिनसित्तिमा आलोचना गरिरहेका छन् । यस्ता विरोध पैसा हात नपार्नेहरुले नै गरिरहेको हुनुपर्छ । अब महासङ्घले पनि बाँच र बाँच्न देऊको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर सीएनआई पनि घर बनाउने अवसर उपलब्ध गराउने सम्भावना बढेर गएको छ । अहिले महासङ्घमा सीएनआई समर्थित प्यानलले जितेको जो मानिन्छ ।

कहिले चुनावमा जातीयताको नाममा भोट माग्यो भनेर, कहिले भोज ख्वाएको ख्वायै गरेर भोट देऊ भन्यो भनेर, कहिले यो र ऊ दलको झण्डामुनि बसेर नोट बाँडीबाँडी भोट माग्यो भनेर विनाकामका मानिसहरु बिनासित्तिमा आलोचना गरिरहन्छन् । जेहोस्, 'स्याल कराउँदै गर्छ, हात्ती हिँड्दै जान्छ' भनेझैं नोट, भोट, भोज भतेरहरुका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ । अनि हुन्छ खुला बजार अर्थतन्त्रको सही अभ्यास, अनि बढ्छ देशमा आर्थिक गतिविधि, अनि हुन्छ देशमा आर्थिक क्रान्ति र अन्त्यमा नेपाल नयाँ बनेरै छाड्नेछ ।

Admin 2011-04-22